नेपाल बार एसोसिएशनको सम्मेलनले २४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । नेपाल बारएसोसिएशनले यही फागुन १५, १६ र १७ गते आयोजना गरेको सम्मेलनको १५ औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७८ को आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी थिइन् । घोषणापत्र जारी गर्दै एसोसिएशनले​कानुनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, स्वतन्त्र सक्षम र न्यायमा पहुँच र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाप्रति नेपाल बारएसोसिएशनको प्रतिबद्धतालाई दोहोर्‍याएको छ । त्यस्तै नेपाल बारको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता देखाउँदै प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा र महाअभियोग प्रक्रियाको माग गर्दै सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशन गर्ने सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाप्रति धन्यवाद प्रकट समेत गरेको छ ।

घोषणा पत्रमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई अब जुनसुकै अवस्थामा पनि न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने उद्घोष गरिएको छ । प्रतिनिधि सभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भै निलम्बित भएका जबरा विरुद्धको प्रस्ताव उपर यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गरी पारित गर्न नेपाल बारएसोसिएशनको यो सम्मेलनले माग गरेको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ - निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा को बहिर्गमन नै न्यायपालिकाको सुधारको सम्पूर्ण आधार होइन केवल सुधारको प्रस्थान विन्दुसम्म हो भन्ने तथ्यमा स्पष्ट हुँदै अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचारको निर्मूलका लागी अन्य भ्रष्टाचार सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परी न्यायमा विचलन ल्याउने भनी शङ्कास्पद भूमिकामा देखिएका सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा समेत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागी समेत यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू पर्ने गरेको र त्यस्ता मुद्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासले हेर्ने संवैधानिक प्रावधानले एकातर्फ अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको अवधारणाको प्रतिकूल हुने घोषणापत्रमा भनिएको छ । अर्कोतर्फ कार्यपालिकासँगको विगतमा देखिएको असामान्य निकटताका कारणले नियुक्तिमा भएका विकृतिहरू सतहमा आउन थालेकोले संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संशोधन गर्नका लागी सम्मेलनले माग गरेको छ ।

त्यस्तै न्याय सम्पादनमा निष्पक्षता निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व भएका न्यायाधीश र अदालतको अधिकृतको रुपमा सहयोग पुर्याउने कानून व्यवसायी समेतलाई कुनै मुद्दा विशेषमा निर्वाह गरेको भूमिकाका आधारमा पदक दिनु र पदक लिनु न्यायिक निष्पक्षताको प्रतिकूल र विवादास्पद हुने भएको हुनाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने कुरामा सम्मेलनले जोड दिएको छ ।

यो पनि

२४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न (पूर्णपाठसहित)