हस्ताक्षर गरेको करिब ५४ महिनापछि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौतालाई नेपालको प्रतिनिधिसभाले आइतबार अनुमोदन ग¥यो । २०७४ भदौ २९ गते नेपालको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अमेरिका पुगेरै यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा सरकारले हस्ताक्षर गरेपछि निम्तिएको विवादले नेपाललाई प्राप्त अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान सहायता गुम्ने चुनौती बढेको थियो ।

यसबीच एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्ने पक्षहरूले सडक प्रदर्शन, विस्फोटक पदार्थ प्रयोगदेखि नेपाल बन्द घोषणासम्म गरिसकेका छन् । सम्झौता अनुमोदन भएको भोलिपल्ट अर्थात् सोमबार पनि साना ६ वटा कम्युनिष्ट पार्टीहरू र २ वटा मोर्चाले नेपाल बन्द घोषणा गरे । काठमाडौं नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनअघि मुख्य सडकमा बम नै राखे ।

एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षरयता भएको विरोध र संसदबाट अनुमोदन भएको भोलिपल्ट सम्झौताको विरोधमा रहेकाहरूले गरेको नेपाल बन्दले अब एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा पनि चुनौती थपिने सङ्केत देखिएको छ । आफ्नो प्रभाव बनाउन सार्वजनिक खपतको मुद्दा खोजिरहेका समूहहरूले परियोजना कार्यान्वयनमै भाँजो हाल्न सक्ने जोखिम छँदैछ ।

विवाद टुङ्ग्याउनै एक दशक

अमेरिकाले एमसीसी सहायता लिन इच्छुक राष्ट्रहरूले दिएको आवेदन आधारमा नेपाललाई १० वर्षअघि ‘थ्रेसहोल्ड’मा छनोट गरेको थियो । त्यसको एक दशकपछिमात्रै नेपालको प्रतिनिधिसभाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । यस हिसाबले थ्रेसहोल्डमा छनोट भएदेखि नै विवादको मसाला बनाइएको एमसीसी सम्झौतालाई सैद्धान्तिक ‘ब्रेक थ्रु’ दिनै एक दशक लागेको छ ।

सम्झौता अनुसार अघि बढाइने परियोजनाहरू विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र सडक स्तरोन्नति हुन् । यी परियोजना अघि बढाउन नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) गठन गरिसकेको छ । एमसीए नेपालले नै ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन (लप्सीफेदी–गोरखपुर) र ७७ किलोमिटर सडक (धानखोला–लमही–शिवखोला) स्तरोन्नति अघि बढाउनेछ । यी सबै काम गर्नका लागि अमेरिकाबाट ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त हुनेछ । नेपालले पनि १३ करोड रुपैयाँ खर्चनेछ ।

संसदबाट अनुमोदन भएसँगै एमसीसी अब कार्यान्वयन गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ । एमसीए नेपाललले निर्माण तयारी निम्ति गरिरहेको कामको जाँच एमसीसी बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त टोलीले गर्नेछ । त्यसपछि दुई देशका अधिकारीहरूले आयोजनाको भौतिक काम थाल्ने दिन तोक्नेछन् । अबको करिब तीन महिनाभित्र यस्तो मिति तोकिने एमसीसी नेपालका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । जग्गा अधिग्रहण र बोलपत्रका सबै काम सकेरमात्रै ‘इन्ट्री इन टु फोर्स’ मा जाने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जनाएका छन् ।

सैद्धान्तिक विवाद टुङ्ग्याउनै एक दशक लागेको स्थितिमा सम्झौताअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन चरणको पाँच वर्ष सकसपूर्ण हुने अधिकारीहरू बताउँछन् । एमसीसी अनुमोदन रोक्न विफल हुँदाको तुष अब आयोजना कार्यान्वयनमा पोखिन सक्ने उनीहरूको आशंका छ । अर्कातिर, नेपालकै विकासे प्रवृत्ति हाबी भए परियोजना कार्यान्वयन अवधि लम्बिइनसक्ने जोखिम पनि छ ।

‘अवरोध चिर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’

एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन चरणमा लैजानुअघि कार्यान्वयन पूर्वको तयारी सक्नुपर्छ । यही चरणको बाँकी काममा एमसीए नेपालले निकै चुनौती खेप्नुपर्ने स्थिति छ । प्रसारण लाइनका लागि मात्रै ८५० वटा टावर जडान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहणदेखि तारमुनि पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।

‘कागजी प्रक्रियामै मारमुङ्ग्री देखियो, सरकार र प्रशासनले सजगता नअपनाउने हो भने कार्यान्वयन चरणमा ठूलो बाधा निम्तन सक्छ,’ एमसीसी सम्झौता प्रकृयामा सहभागी एक अधिकारी भन्छन्, ‘पहिले त आयोजना कार्यान्वयनमा जग्गाप्राप्ति र स्थानीय राजनीतिक स्वार्थमात्रै जोडिन्थ्यो, एमसीसीका परियोजनामा चाहिँ अन्तरराष्ट्रियदेखि स्थानीयस्तरको अवरोध देखिनसक्छ । अवरोध हुँदा बल प्रयोग गरे एमसीसीविरोधी झनै अराजक हुने, बल प्रयोग गरी अवरोध नहटाए अमेरिकाले आयोजना कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतामाथि प्रश्न उठाउने स्थिति निम्तिनसक्छ ।’ संसदबाहिर रहेर पछिल्लो समय एमसीसीलाई राजनीतिक हतियार बनाइरहेका शक्तिहरूलाई मूलधारका राजनीतिक शक्ति र राज्यले सुझबुझपूर्ण व्यवहार देखाएमात्रै एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन सहज हुनसक्ने ती अधिकारीले बताए ।

तर, एमसीए नेपालका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवम् पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला चाहिँ नेपालमा अहिले संगठित आतंकवाद नभएकाले एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनमा खासै समस्या नपर्ने बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘नागरिकमा असन्तुष्टि फैलाएर आर्थिक र राजनीतिक तुष्टि पूरा गर्न खोजेका केही समूहले छिटपुट अवरोध गर्नसक्छन्, तर नेपालमा अहिले संगठित आतंकवाद नभएकाले एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनमा खासै समस्या हुने देखिँदैन ।’

आयोजनास्थलमै अवरोध हुने सम्भावना पनि न्यून रहेका सिटौलाको दाबी छ । सडक स्तरोन्नति क्रममा सडकका दायाँबायाँ थप १० मिटरमात्रै जग्गा आवश्यक पर्ने, तर पहिले नै २५ मिटरसम्म अधिग्रहण गरिसकिएको उनले जानकारी दिए । सडक स्तरोन्नति क्रममा घर हटाउन र रुख काट्ने काम पनि त्यति धेरै नहुने उनको भनाइ छ । 

‘प्रसारण लाइनका लागि चारवटा सवस्टेशन बनाउन पनि जग्गा व्यवस्था भइसकेको छ, लप्सीफेदीमा पहिले नै लिइएको हो । नुवाकोट रातमाटेमा हालै अधिग्रहण गरिसकियो । दमौली र सुनवलमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा यसअघि नै रहेको जग्गा उपयोग हुने हो,’ सिटौलाले थपे, ‘टावर बस्ने ठाउँमा सरकारले पूरा मूल्य दिएर जग्गा किन्छ । त्यसमा आफ्नो जग्गा नपरोस् भन्ने उद्धेश्यले अलिअलि विरोध होला । पछिल्लो समय राज्यले दिल खोलेर क्षतिपूर्ति दिने गरेको हुनाले यसमा पनि त्यति समस्या हुने देखिँदैन ।’

तारमुनि पर्ने जग्गाबारे चाहिँ सरकार (एमसीए नेपाल) ले नागरिकलाई समयमै ‘कन्भिन्स’ गराउनुपर्ने सिटौला बताउँछन् । त्यस्तो जग्गाको लालपूर्जा जग्गाधनीकै नाममा हुने, सो जग्गा उपयोग गर्न पनि पाइने र २० चलनचल्तीको भाउमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिइने उनको भनाइ छ ।

‘ह्वाइट स्कीन’ को सुरक्षाबारे चिन्ता

एमसीए नेपालले सडकतर्फको परामर्शदातामा डेनमार्कको एक कम्पनीलाई छनोट गरेको छ । प्रसारण लाइनका लागि अमेरिका र क्यानडाका कम्पनीबाट परामर्श लिएको छ । प्रसारण लाइन र सडक दुवै विस्तार÷निर्माण निम्ति विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरिँदैछ ।

परामर्शदाता र ठेकेदार दुवै पश्चिमा देशका कम्पनीहरू हुने निश्चित रहेकाले आयोजनास्थलमा स्वेत (ह्वाइट स्कीन पिपुल) को सुरक्षाबारे सरकारी तहमा चिन्ता बढिसकेको छ । ‘एमसीसी ल्याए अमेरिकीहरूले नेपालमा परेड खेल्ने’ हौवा फैलाइएकाले पनि पश्चिमा श्वेत नागरिकमाथि आक्रमण हुनसक्ने गृह प्रशासनका एक पूर्वअधिकारीले बताए ।

‘निर्माणस्थलमा एमसीए नेपालले परामर्शदेखि निर्माणसम्म विदेशी जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणलाई उत्तेजित बनाएर आक्रमण गर्न लगाई हिंसा फैलाउने समूहहरूको स्वार्थ नियन्त्रणमा सुरक्षा निकाय सजग हुनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने ।