यदि सबै कुरा ठीकठाक नै हुन्थ्यो भने गएको साउन महिनामै कम्तीमा पनि १५० जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा भइसकेको हुने थियो । तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्याय परिषद्को बैठक राखेर जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गर्न सक्थे । तर, समयमै उनले परिषद्को बैठक राखेनन् र एकै जिल्लामा २ वर्ष सेवा गरिसकेका जिल्ला न्यायाधीशलाई सरुवा गर्न सकिएन ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २७ न्यायाधीशहरूको सरुवा तथा काज सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा साधारणतया एक अदालतमा दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गरी नसकेका उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सरुवा गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका न्यायाधीशहरूलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सरुवा गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।

तर, यतिबेला जिल्ला अदालतहरूमा ३१ महिनादेखि काम गरिरहेका १५६ जना न्यायाधीशहरू अझै पनि सेवा गरिरहेका छन् । गएको साउन महिनामै सरुवा हुनुपर्ने उनीहरूको अझै सरुवा हुन सकेको छैन, जसका कारण सुगम स्थानमा रहेका न्यायाधीशहरूलाई मस्ती भइरहेको छ भने दुर्गम स्थानमा रहेका जिल्ला न्यायाधीश मारमा परेका छन् ।

न्याय परिषद्को २०७६ साउन २ गते बसेको बैठकले १५६ जना जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई सरुवा गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा विभिन्न जिल्लामा कार्यरत १५६ जना न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीशले विभिन्न जिल्लामा सरुवा गरेका थिए । अहिले उक्त समयमा सरुवा भएका जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवाको समय ३१ महिना भइसकेको छ ।

त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र बमशेर जबराले राधाकृष्ण उप्रेतीलाई धनुषबाट सुनसरी, खिलनाथ रेग्मीलाई झापाबाट भोजपुर, माधवेन्द्र रेग्मीलाई रामेछापबाट म्याग्दी, पुरुषोत्तमप्रसाद ढकाललाई सुनसरीबाट काभ्रे जिल्ला अदालतमा सरुवा गरेका थिए ।

त्यस्तै सुदर्शनराज पाण्डेलाई सिरहाबाट काठमाडौँ, नरिश्वर भण्डारीलाई रुपन्देहीबाट मोरङ, ब्रजेश प्याकुरेललाई महोत्तरीबाट काठमाडौँ, ऋषिराम निरौलालाई धनुषाबाट काठमाडौँ, खडानन्द तिवारीलाई मकवानपुरबाट बाँके, राजेन्द्र अधिकारीलाई चितवनबाट मोरङ, विनोदकुमार पोखरेललाई धनकुटाबाट काठमाडौँ, पूर्णेश्वर प्रसाद उपाध्यायलाई मोरङबाट काठमाडौँ लगायतका जिल्लामा सरुवा गरिएको थियो ।

काठमाडौँ उपत्यकामै सरुवा पाएमा ड्राइभर, भान्से लगायतका लागि आउने सुविधा पनि आफैँले पाउने भएकाले उनीहरूले उक्त बराबरको रकम पनि आफैँले राख्न पाउँछन् । त्यसकारण पनि उपत्यका न्यायाधीशहरूका लागि आकर्षक केन्द्र हो । त्यसकारण उपत्यकामा आउनका लागि न्यायाधीशहरूको तँछाडमछाड सरुवाको बेला धेरै नै हुन्छ ।

तत्कालीन समयमा उपत्यकामै सरुवा हुने अन्य न्यायाधीशहरूमा बद्रीप्रसाद ओली, भरतमणि खनाल, ओमप्रसाद अर्याल, भरत लम्साल, कृपासुर कार्की, प्रकाशचन्द्र अधिकारी, रामप्रसाद शर्मा, नवराज दाहाल, विदुर कोइराला, नारायण प्रसाद सुवेदी, माधवप्रसाद अधिकारी, परशुराम भट्टराई, कोमलप्रसाद आचार्य, मदन बहादुर धामी, श्रीप्रसाद सञ्जेल, भिष्मराज प्रसाई, कृष्णजंग शाह, कमला पौडेल र गीता श्रेष्ठ थिए । उनीहरूलाई काठमाडौँ, भक्तपुर तथा ललितपुरमा सरुवा गरिएको थियो ।

न्यायाधीश पदका लागि धेरै मुद्दा पर्ने गरेको काठमाडौँ उपत्यका, मोरङ, पर्सा, बाँके, चितवन, कास्की लगायतका जिल्लालाई आकर्षक जिल्ला मानिन्छ । धेरैजसो न्यायाधीशहरूको घर काठमाडौँमै हुने भएकाले काठमाडौँ उपत्यकाको न्यायाधीश उनीहरूका लागि सबैभन्दा बढी आकर्षक हुन्छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामै सरुवा पाएमा ड्राइभर, भान्से लगायतका लागि आउने सुविधा पनि आफैँले पाउने भएकाले उनीहरूले उक्त बराबरको रकम पनि आफैँले राख्न पाउँछन् । त्यसकारण पनि उपत्यका न्यायाधीशहरूका लागि आकर्षक केन्द्र हो । त्यसकारण उपत्यकामा आउनका लागि न्यायाधीशहरूको तँछाडमछाड सरुवाको बेला धेरै नै हुन्छ ।

उपत्यका बाहेक रुपन्देही, बारा, पर्सा, कास्की, चितवन आदि जिल्ला न्यायाधीशका लागि आकर्षक जिल्ला हुन् । पछिल्लो समय गोला प्रणाली लागू भएपछि एक न्यायाधीशमात्रै रहने जिल्लाहरू न्यायाधीशका रोजाइमा पर्न थालेका छन् । त्यसैगरी दुईजना मात्रै न्यायाधीश रहने जिल्लाहरूमा सरुवाका लागि न्यायाधीशहरुले माग गर्न थालेका छन् ।

उपत्यका नजिकका धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर आदि जिल्लाहरू न्यायाधीशका रोजाइमा पर्ने जिल्लाहरू हुन् । यसरी यी जिल्लामा सरुवा पाएर ३१ महिनादेखि बसिरहेका न्यायाधीशहरूलाई भने यतिबेला मस्ती नै भएको छ । 

हालसालै न्यायाधीश पदमा उत्तीर्ण भएका र वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस हुने २३ जना न्यायाधीशहरूलाई पनि चाँडै पदस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । तर न्याय परिषद्को बैठक जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवाको एजेण्डा नै पर्ने गरेको छैन । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मान बहादुर कार्कीका अनुसार परिषद्को बैठकमा अहिले जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा कार्यसूचीमै परेको छैन ।

तर, दुर्गम वा कम मुद्दा रहेका जिल्लाहरूमा सरुवामा परेका न्यायाधीशहरूलाई भने कुन बेला सरुवा पाइएला भन्ने चिन्ता हुन्छ । सामान्यतः दुर्गम क्षेत्रमा रहेका न्यायाधीशहरूलाई एक वर्ष कटेपछि सरुवा गर्ने गरिएको छ । समय हेरेर एक वर्ष पूरा भएपछि उनीहरूलाई सरुवा गरिएका दृष्टान्तहरू छन् । हिमाली र दुर्गमका जिल्लाहरूमा रहेका कतिपय न्यायाधीशहरु पनि ३१ महिनादेखि सरुवा नपाएर काम गर्न बाध्य छन् ।

२०७६ साउनको सरुवापछि न्याय परिषद्ले २०७७ असोज २१ गते फेरि ११४ जना न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्‍यो । अनि सोही समयमा न्याय सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी आएका र वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशमा नियुक्त भएका गरी कुल २९ जना न्यायाधीशलाई पदस्थापन समेत गरेको थियो ।

२०७७ असोज २१ गतेको परिषद्को निर्णयबाट ११४ जना जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सरुवा गरिएको थियो भने २९ जनालाई न्यायाधीश पदमा पदस्थापन गरिएको थियो ।

त्यसरी सरुवा हुने न्यायाधीशहरूमा जगतनारायण प्रधान तनहुँ, राधाकृष्ण उप्रेती गुल्मी, महेन्द्रबहादुर कार्की, सिन्धुपाल्चोक, मेदिनीप्रसाद पौडेल मोरङ, गोपालप्रसाद बास्तोला भक्तपुर लगायतका थिए ।

सोही समयमा लोकजंग शाहलाई दार्चुला, योगेन्द्रप्रसाद साहलाई पाँचथर, शिवप्रसाद खनाललाई जुम्ला, लालकाजी श्रेष्ठलाई कालिकोट, दिलीपराज पन्तलाई रोल्पा, माधवप्रसाद सुवेदीलाई उदयपुर आदि जिल्लामा सरुवा गरिएको थियो । दुर्गमका जिल्ला भएकाले उनीहरू पनि सरुवाका लागि योग्य भइसकेका छन् ।

त्यसैगरी सोही समयमा जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा उत्तीर्ण गरी न्यायाधीश बनेका र वरिष्ठताका आधारमा जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस भएकाहरूमध्ये यज्ञप्रसाद आचार्य (जाजरकोट), जगतबहादुर पौडेल (हुम्ला), तिलकबहादुर कार्की (बैतडी), केशवराज चपाई (डोल्पा), चन्द्रप्रकाश तिवारी (मनाङ), पुण्यप्रसाद सापकोटा (मुगु), रोमाकान्त मैनाली (मुस्ताङ) लगायतका जिल्लामा पदस्थापन भएका थिए । पहाडी र दुर्गम जिल्लामा पोस्टिङ भएकाले उनीहरू पनि सरुवाका लागि योग्य भइसकेका छन् ।

त्यसबाहेक हालसालै न्यायाधीश पदमा उत्तीर्ण भएका र वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस हुने २३ जना न्यायाधीशहरूलाई पनि चाँडै पदस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । तर न्याय परिषद्को बैठक जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवाको एजेण्डा नै पर्ने गरेको छैन । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मान बहादुर कार्कीका अनुसार परिषद्को बैठकमा अहिले जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा कार्यसूचीमै परेको छैन ।

गत शनिवार प्रधानन्यायाधीशले अन्य न्यायाधीशसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । न्याय परिषद् सचिवालयले समन्वय गरेको उक्त अनौपचारिक छलफल र त्यसअघि भएको सर्वोच्चको पूर्ण बैठक लगायतमा पनि सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरुले जिल्ला न्यायाधीश नचलाउन प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिएको एक न्यायाधीशले बताए ।

एमालेको भयले त्रसित कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्कीले दैनिक प्रशासनिक कामहरुमा हस्तक्षेप सुरु गरेको भएपनि जिल्ला न्यायाधीशको सरुवामा भने कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की डराइरहेको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बताए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा जिल्ला न्यायाधीशलाई चलाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले ‘रिसाउने’ डरका कारण कामु प्रधानन्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीशको सरुवालाई सकेसम्म पछाडि धकेल्न चाहेको ती न्यायाधीशले बताए ।

उनले भने, ‘जिल्ला न्यायाधीशको सरुवाको विषय परिषद्को बैठकमा नपर्नुको अरू कुनै कारण छैन, मात्रै एमालेको डर हो । त्यही कारणले पनि सम्माननीय ज्यू यतिबेला जिल्ला न्यायाधीश नचलाऔँ भन्नुहुन्छ ।’

सरकारले वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको कारण त्यसभन्दा अगाडि जिल्ला न्यायाधीशलाई सरुवा गर्दा एमाले विच्किने भय कामु प्रधानन्यायाधीशमा रहेको देखिन्छ । न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्दा एमालेले ‘निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सरुवा गरिएको’ भन्ने आरोप लगाउँछ कि भन्ने भय कामु प्रधानन्यायाधीशमा रहेको बुझिन्छ । त्यसैकारण पनि उनी जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा तत्काल नगर्ने पक्षमा रहेका देखिन्छन् ।

न्यायाधीशको सुझाव : अहिले न्यायाधीश नचलाऔँ

गत शनिवार प्रधानन्यायाधीशले अन्य न्यायाधीशसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । न्याय परिषद् सचिवालयले समन्वय गरेको उक्त अनौपचारिक छलफल र त्यसअघि भएको सर्वोच्चको पूर्ण बैठक लगायतमा पनि सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरुले जिल्ला न्यायाधीश नचलाउन प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिएको एक न्यायाधीशले बताए । प्रधानन्यायाधीशले कसरी जाने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको र त्यसबेला संवैधानिक इजलास, न्यायाधीशहरूको सरुवा आदि बारेमा कुराकानी भएको र तत्काल जिल्ला न्यायाधीशलाई नचलाउन सुझाव दिइएको एक न्यायाधीशले बताए ।

३४ महिनासम्म सरुवा नहुने पक्का

निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको कारण न्याय परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा तत्कालै नगर्ने करिब–करिब निर्णय नै गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कम्तीमा आगामी जेठ १५ गतेसम्म जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा नहुने पक्कापक्की जस्तै छ । सामान्यतः जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा आर्थिक वर्ष लागेपछि गर्ने गरिएकाले जिल्ला न्यायाधीशहरूको अबको सरुवाका लागि पनि कम्तीमा साउन महिनासम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्नेछ ।

 यदि साउन महिनामा जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा हुने हो भने देशैभरका करिब ८० प्रतिशत न्यायाधीशको सम्बन्धित जिल्लामा सेवा गरेको अवधि करिब–करिब २ वर्ष पूरा भएको हुनेछ । दुर्गममा रहेका न्यायाधीशलाई एक वर्षमा सरुवा गर्ने नीति लिने हो भने त्यतिबेला करिब दुई सयजना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा हुन सक्नेछ ।