प्रमुख तीन राजनीतिक दलका युवा नेताले राजनीतिक दलहरुभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्रको खोजी गर्न, राजनीतिमा सीमित वर्गको हालिमुहाली हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र राजनीतिलाई पेशाको रुपमा लिने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्  । फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफ्टुङको आयोजनामा आगामी निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई कसरी सबलीकरण गराउन सकिन्छ भन्ने छलफलमा उनीहरुले भूराजनीतिलाई ख्याल नगरी क्षणिक स्वार्थमा बहकिने प्रवृत्तिले मुलुकलाई दुर्घटनामा धकेल्न सक्ने र निर्वाचन प्रणाली महँगो हुन पुग्दा राजनीतिमा सीमित उच्च वर्गको प्रभुत्व भएको गुनासो गरे । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिँह महरले आफ्नै पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनले ज्येष्ठ, युवा र नवयुवा गरी तीन पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरेको र यसले पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको नवीन सोचका आधारमा पार्टीलाई अझ गतिशील बनाउन सहयोग पुगेको बताए । 

उक्त महाधिवेशनमा आफूले कांग्रेसको सशक्तीकरण र भावी कार्यदिशकाका विभिन्न १४ वटा एजेण्डा अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीको घोषणापत्रको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आफूले आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए । नेपाली कांग्रेसले २०१५ सालदेखि नै पार्टी र सरकारलाई समावेशी बनाएको उल्लेख गर्दै नेता महरले लोकतन्त्रसहितको विकासको पक्षमा कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताए ।  

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले समाजवादलाई देशका सबै पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा राखेको र संविधानमा पनि समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमा जाने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै बहस र छलफल नहुँदा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको बताए । उनले भने, ‘‘समाजवादलाई ललिपप बनाइयो भने राजनीतिलाई जागिरको रुपमा लिने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । यसले राजनीतिमा सीमित र उच्च वर्गको दबदबा बढ्दै गयो । नेता र सर्वसाधारण जनताबीचको दूरी टाढिँदै गएको छ ।’’ नेता न्यौपानेले नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वमा स्वतन्त्ररुपमा निर्णय गर्नसक्ने क्षमता नभएको टिप्पणी गर्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई औपचारिकताबाट वास्तविकतामा रुपान्तरण गर्न नसकिएसम्म मुलुकलाई अग्रगामी दिशातर्फ लैजान नसकिने बताए । 

नेकपा (एमाले)की केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनाले आफ्नो पार्टीमा पहिलो पुस्ताले आफूलाई लायक प्रमाणित गर्न नसकेको, दोस्रो पुस्ता असफल देखिएको र तेस्रो पुस्ता पनि राम्रो होला भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेकाले आगामी दिनमा अझ समस्या आउनसक्ने बताइन् । उनले सबै पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको खाँचो औँल्याउँदै सत्ता र शक्तिको भरमा राजनीति गर्न खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म सामाजिक लोकतन्त्रको कल्पना गर्न नसकिने उल्लेख गरिन् । 

नेत्री तिमिल्सिनाले संविधानमा समावेशीकरणलाई बाध्यात्मक बनाए पनि राजनीतिक पार्टीहरुले त्यसलाई अझै आत्मसात् गर्न नसकेको र यसमा पनि सीमित वर्ग तथा समुदायले मात्रै अवसर लिने गरेको बताइन् । 

 नेपाल तथा एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास)का कार्यकारी निर्देशक डा मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले केही समयअघि मुलुककमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनले संविधानलाई गतिशील बनाउन मद्दत पुग्नाको साथै राजनीतिक स्थायित्व, लोकतान्त्रीकरण र पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई बल पुगेको बताए । 

उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै राजनीतिलाई सही दिशातर्फ लैजान हरेक राजनीतिक पार्टीमा युवा पुस्ताले नेतृत्वलाई मार्गदर्शन गराउन सक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । आयोजक संस्थाका आवासीय प्रतिनिधि जोनाथन मेन्गे र वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत चन्द्रदेव भट्टले सन् १९९५ देखि नै संस्थाले विश्वका सयभन्दा बढी देशका विश्वविद्यालय, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाजका पदाधिकारीसँग मिलेर स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको पक्षमा वकालत गर्दै आएको बताए ।