युक्रेनका दुईवटा क्षेत्रलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिने रुसले गरेको निर्णयको एकसाता नबित्दै राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमाथि सैन्य हमला गर्ने आदेश दिए । यससँगै  ६ लाख वर्गकिलोमीटर क्षेत्रफल र साढे चार करोड जनसङ्ख्या भएको युरोपकै सबैभन्दा गरिब मुलुक युक्रेन गम्भीर संकटको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई कुनै पनि बहानामा उचित ठहर गर्न सकिँदैन । त्यसको निन्दा र भर्त्सना गरिनु पर्दछ, चाहे यो अमेरिका, रुस वा अन्य कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकमाथि गर्ने आक्रमण होस् ।

तर युक्रेन संकटका लागि रुसमाथि मात्र दोष थोपरेर पुग्दैन । रुसलाई घेर्ने अमेरिकी योजनामा साझेदार बन्ने युक्रेनी सरकारको आत्मघाती नीतिको फल आज युक्रेनी निर्दोष जनताले भोग्नुपरेको छ । युक्रेनलाई रुससँग शत्रुता मोल्नका लागि लामो समयदेखि उक्साइरहेको अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धको तुफानको बीचमा छोडिदिएको छ । युक्रेनका लागि यो काटेको घाउमाथि नुनचुक दल्नुसरह हुन गएको छ ।

 युक्रेन र त्यहाँका जनता आफ्ना शासकहरूले गरेको गल्तीको चर्को मूल्य चुकाउन अभिशप्त छन् । त्यहाँका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्सकी युक्रेनका कुनै समयका चर्चित हास्य कलाकार पनि हुन् । तर, उनको अमेरिकासितको अस्वाभाविक हिमचिमले आज युक्रेनी जनता रुने स्थितिमा पुगेका छन् । युक्रेनलाई संकटमा धकेल्नका लागि जति पुटिन दोषी छन्, अमेरिका र युक्रेनी शासकहरू पनि कम दोषी छैनन् ।

स–साना बहानामा पनि अरू मुलुकमाथि जाइलाग्ने गरेको अमेरिका युक्रेन मामिलामा भने फौजी रूपमा चुप छ ।  रुस परमाणु शक्तिसम्पन्न विश्वकै महाशक्ति हुनु  नै यसका पछाडिको मुख्य कारण हो । राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेन मामिलामा बाह्य शक्तिले हस्तक्षेप गर्न खोजे त्यसको परिणाम भयावह हुने चेतावनी दिएका छन् । रुसी आणविक शक्तिका अतिरिक्त अमेरिका रक्षात्मक हुनुका पछाडि चीन अर्को फ्याक्टर हो ।

 युद्ध लम्बिए पनि वा केही दिनमै टुङ्गिए पनि त्यसले आउँदा दिनहरूमा युक्रेनी समाजलाई नराम्ररी विभाजनमा धकेल्ने छ । अफगानिस्तान, सिरिया, इराक लिबिया आदि मुलुकहरुमामा त्यही भएको छ । युक्रेन पनि त्यसको अपवाद हुन सक्तैन । इतिहास साक्षी छ कि अमेरिका विश्वको जुन–जुन मुलुकमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा प्रवेश गरेको छ, त्यहाँका जनताले अमन र चैनसाथ बस्न पाएको एउटा पनि उदाहरण छैन ।

युद्ध साम्राज्यवादको अनिवार्य विशेषता हो । सोभियत संघले ८० को दशकमा अफगानिस्तानमाथि गरेको हमलाको दुष्परिणाम लगभग आधा शताब्दीपछि पनि त्यहाँका जनताले भोग्न बाध्य छन् ।

यो पनि

‘युक्रेनबाट पाठ सिकौँ, असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागौँ’

​अमेरिका र नेटो गठबन्धनको वास्तविक सैन्य शक्ति र रुस, चीन, इरान लगायतका मुलुकहरूको वास्तविक सैन्य शक्ति जोख्दा कसको पल्ला भारी होला भन्ने विश्लेषण र मूल्याङ्कन सामरिक विज्ञहरूबाट हुँदै जाला । तर, युक्रेनको सन्दर्भमा भने अमेरिका अब रक्षात्मक बन्न पुगेको देखिन्छ । विश्वव्यापी वर्चस्व कायम गर्ने दौडको मुख्य खेलाडी अब अमेरिका र नेटो होइन, छिटै नै चीन र रुस हुने त होइनन् भन्ने संकेत पनि युक्रेन संकटले गरेको छ ।

नेपाल भारत र चीनबीचको बफर स्टेट भएजस्तै युक्रेन पनि युरोपका अन्य मुलुक र रसियाबीचको बफर स्टेटका रूपमा रही आएको छ । सन् १९९१ मा सोभियत संघको विखण्डन हुनुभन्दा पहिले रुसपछि युक्रेन सोभियत संघको सबैभन्दा ठूलो राज्य थियो ।

युक्रेनको कुल जनसङ्ख्यामा रसियन मूलका युक्रेनीहरुको सङ्ख्या झन्डै एक करोड रहेको छ ।  रुस र  पश्चिमा ब्लकको तानातानमा परेको युक्रेनका लागि तटस्थताको नीति अँगालेर दुवैलाई समदूरीमा राख्ने नीति  नै  सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्थ्यो । तर दुर्भाग्य, उसले रुसको सुरक्षा जोखिममा पार्ने हदसम्म पुगेर अमेरिकासँग हिमचिम बढायो । आफ्नो ढोकामै अमेरिका र नेटो पुग्ने खतरा बढ्नु भनेको रुसका लागि स्वाभाविकरुपमा जीवन–मरणको प्रश्न थियो ।

आफ्नो भूमि कुनै अर्का मुलुक विरुद्ध प्रयोग हुनु नेपालजस्तो दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच अवस्थित मुलुकका लागि आत्मघाती हुनेछ भन्ने शक्तिशाली सन्देश युक्रेन संकटले नेपालका लागि दिएको छ ।

वैदेशिक  सम्बन्धमा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको तटस्थताको नीतिलाई दह्रोसँग आत्मसात् गर्नु र त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्नुको विकल्प नेपालसँग छैन भन्ने तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने भोलि मुलुकका शासकहरूको हालत युक्रेनी राष्ट्रपतिको जस्तो नहोला भन्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्थामा अमेरिका चीन वा भारत कसैले पनि नेपाललाई साथ दिने छैन ।

नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नै  नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रले विश्व समुदायसमक्ष राखेका थिए । तर, दुर्भाग्यवश विश्वका ११६ मुलुकहरूले त्यसलाई समर्थन गरे पनि भारतले समर्थन गरेन ।

दुई शक्तिशाली छिमेकी भारत र चीनको स्वार्थको टक्करको शिकार नेपालजस्तो मुलुक नबनोस् भन्ने दुरदृष्टिबाट अभिप्रेरित भएर नै राजाले त्यो प्रस्तावलाई अगाडि सारेका थिए । अब शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको सान्दर्भिकता युक्रेनको संकटले पुष्टि गरिदिएको छ ।

 कुनै समय विश्व साम्यवादी र पुँजीवादी खेमामा बाँडिएको थियो । दुवै खेमाको नेतृत्व गर्ने सोभियत संघ र अमेरिकाले आफ्नो गुटका मुलुकहरूमाथि संकट आइलागे सम्पूर्ण शक्ति लगाएर उसको रक्षा गर्दथे । तर, युक्रेन घटनामा अमेरिका उसको रक्षाका लागि सैन्यरुपमा अगाडि आएन । न त युरोपका मुलुकहरू नै युक्रेनको रक्षामा अगाडि आइरहेका छन् । किनभने, युक्रेनलाई साथ दिँदा उनीहरूको व्यापारिक स्वार्थमा धक्का पुग्ने र रणनीतिक हिसाबले आफूलाई हानी हुने उनीहरूले हिसाब गरेका छन् ।

यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने वर्तमान विश्वमा मुलुकहरुबीचको सम्बन्ध विचारधाराका आधारमा होइन, सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रिय हितका आधारमा मात्र तय हुन्छ । अमेरिकाको खाडीका ताशाशाह शासकहरुसितको निकटताको सम्बन्ध, चीनको पाकिस्तान र इरानजस्ता कट्टर इस्लामी मुलुकहरूसँगको सुमधुर सम्बन्धले यसै तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।

वाम र प्रजातान्त्रिक कित्तामा बाँडिएको हाम्रो समाजमा पनि अमेरिका, चीन, भारत वा रुस जुनसुकै मुलुकलाई हेर्ने दृटिकोणमा वैचारिक आग्रह पूर्वाग्रह होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्दछ ।