आगामी निर्वाचनमा आफ्नो दलको छुट्टै चुनाव चिन्ह नपाउने भएपछि  राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका ३१ वटा साना दल आन्दोलित भएका छन् । आन्दोलित हुनेमा रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीसमेत छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले मात्र आफ्नो चुनाव चिन्ह पाउने र सो बाहेकका अन्य दलले स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव चिन्ह पाउने व्यवस्थाप्रति साना दलले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा निर्वाचन आयोगलाई यसबारे ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका छन् ।

आयोगमा दर्ता भएका साना दललाई चुनाव चिन्ह नदिने नीति स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा २६ को उपदफा ६ र ७ मा रहेको प्रावधान विपरीत रहेको साना दलका नेताहरूको गुनासो छ ।

आयोगमा दर्ता भएका दललाई चुनाव चिन्ह नदिनु संविधानको मूल्य मान्यताको समेत विपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न साना दलको माग रहेको विवेकशील साझा दलकी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य समीक्षा बाँस्कोटाले रातोपाटीलाई बताइन् ।

बाँस्कोटाले भन्छिन्, ‘थ्रेसहोल्ड र चुनाव चिन्हको विषयलाई एकै ठाउँमा लगेर राखियो, जसकारण राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरूले उनीहरूले आफ्नै दलको चुनाव चिन्ह नपाउने र स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाका कारण साना दललाई अन्याय भएको छ ।’

सो ऐनमा रहेको प्रावधानका कारण आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूमध्ये ७२ दलले आफ्नो दलको चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न नपाउने भएका छन् । साना दलहरूले आफ्नो दलको चिन्ह लिएर चुनावमा जान नपाउनु संविधानले दिएको अधिकारको विरुद्धमा रहेको भन्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारीसमेत गरेको बाँस्कोटाले बताइन् ।

राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ दलले मात्र चुनाव चिन्ह पाउने भएपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका ३१ दलहरूले पार्टीको चुनाव चिन्ह नदिने कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेर साना पार्टीलाई पनि चुनाव चिन्ह पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका ७२ राजनीतिक दलले पार्टीको चुनाव चिन्ह नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलहरूले चुनाव चिन्ह पाउने आयोगले जनाएको छ । जसमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी गरी ६ दलले मात्र आफ्नै दलको चुनाव चिन्हबाट लड्न पाउनेछन् ।

निर्वाचन आयोगमा १११ वटा दल दर्ता भएका छन् । जसमा स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिन ८० वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । यीमध्ये ७४ दलले दलगत चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने भएका हुन् ।

चुनावमा दलको चुनाव चिन्ह नपाउने यी हुन् साना दल

आगामी चुनावमा आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह नपाउने दलहरूमा आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी, एकीकृत शक्ति नेपाल, जनजागरण पार्टी नेपाल, नेकपा (समाजवादी), नेपाल आमा पार्टी, नेपाल दलित पार्टी, नेपाल परिवार दल, नेपाल विवेकशील पाटी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी), नेपाल सुशासन पार्टी,  नेपाली काँग्रेस (बीपी), नेपाली जनता दल,  बहुजन समाज पार्टी नेपाल, मौलिक जरोकिलो पार्टी, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल, सर्वदलीय सङ्घीय परिषद्, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी र सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी छन् ।

आयोग भन्छ : ७४ दलले चुनाव लड्न पार्टीको चिन्ह पाउँदैनन्

निर्वाचन आयोग सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले स्थानीय तह निर्वाचन, ऐन, नियमावली, निर्देशिकामा आधारित भएर काम गर्नुपर्ने भएकोले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले मात्रै ६ वटा  दलले मात्रै पार्टीका चुनाव चिन्ह पाउने बताउँछन् । अन्य दलहरूको हकमा पार्टीको चुनाव चिन्हको व्यवस्था नगरिएको बताए ।

अर्यालले रातोपाटीसँग भने, ‘निर्वाचन व्यवस्थापन अर्थात् निर्वाचनलाई कानुनको खेल पनि भनिन्छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्दा धेरै आचारसंहिता आकर्षित हुन्छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, नियमावली निर्देशिकामा आधारित भई आयोग अगाडि बढ्छ ।’

जनप्रतिनिधिले बनाएको ऐन र संविधानमा उल्लेखित कानुनका आधारित भई दलहरूलाई चुनाव चिन्ह दिइने बताउँदै साना दलको माग सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन नगरी सम्भव नभएको उनले बताए । 

सहायक प्रवक्ता अर्यालले अगाडि भने, ‘साना राजनीतिक दलहरूले आयोगसँग पार्टीकै चिन्हबाट चुनाव लड्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ, आयोगले ऐन कानुनलाई टेकेर दलहरूलाई चुनाव चिन्ह दिने हो, त्यसैले आयोगले ऐन कानुनभन्दा माथि गएर काम गर्न सक्दैन ।’

साना राजनीतिक दलले ठूला राजनीतिक दलहरूसँग सहमति गरी स्थानीय तह ऐन तथा प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गर्ने कुरामा  ध्यान दिनुपर्नेमा सहायक प्रवक्ता आर्यालको जोड छ । आयोगले निर्वाचन बैंकमा रहेका चुनाव चिन्ह निर्धारण गरी छिट्टै प्रकाशनमा ल्याउने तयारी गरेको अर्यालले बताए ।

तीन विकल्पमा जान सकिन्छ : बाँस्कोटा

विवेकशील साझा दलकी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य समीक्षा बाँस्कोटाले भने साना दलहरू अन्यायमा परेको बताउँदै विभिन्न तीन विकल्प प्रस्तुत गरेकी छिन् । उनको भनाइ जस्ताको तस्तै :

हामीले अहिले चुनाव चिन्ह सङ्घर्ष समिति नै बनाएका छौँ । यो समितिमा अहिले ३१ वटा दलहरू सहभागी भइसक्नुभएको छ । यी दलहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा आफ्नै दलको चुनाव चिन्ह लिएर भाग लिएका थिए । तर, ती दलहरू अहिलेको व्यवस्थाअनुसार आफ्नै दलको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जान नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

थ्रेसहोल्ड र चुनाव चिन्हको विषयलाई एकै ठाउँमा लगेर राखियो । जसकारण राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरूले उनीहरूले आफ्नै दलको चुनाव चिन्ह नपाउने र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाका कारण साना दलहरूलाई अन्याय भएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा २६ को उपदफा ६ र ७ मा त्यस्तो व्यवस्था छ, जुन प्रावधानअनुसार साना राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाउने चुनाव चिन्ह लिएर लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा हामी दल दर्ता गर्न जाँदा विधानमा चुनाव चिन्हदेखि लिएर सबै कुरा नभइकन दल दर्ता हुँदैन । यो वर्षको स्थानीय चुनावदेखि त हामीलाई एउटा दल हैन कि स्वतन्त्र व्यक्तिका रूपमा हेर्ने काम भयो । हामीले जुन प्रक्रिया अनुसार दल दर्ता गरेर आइसकेका छौँ, त्यो कुरालाई निरर्थक तुल्याइएको छ ।

चुनाव प्रक्रिया सुरु भएपछि हामीलाई चुनाव चिन्ह कहिले दिने भन्ने कुरामा पनि हामीलाई अप्ठेरो पारिएको छ । चुनाव सुरु हुने मिति भन्दा १ हप्ता अगाडि दिइने र त्यो १ हप्ताभित्र नै ७२  घण्टाको मौन अवधि रहन्छ ।

एउटा वडामा एउटा वडाध्यक्ष र सदस्यहरू उठाइन्छ भने त्यहाँ प्रत्येकका लागि फरक–फरक चुनाव चिन्ह हुने भयो । मतदाताले पार्टीको उम्मेदवार र चुनाव चिन्ह के हो भन्ने नै थाहा नपाउने अवस्था भयो । यस्तो स्थितिमा हामीले सङ्घर्ष समिति बनाएर अगाडि बढेका छौँ । चुनावमा जाँदा हाम्रो पार्टीको चिन्ह यो भनेर परिचित गराउनका लागि नै थोरै समय भयो ।

विवेकशील साझा दलको कुरा गर्दा हामीले यसअघि भएका संघीय, प्रदेश, स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नै चुनाव चिन्हमा लडेका थियौँ । अहिले हामी बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल नै भए पनि हामी विवेकशील साझा पार्टीले हामी व्यक्तिको हैसियत बराबरमा चुनाव लड्नुपर्ने स्थिति छ ।

संविधानले दिएको अधिकार विपरीत ठूला दलहरूले हामी साना दलहरूमाथि सिन्डिकेट लगाएको हो भन्ने निष्कर्ष भएर ३१ दलको सङ्घर्ष समिति बनाएका हौँ । यो सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हामीले केही काम गरेका छौँ । हामीले विरोध प्रर्दशनहरुपनि गरिरहेका छौँ ।

यो व्यवस्था मानव अधिकारको पनि खिलाफ छ भनेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । स्वच्छ रूपमा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनु पनि मानव अधिकारको खिलाफ हो । हामीले निर्वाचन आयोगले भनेको सबै कुरा लिएर दल दर्ता गरेका छौँ ।

संविधान अनुसार यहाँ कानुन आफै बाझिएको छ । हाम्रो विचारलाई निषेध गर्न खोजिएको छ । यो कुरा हामीले ध्यानाकर्षण गराएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कहाँ–कहाँ पहल गर्नुपर्ने हो गछौँ भनेको छ ।

निर्वाचन आयोग स्वयंले पनि योबारेमा हामी अनविज्ञ रहेछौँ । दुई वर्षअघि विवेकशील साझाकै अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले यो कुरा औँल्याइदिएपछि बल्ल हाम्रो ध्यान गयो भन्नुभयो । हामी कानुन बनाउने कुरामा पनि कति फितलो रहेछौँ भन्ने कुरा पनि देखियो । मिश्रले भनेपछि मात्र आयोगका पदाधिकारीले थाहा पाएको बताएका थिए । निर्वाचन आयोगमा पनि साना दलहरूको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै र सामूहिक रूपमा पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ ।

हामीलाई निर्वाचन आयोगले हामीले यो कुरालाई नोट गरेका छौँ भनेको छ । ऐन संशोधन नभई यो वर्षको निर्वाचनलाई त्यसले संशोधन गर्ने भएन । अहिले हामी विभिन्न कानुनी बाटोहरू के–के हुन्छन् भनेर त्यसलाई पनि बिचार गर्दैछौँ । हामी संगठित भएर यो मुद्दालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ । संविधानले दिएको अधिकार, संविधानले गरेको व्यवस्था यो सबैको खिलाफका रूपमा सो व्यवस्था रहेको छ । हामी अदालत जानेबारे पनि तयारी भइरहेको छ ।

पहिलो कुरा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गर्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलले सोचेर साँच्चै साना दललाई अन्याय भएको बुझेर ऐन संशोधन गर्न पनि गाह्रो छैन । मन्त्रिपरिषदले अध्यादेशबाटपनि ल्याउन सक्छ । एमसीसी जस्तो विषयमा त व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर पास गर्न सक्नुहुन्छ भने यो विषयमा गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।

दोस्रो विकल्पमा निर्वाचन आयोगले पनि जुन दलले जुन चुनाव चिन्ह प्राप्त गरेको छ, स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह दिँदा पनि त्यही चुनाव चिन्ह त्यही दललाई दियो भने यो प्रक्रियाले पनि त्यो समस्यालाई केही मात्रामा हल गर्न सक्छ ।

अर्को सम्भावना तेस्रो विकल्पका रूपमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई जुन चुनाव चिन्ह दिन्छ निर्वाचनभन्दा एक हप्ता अगाडि दिनुको सट्टामा १ महिना अगाडि नै दिएमा केही हदसम्म हामीले पनि आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर अगाडि जान सकिएला अन्यथा हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । एउटा स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख वडाध्यक्ष सदस्य सहित ७ जनालाई ७ थरी चुनाव चिन्ह हुन्छ । यो भनेको त सिधै तिमीहरू चुनावमा नउठ भनिएको हो । यो सिन्डिकेट तोड्नका लागि हामी सङ्घर्षरत रहेका छौँ ।