सोमबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको सिफारिस गरेको छ । परिषद्का अध्यक्ष कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार, कानुनमन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडु, वरिष्ठतम् न्यायाधीश मीरा खड्का, सदस्यहरु रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित बैठकले ४६७ जनालाई निर्वाचनमा खटाउन सिफारिस गरेको हो । 

न्याय परिषद् बैठकबाट आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रत्येक जिल्लाका एक नम्बर न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरि पठाएको छ । कुनै न्यायाधीश बिरामी परेको अवस्था वा विशेष कारणबश मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भएमा अन्य न्यायाधीशलाई खटाउनका लागि १५ जना न्यायाधीशलाई जगेडामा पनि राखिएको छ । एक न्यायाधीश मात्रै रहने जिल्लामा ती जिल्लाका न्यायाधीश स्वतः मुख्य निर्वाचन अधिकृत बन्नेछन् । 
त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतका लागि परिषद्ले न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहबाट ३७५ जनाको नाम सिफारिस गरी निर्वाचन आयोगलाई पठाइएको छ । परिषद्ले न्याय समूहबाट १७९ जना, कानुन समूहबाट ४९ र सरकारी वकिल समूहबाट १४७ उपसचिवहरुलाई निर्वाचन अधिकृतका रुपमा खटाउन निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरी पठाएको हो । 

सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । सो निर्वाचनमा खटाउने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरुको नामावली परिषद्ले सोमबार सिफारिस गरेको हो । यसैको आधारमा निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित जिल्लाका न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र उपसचिवहरुलाई आवश्यकता अनुसार निर्वाचन अधिकृतका रुपमा स्थानीय तहमा खटाउनेछ । कुनै जिल्लामा सोही जिल्लामा कामकाज गरिरहेका न्यायाधीश काममा खटिन नसक्ने भएकाले केही स्थानका लागि उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिएको न्याय परिषद्ले जनाएको छ । यद्यपि कुन कुन जिल्लामा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई खटाइएको हो, परिषद्ले खुलाएको छैन ।