मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भए पनि परियोजना निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढ्ने अवस्था छैन । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि राखिएका पूर्वशर्त अझै बाँकी रहेकाले तत्काल निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने अवस्था नरहेको हो ।

एमसीसी कार्यान्वयनका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गरी उक्त आयोग गठन गर्नुपर्ने शर्त थियो । त्यस्तै, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, नेपाल–भारतबीच बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने, संसद्बाट कम्प्याक्टको अनुमोदन हुनुपर्ने र निर्माण क्षेत्रसम्मको पहुँच (साइट एक्सेस)मध्ये जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्ने शर्त छन् ।

तीमध्ये निर्माण क्षेत्रसम्मको पहुँचबाहेकका सबै पूरा भएका छन् । त्यही बाँकी एउटा शर्तमा एमसीसीका लागि फलामको चिउरा हुन सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ । विद्यत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत तारमुनिको जग्गा ‘राइट अफवे’को मुआब्जाले परियोजनाको हलो अड्काउन सक्ने चुनौती देखिएको हो ।

४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन विस्तार गर्न ८५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । १० जिल्लाका ३० पालिका भएर भारतीय सीमासम्म पुग्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको राजनीतिलाई नै धक्का दिने गरी एमसीसी विवाद चुलिएको थियो ।

केन्द्रीय राजनीति बल्ल–बल्ल किनारा लगाउँदै संसद्बाट अनुमोदन भएको थियो । तर, परियोजना मुआब्जा विवादमा अल्झिने खतरा बढेको छ। सरकारले मुआब्जासम्बन्धी स्पष्ट नीति नबनाएकाले ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न’ खोज्नेहरूले सरोकारवालालाई उचाल्न सक्ने देखिएको पूर्वाधार विज्ञहरूको आशंका छ । मुआब्जा वितरण नभई परियोजना अगाडि बढ्न नसक्ने तथा फटाफट काम भए मुआब्जाको टुंंगो लगाउन कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्ने अनुमान विज्ञहरूको छ । यो समाचार दल नेपालटप दैनिकमा छ ।