लुम्बिनी प्रदेशमा खेलकुद परिषद् र अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा नयाँ जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले  प्रदेशका विभिन्न अस्पतालहरुमा अस्पताल विकास समिति अध्यक्षहरूसमेत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

जसअनुसार रुकुम पूर्व अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा गणेश ओली, गुल्मी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा भरत पाण्डे, बर्दिया अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नारायण गौतम, रोल्पा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा फविन्द्र आचार्य,  पाल्पा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नेत्र पाण्डे, बर्दिया आयुर्वेद अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद अहिर, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा महेन्द्र गुप्ता, अर्घाखाँची अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद खनाल नियुक्त भएका छन् । 

त्यस्तै कपिलवस्तु तौलिहवा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा शिवलाल यादव, गुल्मी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र विकास समितिको अध्यक्षमा धर्मराज पाण्डे, कपिलवस्तु आयुर्वेद अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद पाण्डे, पाल्पा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको तानसेन विकास समितिको अध्यक्षमा कलम रायमाझी,  रामपुर अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा रामप्रसाद ढकाल, प्यूठान अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा पितबहादुर महरा क्षेत्री, प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय विजौरीको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद आचार्य, प्यूठान अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, भीम अस्ताल भैरहवा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा कुलप्रसाद न्यौपाने, रोल्पा आयुर्वेद विकास समितिको अध्यक्षमा झक्कु प्रसाद न्यौपानेलाई नियुक्त गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यमा रुपन्देहीका जयप्रकाश भट्टराई, कोशिशबहादुर खड्का, अर्जुन घिमिरे, सालामुद्दीन अन्सारी, राजकुमार पाण्डे, पाल्पाका निरोज मास्के, अच्युत पाण्डेय,  नवलपरासी पश्चिमका नाथु सिंह, प्यूठानका बरुणध्वज मल्ल, अर्घाखाँचीका कृष्णबहादुर सारु, रोल्पाका हरिबहादुर वली, बर्दियाका नरेन्द्र शर्मा,  बाँकेका नरेन्द्र थापा, दाङका टेकबहादुर विश्वकर्मा, रुकम पूर्वका दुतबहादुर पुनमगर, गुल्मीका भरत थापालाई नियुक्त गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सहकारी (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी गरी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७८ को वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारी तथा गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशको राजधानी निर्माणको कामलाई थप प्रभावकारी एवं तीव्रता प्रदान गर्नका लागि राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गर्ने, प्रदेश स्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन स्वीकृत गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माले बताएका छन् ।