गत फागुन ६ मा उदयपुरको बेलका नगरपालिका–८ स्थित सिरुवानीबाट प्रहरीले ४ सय किलो गाँजा बरामद गर्‍यो । सो गाँजा ओसारपसार गर्ने ३ जनालाई प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ । पक्राउ पर्नेमा बेलका नगरपालिका–८ बस्ने २७ वर्षीय गोकुल राई, बेलका–७ बस्ने २९ वर्षीय मनोज राई र सुनसरीको बराहक्षेत्र घर भएका २३ वर्षीय मनिष धामी छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर ठोक्सिलाबाट खटिएको टोलीले को १ ज २७६१ नम्बरको महेन्द्र पिकअपबाट सो गाँजा बरामद गरेको थियो ।

गाँजा कारोबार गरेको वा सेवन गरेको सुराक पाएमा प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलाउँछ । शिवरात्रिमा पशुपति क्षेत्रमा साधु सन्तहरूले अत्यधिक गाँजा प्रयोग गर्छन् । तर, प्रहरीले हरेक वर्ष पाशुपत क्षेत्रमा गाँजा किन्ने र बेच्नेहरूमाथि निगरानी गर्दै आएको छ । 

लागु औषध ओसार पसार तथा नियन्त्रण ऐन–२०३३  अनुसार गाँजा  कारोबार गर्नेहरूलाई १ महिना देखि ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुन्छ । गाँजा खानेलाई पनि १ महिना कैद र २ हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ । 

तर, नेपालमा गाँजा खेती वैधानिकताका लागि जनदबाब अभियान चलिरहेको छ । पूर्व सचिव भीम उपाध्याय, गाँजा विज्ञ राजीव काफ्ले, नेकपा एमालेका सांसद शेर बहादुर तामाङ र काठमाडौँका पूर्व मेयर केशव स्थापितले सो अभियानको नेतृत्व गरेका छन् । गाँजा ‘औषधी’ या अपराधको माध्यम भन्नेबारे बहस चलिरहेको छ । 

गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्ने दबाबका बाबजुद नेपाल प्रहरी र सिमानाबाट सशस्त्र प्रहरीले पनि गाँजा कारोबारीलाई पक्राउ गरिरहेको छ । तयारी गाँजा बरामद गरेर मुद्दा चलाइरहेको छ । २०७८ साउनपछि काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्र १३२ किलो गाँजा बरामद गरिएको छ । उदयपुरबाट फागुन ६ मा प्रहरीले ४ सय किलो गाँजा बरामद गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट १९ किलो र कर्णाली प्रदेशबाट ३२ किलो गाँजा बरामद गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । २०७८ साउनदेखि माघसम्म अरू प्रदेशमा चाहिँ गाँजा कारोबारी फेला परेका छैनन् । 

आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले जम्मा १ किलो गाँजा बरामद गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रहरीका विभिन्न युनिटले १२४ किलो गाँजा बरामद गरेका थिए । सो आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशबाट ११३ किलो र सुदूर पश्चिम प्रदेशबाट ५ किलो गाँजा बरामद गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोमा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार  सबैभन्दा धेरै गाँजा उत्पादन मकवानपुर र धादिङ जिल्लाको पहाडी भागहरूमा हुन्छ । त्यहाँ उत्पादित गाँजा भारत र चिप्पड बनाएर काठमाडौँसम्म तस्करी हुन्छ । 

विधेयक बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा 

गृह मन्त्रालयले औषधीय प्रयोगका लागी गाँजा माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने गरी विधेयक बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ । फागुन २४ मा सिंहदरबारमा गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८ सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले गाँजा प्रयोगको मापदण्ड बनाउन लागेको बताएका थिए । सचिव पाण्डेको भनाई छ –‘गाँजाको व्यवस्थित उत्पादन र प्रयोगको मापदण्ड बनाउँछौँ ।’ 

गाँजा खुला गर्न लागु औषध ओसार पसार तथा नियन्त्रण ऐन–२०३३  लाई परिमार्जन गर्नुको विकल्प छैन । सो ऐनबाट ‘गाँजा’ झिकेर गाँजा सम्बन्धी छुट्टै विधेयक बनाउन गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ । विधेयक तयार गर्ने अनुमतिका लागी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने–‘गाँजको छुट्टै विधेयक बनाउने हाम्रो सोच हो ।’ 

तर, विधेयक तयार हुनुअघि औषधीय प्रयोगको लागी गाँजा खेती गर्न सरकारले अनुमति दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सार्वजनिक गरेको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनाको २१ नम्बर बुँदामा गाँजाको औषधीय प्रयोगबारे उल्लेख गरिएको छ । गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागी ६ महिनाभित्र कार्यविधि तयार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रालयको नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले त्यसबारे काम गरिरहेको छ । 

कार्ययोजना अनुसार ६ महिनापछि गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागी अनुसन्धान एवं औषधीजन्य उत्पादनको आधारशिला तयार हुने मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्म कुमार भुसालले बताए । उनले भने–‘संयुक्त राष्ट्रसंघको गाँजा खुल्ला गर्ने नीतिमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ, रिसर्चहरूले पनि गाँजाको औषधीय मूल्य देखाएको छ ।’ 

विश्वका ७ मुलुकमा गाँजालाई नियन्त्रित रूपमा खेती गर्न अनुमति दिइएको छ । लागु औषध नियन्त्रण ऐन–२०६३ ले पनि नियन्त्रित रूपमा गाँजाको खेती र प्रयोग गर्न नरोकेको सहसचिव भुसालले बताए । उनले भने–‘औषधी व्यवस्था विभाग र वनस्पति विभागबाट व्यवस्थित खेतीका लागि अनुरोध आएको छ ।’