लेखक तथा  विज्ञहरुले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमाथि व्याख्यात्मक घोषणा गरेर सार्वभौम संसदको अपमान गरेको आरोप लगाएका छन् । लेखक तथा विज्ञहरुले सोमबार साझा वक्तव्य जारी गर्दै सत्ता सत्ता गठबन्धन बचाउन व्याख्यात्मक घोषणाको भ्रम फैलाएको बताएका छन् ।

एमसीसी पारित गर्न ल्याएको व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै संवैधानिक र कानुनी हैसियत नहुने पनि बताएका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ,  ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कानुनी सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि सन्धिसम्झौता एक पक्षीय रूपमा संशोधन वा परिवर्तन हुन सक्दैन । भियना कन्भेन्सन अन ल : अफ ट्रिटिजको धारा ३१ को आधारमा गरिएको भनिएको सो एकतर्फी घोषणामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहने भन्ने दाबी आधारहीन छ । धारा ३१ र यसका ४ उपधाराहरूमा कहीँ कतै पनि सन्धिको एउटा पक्षले एक पक्षीय रूपमा गरेको घोषणाले सन्धिका कुनै पनि प्रावधान र सर्त परिवर्तन हुन सक्छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।’

उनीहरुले नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो भने आफ्नो राष्ट्रिय हितविरुद्धका दफाहरू संसोधन पनि गर्न नसक्ने र लाचार छवि बनाउने अधिकार नेताहरूले कहाँबाट प्राप्त गरेका हुन् भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् । उनीहरुले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पारित हुन आपत्ति जनक भएको बताएका छन् । वक्तव्य निकाल्नेहमा सूर्यराज आचार्य,  युवराज सङ्ग्रौला, रत्नसंसार श्रेष्ठ,  निनु चापागाईं,  पीताम्बर शर्मा, दीपेन्द्र क्षेत्री, , श्याम श्रेष्ठ, ओम गुरुङ, बिन्दु शर्मा, हरि रोका, शरद वन्त, खगेन्द्र प्रसाई, कृष्ण पौडेल, रामराज रेग्मी, विमल निभा, पुरुषोत्तम सुवेदी, सुदीप श्रेष्ठ र महेश मास्के रहेका छन् ।