सरकारले फागुन ८ गते संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी गरेसँगै त्यसको विरोधमा सबभन्दा पहिला सडकमा पुगेका थिए–सत्तारुढ दलकै युवा–विद्यार्थी संगठनका नेता कार्यकर्ता । सरकारमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल), मजदुरहरुको संगठन ट्रेड युनियन महासंघ तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरास्ववियुले फागुन ८ पछि लगातार काठमाडौँको माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन चर्काए । त्यसक्रममा कति त घाइते नै हुन पुगे ।  

तर, युवा विद्यार्थी र मजदुरहरुको लगातारको विरोध र आन्दोलनका बावजुद पनि उनीहरुका माऊ पार्टीहरुले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी आइतबार संघीय संसदबाट अनुमोदन गराए । सुरुमा संशोधनबिना एमसीसी स्वीकार्नै नसकिने बताएका माउ पार्टीहरुले अन्ततः एकपक्षीय ढंगले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ गर्दै एमसीसी अनुमोदन गरेपछि एक सातादेखि लगातार आन्दोलन गरेका उनीहरु सोमबारबाट भने नैतिक रुपमै आन्दोलन छोड्न बाध्य बने । तर, सरकारले गरेको एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वास भने भैसकेको छैन । यद्यपी आन्दोलनको दवावकै कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मिलेर एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्ने रणनीति पुरा हुन नपाउनुलाई भने एउटा उपलव्धीकै रुपमा लिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

एमसीसीविरुद्धको आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रहेर घाइते समेत भएकी अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चासिंह सरकारले गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसीको अंग बन्छ–बन्दैन र त्यसले कानुनी मान्यता पाउँछ पाउँदैन ? भन्नेमा आफ्नो अझै प्रश्न रहेको बताउँछिन् ।

‘व्याख्यात्मक घोषणाले कानुनी मान्यता पाउने र एमसीसीको अंग बने त ठिकै हो’, अध्यक्ष सिंहले भनिन्, ‘हिजो माओवादी केन्द्रले भनेजस्तो हुबहु नभएपनि एक किसिमको संशोधन नै हो यो पनि ।’ उनले संविधानभन्दा माथि एमसीसी नहुने, आइपीएसको अंग नहुने, महालेखाको कुरा र वौद्धिक सम्पत्तिका सवालमा जसरी व्याख्या गरेर संसदबाट पास हुनुलाई आन्दोलनको उपलब्धि मान्नुपर्ने बताइन् ।

‘अव यसले कानुनी मान्यता पाउने र लेटर एक्सचेन्जबाट अमेरिकाले मान्ने स्थिति बन्यो भने यो निर्णय सहि नै मान्नुपर्छ’, अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । यदि अमेरिकाले नमानेमा भने हुबहु पास भन्नु र व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्नुमा केही फरक नहुने उनको तर्क छ । माओवादी केन्द्रले आइतबार बिहान व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास गर्ने निर्णय गरिसक्दा पनि सिंह भने सो दिनको दिउँसोसम्मको आन्दोलनमा सक्रिय थिइन् । पार्टीले गरेको उक्त निर्णय चित्त नबुझेर नै आइतबारको आन्दोलनमा सहभागी बनेको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भएकाले सहभागी भएको जवाफ दिइन् ।

‘पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नै थियो त्यो । त्यसमा पनि व्याख्यात्मक घोषणा पार्टीको निर्णयले मात्रै नभई मन्त्रिपरिषद र संसदले अनुमोदन गर्ने कुरा भएकाले त्यो नहुँदासम्म हाम्रो खबरदारी स्वभाविक थियो’, सिंहको भनाइ छ । उनले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई कानुनी मान्यता पाउने सवालमा नेताहरुले अझै पहल गरुन् भनेर खबरदारी गरिराख्नुपर्ने बताइन् ।

‘यसमा हामीले मुद्दा छोड्ने भन्ने हुँदैन । तर अमेरिकाले नमानेमा एमसीसी खारेज हुन्छ भनेर संसदले नै निर्णय गरेकाले अहिले नै आन्दोलन गरिहाल्नुपर्दछ भन्ने जरुरी पनि भएन’, अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रको जनवर्गीय संगठन वाईसीएलका संयोजक सुमन देवकोटा पनि आन्दोलनकै कारण व्याख्यात्मक घोषणा सम्भव भएको र त्यसलाई एक हिसावले उपलब्धि मान्नुपर्ने बताउँछन् ।

आफूजस्तै सयौँ युवाहरु घाइते भएपनि सडकबाट आवाज उठाउन नछोडेकै कारण सरकारले सडकको आवाज सुन्न बाध्य भएको संयोजक देवकोटाको दावी छ । ‘हिजो जस्ताकोतस्तै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेस पनि थप व्याख्यासहित संसदबाट एमसीसी परिमार्जन गर्न तयार हुनु सकारात्मक कुरा हो’, देवकोटाले रातोपाटीसँग भने, ‘संसदले अनुमोदन गरेको विषय कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो, सरकारले सदनबाट पनि प्रतिवद्धता जारी गरेको छ की हाम्रो कानुनसँग बाझिएको सन्दर्भमा एमसीसी खारेज गर्ने भनिएको छ त्यसमा हामीले खबरदारी गर्ने मात्र हो ।’

उनले एमसीसी नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि हुनुहुँदैन भने आन्दोलन गरेको भन्दै संसदले नै अनुमोदन गरिसकेपछि अव आन्दोलन गरिरहनुपर्ने आवश्यक्ता नरहेको बताए । ‘हामीले जे भनेका थियौं त्यो संसदबाट पायौ’ देवकोटाको भनाइ छ । उनले एमसीसीको प्रोटोकलमा लेखिएजस्तै दुईवटा देशको लेटर एक्सचेन्जपछि दुवै देशका संसदले अनुमोदन गरेपछि परियोजना लागु हुनेछ भनेर भनेपनि अमेरिकाले लेखेको कुरा हाम्रो देशको संसदले हुबहु नमानेको बताए । ‘यस्तो अवस्थामा हाम्रो कुरा अमेरिकालाई स्वीकार्य हुन्छ,एमसीसी लागु हुन्छ । हाम्रो संसदले गरेको कुरा उसले मान्दैन भने हाम्रो संसदभन्दा माथि अमेरिकाको सहयोग होइन, त्यो अवस्थामा एमसीसी खारेज हुन्छ सकिन्छ’, देवकोटाको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली पनि एमसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणा हुनु आन्दोलनको उपलब्धि ठान्छन् । ‘हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमसीसीको कमा र फुलिस्टप पनि परिवर्तन नहुने भनेका थिए । तर आन्दोलनपछि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीसँगै पुरक प्रस्तावका रुपमा संसदबाट पारित हुनु एउटा उपलब्धि हो’, अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ । उनले आफूहरुले एमसीसी फिर्ता नै हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेपनि गठबन्धनको हिसावले यति गर्नुपनि सकारात्मक भएको बताए ।

‘ओली र देउवा मिल्ने एमसीसी हुँबहू पारित गर्ने परिस्थितिबाट पछि हट्दै संसदको अभिन्न अंग बनाउने र कानुनकै रुपमा व्याख्यात्मक घोषणा रहने अवस्था आउनु पनि एउटा उपलब्धि नै हो’, अध्यक्ष पराजुलीले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो संसदले पारित गरेको विषय अमेरिकाले मान्दैन भने १२ बुँदामै भनिएको छ की नमाने एमासीसी खारेज हुन्छ ।’

माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले पनि एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन गरेको थियो । उक्त आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका महासंघका अध्यक्ष जगत सिंखडा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएकाले अव त्यसविरुद्धको आन्दोलन आवस्यक नभएको बताउँछन् ।

‘१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भइसकेकाले अव आन्दोलनको जरुरी छैन’, सिंखडाको भनाइ छ ।

उनले एमसीसी सम्झौतामा राखिएका अनुसूचीहरु नेपालको संविधान र कानुनविपरीत भएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको भन्दै त्यही सच्याउन व्याख्यात्मक घोषणा भएको बताए । ‘व्याख्यात्मक घोषणापछि त्यस्ता प्रावधानहरु सच्चिने छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ । नत्र एमसीसी नै अस्वीकार गर्न सकिने भनेर संसदले उक्त घोषणालाई कानुनकै अंग बनाइसकेको छ’, सिंखडाको भनाइ छ । उनले पनि अमेरिकाले नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको व्याख्यात्मक घोषणा मानेको खण्डमा एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने नत्र लागु नहुने बताए । 

‘उसले मानेन भने हाम्रो संसदले ३० दिनभित्र एमसीसी लागु हुँदैन भनेर सूचना दिएपछि स्वतः एमसीसी खारेज हुने भएपछि अब कुनै आन्दोलनको जरुरी छैन’, अध्यक्ष सिंखडाको भनाइ छ ।