प्रदेश १ को आज बसेको प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद ज्योति सुब्बाले अहिलेकै अवस्था हुने हो भने गठबन्धनको औचित्य नहुने भन्दै रोष व्यक्त गरेकी छिन् । उनले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बो आफूखुसी चलेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् । ‘मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफूखुसी किन मन्त्रीमण्डल किन बनाको ? हामीलाई यस्तो गठबन्धन सरकार चाहिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘नेपाली काँग्रेस झोले हो ? हाम्रो पनि इज्जत हुनुपर्छ । हाम्रा मन्त्रीहरूको पनि मान सम्मान राख्नु पर्छ ।’ उनले यसो भन्दा एमाले सांसदहरुले ढ्यापढ्याप ताली लगाएका थिए । उनले प्रदेशको नामकरण अहिलेसम्म नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । ‘प्रदेशको नामकरण अहिलेसम्म किन नभएको ? नाम नआउनुको कारण के हो ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

यस्तै काँग्रेसकै सांसद शान्ता पौडेल तथा सञ्जाकुमारी दनुवारले एमालेकी सांसद होमकुमारी साँवाले पनि प्रदेशको नामाकरण नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘प्रदेशको नाम राख्नै पर्छ, अब ७–८ महिना बाँकी होला,’ सांसद दनुवारले भनिन् ।

यस्तै सांसद सीता थेबेले प्रदेशको नामकरणको विषय यही अधिवेशनले टुंगो लगाउनु पर्नेमा जोड दिँदै ‘नामसहितको साँसद हुन पाउँ’ भन्ने अनुरोध गरिन् । प्रदेशसभामा बोल्ने एमालेका सांसदहरु उत्तम बस्नेत, बिमल कार्की, कला घले, तुलसीप्रसाद न्यौपानेलगायतले रातोकितामा परेका योजना स्थगित गरिएको भन्दै आपत्ती जनाए । सांसद बिनादेवी राईले अर्थमन्त्रीले बजेट समान ढंगले नल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । उनले प्रादेशिक सडक रोकिनु नहुनेमा जोड दिइन् ।

शून्य समयपछि विशेष समय लिएर बोल्दै एमालेका सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले यसअघि संसदले पारित गरेको ओखलढुंगाको बहुवर्षे योजना रोकिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयकमा छलफल

प्रदेशसभामा आज प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ माथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

छलफलमा सांसदहरु उत्तम बस्नेत, बिमल कार्की, मोहनकुमार खड्का, शिवनारायण गनगाई र सावित्री रेग्मीले भाग लिएका थिए । विधेयक आउनु आफैंमा राम्रो भएपनि केही विषय नमिलेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

सांसद बस्नेतले कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने मात्रै कानून बनाउन लागिएको हो कि भन्ने प्रश्न गरे । सांसद कार्कीले विधेयकको प्रस्तावनामा स्वायत्त भनिएको भएपनि संगठन संरचना राजनीतिक जस्तो देखिएको भन्दै सच्याउन माग गरे । उनले विज्ञहरुलाई राखेर टिम बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद खड्काले विधेयक सकारात्मक रहेको भएपनि अपुरो रहेको बताए । उनले विधेयकमा राजनीतिक घुसपैठलाई मान्यता दिने खालको भएको भन्दै त्यसलाई स्वायत्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । खड्काले विधेयकमा योजना आयोगको भूमिका कार्यकारी बनाउन खोज्नु उपयुक्त नभएको बताए । ‘योजना आयोग गठन आदेशबाट बनेको हो, प्रतिष्ठान कानून अनुसार बन्दैछ, त्यसो भएको कारण गठन आदेशबाट बनेको योजना आयोग कार्यकारी बन्न सक्दैन ।’