लामो प्रयासपछि आज नेपाल–भारतबीच रासायनिक मल खरिद सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर हुन लागेको छ ।  भर्चुअल माध्यमबाट हुने सो सम्झौतापत्रमा नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द शर्मा र भारत सरकारको कृषि सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीले हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यो सम्झौता पाँच वर्षका लागि हुने जनाइएको छ । सम्झौताअनुसार पहिलो वर्ष एकलाख पचास हजार मेट्रिकटन मल खरिद हुन्छ भने त्यसपछि प्रत्येक वर्ष त्यसमा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै जाने कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादवले जानकारी दिए । 

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मलको अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएपछि नेपालमा मलको अभाव देखिएको छ । त्यो अभावपूर्ती गर्नका लागि सिधै भारत सरकारसँग मल खरिद गर्नका लागि जिटुजी (सरकार–सरकार) सम्झौता हुन लागेको मन्त्री यादवले बताए ।

वार्षिक डेढलाख मेट्रिक टन मल भारतबाट आउने निश्चित भएपछि केही हदसम्म मलको अभाव हट्ने विश्वास आफूले लिएको मन्त्री यादवले बताए । मन्त्री यादवले ग्लोबल टेण्डरमार्फत मल ल्याउने प्रयास भइरहेको पनि बताए । उनले आउने धान सिजनमा मलको अभाव नहोस् भनि कृषि मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । 

भारतसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि अन्य देशहरुसँग पनि जिटुजी सम्झौताको पहल थालिने बताउँदै उनले भारतबाहेक अन्य देशलाई पनि जिटुजी सम्झौताका लागि पत्र पठाइसकिएको बताए । 

नेपाललाई चाहिने मलको ३० प्रतिशत मल मात्र जिटुजीमार्फत खरिद गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । यसले गर्दा मलको समस्या समाधान नहुने देखिएकाले ३० प्रतिशतको प्रावधान हटाउनुपर्ने मन्त्री यादवले बताए । उनले भने, ‘ठेकेदारी प्रणालीबाट मलको समस्या समाधान हुँदैन, मलको समस्या जिटुजी वा आफ्नै मल कारखाना खोलेर मात्र हुन्छ ।’