प्रतिनिधिसभाको बैठकले अमेरिकी अनुदान मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेपछि आफूहरू उत्साहित भएको नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्‌ । ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणमा अमेरिकाले दिने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान लिनेसम्बन्धी कम्प्याक्ट सम्झौता आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकले अनुमोदन गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले एमसीसी अनुमोदन गरेपछि नेपालका निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको हो । यस अघिदेखि नै एमसीसी अनुमोदन गरेर अमेरिकी सहायता लिनुपर्ने पक्षमा नेपालको निजी क्षेत्र थियो । एमसीसी पारित भएपछि यसलाई सकरात्मक रूपमा लिनुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्न जुन स्ट्याण्ड लिनुभयो : त्यो स्वागतयोग्य छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले हामीले नै पर्याप्त मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्न थालेका छौं । बर्खाका बेला बिजुली खेर जाने स्थिति छ ।’ अबको केही वर्षपछि थप बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने र उक्त बिजुली आन्तरिक खपत र निर्यात गर्न सुदृढ र थप क्षमतायुक्त प्रसारणलाइन आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।

एमसीसीले देशमा ३ हजार मेगावाट बिजुली क्षमताको प्रसारणलाइन र सडक बनाउने भएकाले यो नेपालको विकासका लागि अत्यावश्यक रहेको अग्रवालले बताए । एमसीसीबाट हुने प्रविधि हस्तान्तरणले समेत नेपालको विकासमा थप सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विगत ७० दशकदेखि नेपालले अमेरिकासँग आर्थिक सहयोग लिँदै आएको बताए । एमसीसी पनि आर्थिक सहयोग भएको र स्वीकार्नु सकरात्मक रहेको उनले बताए । ‘संसदमा हुनुपर्ने छलफल सडकमा भयो । यसले केही ढिला भए पनि एमसीसी अनुमोदन भएको छ,’ उनले भने, ‘यो सहायता देशको पूर्वाधार निर्माण, प्रसारणलाइन र बाटो बनाउन ल्याउन लागिएको हो ।’

एमसीसी सहायताले देशमा बिजुलीको पूर्वाधार र सडक पूर्वाधार बन्ने भएकाले यो सकरात्मक भएको मल्लले रातोपाटीलाई बताए । ‘अब यसलाई कार्यान्वयन गरेर लाभ लिनतर्फ ढिला नगरी अघि बढ्नुपर्छ,’ मल्लले भने । उनले यसअघि अरूण तेस्रोमा विश्व बैंकले लगानी गर्ने इच्छा देखाउँदै पनि नेपालीले एमसीसीमा जस्तै गल्ती गरेको स्मरण समेत गरे ।

‘वि.स. २०५१ सालमै विश्व बैंकले अरूण तेस्रोमा लगानी इच्छा देखाएको थियो । तर, नेपालीको विरोधसँगै तत्काललाई उक्त परियोजना रोकिएको थियो,’ उनले भने, ‘फेरि, वि.सं. २०७५ सालमा भारतलाई जिम्मा दिइयो । आयोजना २५ वर्षपछि धकेलियो ।’

यसैगरी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले देशमा बिजुली उत्पादन बढिरहेकाले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आवश्यक रहेको बताए । सोहीकारण, एमसीसी लिएर ट्रान्समिसन लाइन बनाउने सरकारको नीति स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको विकासका लागि एमसीसी स्वागतयोग्य छ । यो ठिक छ,’ उनले भने, ‘यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लगेर लाभान्वित बन्नुपर्छ ।’