फुटको सँघारमा पुगेको भनिएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तत्कालका लागि जोगिएको छ । एमसीसी सम्झौता तथा अन्य आन्तरिक विषयमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईबीच विवाद बढेको समाचार प्रकाशमा आइरहेको थियो ।

ललितपुरको ग्वार्कोस्थित एक कम्प्लेक्समा दुई दिनसम्म चलेको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि पार्टीका शीर्ष नेता एवं अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई विवादित विषयमा सहमति बनाउन जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

उनीहरुको बैठकले नै पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाएको बताइन्छ । आइतबार पार्टीका शीर्ष तीन नेताबीच विभिन्न विवादित विषयमा सहमति भएको हो । जसअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा वितरण गरिने टिकटमा पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले हस्ताक्षर गर्नेछन् भने एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गराउने सहमति भएको थियो ।

सो सहमतिपछि अब पार्टीमा खासै विवाद नरहेको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडा बताउँछन् । उनले भने, ‘जसपा विभाजन हुन्छ, संसदीय दलमा विवाद छ, हस्ताक्षर संकलन भइरहेको छ भन्नेजस्ता हल्ला अब निराधार हुने भयो ।’ कार्य विभाजन, नेतृत्व चयनलगायतका विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको र त्यसमा पनि नेताहरुबीच सहमति गरेर टुङ्गो लगाइने उनले बताए ।

पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादवले पनि पार्टीमाथि देखिएको एउटा संकट टरेको बताए । उनले पार्टीमा देखिएका अन्य सानातिना विवाद पनि अब समाधान हुँदै जाने विश्वास प्रकट गरे । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि टिकट वितरणमा कसको हस्ताक्षर रहने तथा एमसीसी सम्झौतालाई के गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरुबीच अलिकति फरक मत थियो, यी कुरा मिलिसकेपछि अब सानातिना कुरा आफै मिल्दै जान्छ,’ उनले भने ।

कार्यकारिणी समितिको बैठक जारी रहेको र हरेक विषयवस्तुमाथि त्यसमा छलफल हुने भएकाले सहमतिमै सबै कुरा टुङ्गिने उनले बताए । अर्का कार्यकारिणी सदस्य मनिष सुमनले पनि दुई वटा विषयमा भएको सहमतिले पार्टीभित्र देखिएको अन्योल हटेको बताए । उनले कार्यकारिणी समितिको बैठकले अन्य विषयलाई पनि टुङ्ग्याउने उनले बताए ।

पार्टीको विधानमा दुई जना अध्यक्षको प्रावधान छ । उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्दै पार्टीमा विभिन्न क्लस्टर अनुसार तीन जना अध्यक्ष रहनुपर्ने अध्यक्ष भट्टराई पक्षको माग छ । पार्टीमा एक जना अध्यक्ष हुँदा निर्णयहरु एकलौटी हुने गरेको आरोप भट्टराई पक्षको छ ।

त्यस्तै, कार्यकारिणी समिति विस्तारको कुरा पनि भट्टराई पक्षले उठाएको छ । कार्यकारिणी समितिलाई समावेशी बनाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।