यतिखेर रूसले छिमेकी युक्रेनमाथि युद्ध छेडेको छ । संसारमा राजनीतिक भूगोल घट्दै–बढ्दै, विभाजन हुँदै, फेरि एकीकृत हुँदै निरन्तर रूपमा बदलिइरहेको छ । युक्रेन र रूसको मामिलामा पनि यो स्थिति देखिन्छ । युक्रेन प्रतिनिधि राज्यको रूपमा तत्कालीन सोभियत संघको सदस्य भयो, सोभियत संघ विघटनपछि अलग भयो । त्यसयता यी दुई देशबीच कचपच जारी छ ।

सोभियत संघबाट टुक्रिएका अरू पनि राज्यहरूसँग पनि रूसको अलिअलि कचपच चलि नै रह्यो । जर्जिया, इस्टोनिया र लुथुआनिआ उदाहरण हुन् । यीमध्ये युक्रेन र जर्जिया किन महत्वपूर्ण भए भने : युक्रेन कृष्णसागर र अजोभ सागर दुवैसँग जोडिएको छ । जर्जिया कृष्णसागरसँग जोडिएको छ । त्यसैले कृष्णसागरको भूराजनीति र रूसको आर्थिक चाख नै युक्रेन द्वन्द्वको मुख्य कारण हो ।

दोस्रो कारण : शक्तिराष्ट्रहरूमा असीमित अधिकार लिएर तानाशाहहरूको उदय हुन्छ भने यस्ता प्रकारका दुर्घटनाहरू हुन्छन् । यस्ता घटना इतिहासमा धेरैपटक भएका छन् । पुटिन पनि त्यही दर्जाका एक शासक हुन् । युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई त्यही प्रवृत्तिका कारण निम्तिएको परिघटना मान्न सकिन्छ ।

तेस्रो : रूससँग अमेरिकीहरूको पहिलेदेखि नै कचपच चलिरहेको छ । जे गरेपनि रूसमा अमेरिका र सम्बद्ध राष्ट्रहरूले यथेष्ट आर्थिक दबाब दिइरहेकै हुन् । रूसमा निकै लामो शासन गरेका पुटिनप्रति रूसी नागरिकमा एक प्रकारको असन्तुष्टि छ । विद्रोहभाव नै निर्माण भइरहेको छ । उल्लेखित तीन स्थिति आइ लागेकाले पुटिनले ध्यानाकर्षणका लागि पनि कुनै न कुनै कारणले युद्धको स्थिति निम्त्याउनुपर्ने थियो, निम्त्याए ।

पश्चिमाहरू रूसको भूमि चाहँदैनन्

रूसकै भूमि कब्जा गर्न नाटो या अमेरिका कोही लागिपर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । किनकी उनीहरूको उपस्थितिले कतै पनि भूमि कब्जा भएको छैन । आफ्नो गठबन्धनमा रहेका मुलुकलाई अर्को देशबाट आएको दबाब झेल्नमात्रै सहयोग गरेको देखिन्छ । एसियाली राष्ट्रहरू पनि त्यस्तो गठबन्धनमा छन् । जस्तो कि जापान र दक्षिण कोरिया ।

ती देशमा अमेरिकाले सैन्य उपस्थिति जनाएको छ । तर, ती देश अमेरिका नेतृत्वको उत्तर एटलान्टिक सैन्य संगठन (नाटो) का सदस्य होइनन् । त्यसैले, अमेरिकाले रूसतर्फ प्रभाव बढाउनुको अर्थ रूसकै भूमि कब्जा गर्नु होइन । बरू, पुटिनले रूसमा जुन प्रवृत्तिको शासन ल्याए : त्यसप्रति अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्र (लोकतान्त्रिक मुलुक)को गम्भीर असहमति छ । त्यसकारण उनीहरू रूसमा शासन बदलियोस् भन्ने चाहन्छन् । अमेरिका त झनै चाहन्छ ।

औपचारिक रूपमा नाटोको सदस्य नभइसकेको हुनाले युक्रेनलाई पश्चिमले सहयोग गर्नसक्ने अवस्था पनि नहुने नै भयो । पश्चिम यूरोपको ऊर्जा सुरक्षाका कारणले पनि रूसबाट जाने ग्यासको विकल्प नभएसम्म मस्कोसँग टक्कर गर्ने अवस्था नरहेको हो । यी दुई कारणले पश्चिमाहरूले युक्रेनमा तत्कालै सेना पठाउने परिस्थिति छैन । तर, ‘लजिष्टिक’ सहयोगहरू गरिरहेको छ ।

अमेरिकाको प्रतिध्रुव रूस हो । रूस कमजोर होस् र विश्वमा उसको बर्चश्व नहोस् भन्ने चाहनु स्वाभाविक हो । यो सबै शक्तिराष्ट्रका हकमा लागू हुन्छ । भारतले चीनप्रति र चीनले भारतप्रति पनि यो सोच राख्छ । यो राज्य र शक्तिको स्वभाव हो, अन्यथा लिन सकिँदैन । रूस नजिकैको टर्की, पोल्याण्ड, हंगेरी र रोमानिया नाटोको सदस्य छन् ।

यस्तो स्थितिमा यदी युक्रेन पनि नाटोको सदस्य भयो भने रूसको आर्थिक चाख, जो अजोभ र कृष्णसागरसँग जोडिएको छ : त्यसमा ठूलो चुनौती स्वाभाविक रूपमा हुन्थ्यो । सो स्थिति आउन नदिन रूसले पनि युक्रेनमा आफ्नो कठपुतली शासन होस् भन्ने चाहन्छ । तर, सन् २०१४ देखि युक्रेनमा त्यस्तो स्थिति छैन ।

युक्रेनमा अहिले रूसविरोधी हुन नै त्यहाँको राष्ट्रवादको मानक भएको छ । त्यो परिस्थिति बदल्न रूसले आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ देखाएन । युक्रेनलाई सहयोग गरेर त्यहाँका नागरिकमाझ आफ्नो छवि बनाउनेतर्फ लागेन । आफ्नो सैन्यशक्ति र दबाबले झुकाएर आफूपरस्त बनाउन लाग्यो । त्यसले गर्दा परिस्थिति बिग्रेर गयो । अहिले त युद्ध नै शुरू भयो ।

युक्रेन एक महिना टिके रूस फस्ने निश्चित

यसबीच रूस जुन ढंगले अघि बढ्यो : युक्रेन ४८ देखि ७२ घण्टाभित्र पतन हुन्छ, रूसले आफ्नो अनुकूलका मानिसलाई राष्ट्रपति बनाएर त्यहाँको सुरक्षा आफ्नो हातमा लिन्छ भन्ने धेरैको आंकलन थियो ।

औपचारिक रूपमा नाटोको सदस्य नभइसकेको हुनाले युक्रेनलाई पश्चिमले सहयोग गर्नसक्ने अवस्था पनि नहुने नै भयो । पश्चिम यूरोपको ऊर्जा सुरक्षाका कारणले पनि रूसबाट जाने ग्यासको विकल्प नभएसम्म मस्कोसँग टक्कर गर्ने अवस्था नरहेको हो । यी दुई कारणले पश्चिमाहरूले युक्रेनमा तत्कालै सेना पठाउने परिस्थिति छैन । तर, ‘लजिष्टिक’ सहयोगहरू गरिरहेको छ ।

युक्रेनको अवस्था हेर्दा त्यहाँको सेनाको संख्या र हातहतियार तुलनात्मक थोरै भएका कारण रूससँग धेरै टिक्न नसक्ने देखिन्छ । तर, ७२ घण्टासम्म रूसले किएभ त परै जाओस्, खार्किएभ पनि पूरै नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । डेनिपर उपत्यका त तुरुन्तै कब्जा गर्न सक्ने आंकलन थियो । तर, त्यो पनि कब्जा गर्न सकेन ।

जहाँसम्म नेपालमा अमेरिकाको उपस्थितिलाई युक्रेनसँग तुलना गर्छौं : त्यसलाई समान रूपमा हेरौं । यदि युक्रेनलाई अमेरिकाको दर्बिलो समर्थन नभएको भए अहिलेसम्म सो मुलुक रहँदैनथ्यो । पहिलो नै पुटिनले केही गरिसकेका हुने थिए ।

रूसले युक्रेनको ‘लाइफलाइन’ मानिने ओडेसा बन्दरगाह पनि कब्जा गर्न सकिरहेको छैन । मेरिपोल र डोनेस्त्कको केही क्षेत्र कब्जा गरेको छ । स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता पनि दिइसकेकाले कब्जा नै गरेको भनेर मान्दा हुन्छ । अजोभ सागर आवश्यक परेको परिस्थितिसम्म उसले सुरक्षित गरेको देखिन्छ । दक्षिणमा क्रिमिया पनि कब्जा गरेको छ । त्यहाँदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । युक्रेन एक/डेढ महिना टिक्यो र पश्चिमातर्फको ऊर्जा सुरक्षा अमेरिका र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट व्यवस्था भयो भने रूस नराम्ररी फस्छ ।

अहिलेको स्थिति के छ भने रसियन सेनाले ‘प्रोफेसनल वार’ लडिरहेको छ । युक्रेनीहरू ‘प्रोफेसनल’ मात्रै नभई ‘इमोशनल वार’ पनि लडिरहेका छन् । चार दिनसम्म युक्रेन गजबले टिकिरहेको छ । युक्रेन यसरी नै एक महिना टिक्यो भने रूसका लागि निकै अप्ठ्यारा दिनहरू शुरू हुन्छन् भन्ने लाग्छ ।

नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

रूस–युक्रेन द्वन्द्वको जुन स्थिति छ : भूराजनीतिक हिसाबले दुई ठूला शक्ति भारत र चीनबीच रहेको र अमेरिकाको पनि प्रभाव रहेको मुलुक नेपालले यसबाट केही पाठ सिक्नुपर्छ ।

भौगोलिक र भूराजनीतिक रूपले हेर्दा नेपालको भूगोल भारतका लागि जहिल्यै पनि ‘डिफेन्स जोग्राफी’ हो । तर, चीन त्यति रक्षात्मक हुने भूगोल नेपालको होइन । चीनलाई हदै लोभ लागे नेपालका उच्च हिमाली शृङ्खलाहरूको लोभ लाग्ला । त्यो लोभ माओत्सेतुङका पालादेखि अहिलेसम्म देखाइरहेकै छ ।

हिमालभन्दा दक्षिणतिर चीन आउनु भनेको भारतलाई लक्षित गर्नु हो । त्यो परिस्थितिमा चीन जाँदैन भन्ने कुरा पनि पहिलेदेखि नै भनिरहेको हो । तर पनि अहिले सी जिनपिङका पालमा परिस्थिति बदलिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । किनकी नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनपेक्षित रूपमा र अस्वाभाविक मामिला (एमसीसी) मा चीनले आफूलाई यो वर्षदेखि उभ्यायो । यो अपेक्षा थिएन ।

एमसीसीको कन्टेन्टले चीनलाई आपत्ति हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । एउटैमात्रै कारण हुनसक्थ्यो : हामीलाई दिएको कर्जाको शर्तका कारण नाङ्गेझार हुनुपर्ने स्थिति । दुवै पक्षको शर्त एकै ठाउँमा राखेपछि सबै मानिसले बुझ्ने स्थिति बन्छ । त्यो भन्दा बढी स्वार्थ चीनको केही थिएन । तर, चीनको विदेश मन्त्रालयबाटै दुई–दुईवटा वक्तव्य आयो । सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स र साउथ चाइना मर्निङ पोष्टमा जुनखालका सामग्री आए : त्यसले अब चीन नेपालका मामिलामा परम्परागत सोचभन्दा बाहिर निस्किएको देखिएको छ  ।

कुनै जमानामा चीनले फाइभ फिङ्गर पोलिसी लिन्थ्यो । अब नेपाललाई पनि उसले एउटा फिङ्गर सोचेको देखियो । भारतलक्षित उपयोगमा नेपालको भूमि लिनुपर्छ भन्ने भूरणनीतिक सोचमा चीन पुगेको हो कि भन्ने संकेत देखिए । यो डरलाग्दो कुरा हो ।

भारतसँग हाम्रो केही स्वाभाविक, केही अस्वाभाविक र केही आन्तरिक राजनीतिका लागि मुद्दा बनाइन जबर्जस्ती बनाएका किचकिच वि.सं. २००७ देखि यथावत् छ । यसबीच चीनको जुन दृष्ट्रिकोण आयो : त्यसले आफूलाई प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा उभ्याउनुपर्छ भनी भारत आयो भने त्यो धेरै नै डरलाग्दो हुन्छ । तर, त्यो अमेरिकाका कारण भएको होइन ।

जहाँसम्म नेपालमा अमेरिकाको उपस्थितिलाई युक्रेनसँग तुलना गर्छौं : त्यसलाई समान रूपमा हेरौं । यदि युक्रेनलाई अमेरिकाको दर्बिलो समर्थन नभएको भए अहिलेसम्म सो मुलुक रहँदैनथ्यो । पहिलो नै पुटिनले केही गरिसकेका हुने थिए ।

सो स्थितिसँग नेपालको तुलना गर्दा वि.सं. २००४ सालमा नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएर अमेरिकाले राजदूतावास नखोलेको भए नेपाल रहन्थ्यो/रहँदैनथ्यो । त्यसपछि पनि भारतलाई बेलायत र अमेरिकाले नै विशेषगरी सन् १९५० को सन्धि गर्न लगाउनुको अर्थ नेपालको सार्वभौमसत्तालाई भारतबाट मान्यता दिइयो । त्यो ठूलो उपलब्धि थियो । यदि त्यसो हुँदैनथ्यो भने वि.सं. २००७ सम्म हाम्रो अस्तित्व रहन्थ्यो/रहँदैनथ्यो । त्योसँगै भारतीय सेना नेपालको उत्तरमा ल्याएर नराखेको भए तिब्बत कब्जा गर्नासाथ माओत्सेतुङ फाइभ फिङ्गर थ्यौरीअन्तर्गत लाल विस्तारवाद लिएर यता आउने पक्का थियो । त्यहाँ पनि अमेरिकीहरूले हामीलाई जोगाएकै हो ।

रूस–युक्रेन द्वन्द्वको बाछिटा नेपालमा स्वतः आइपुग्छ । किनकि, भारत स्वतः प्रभावित हुन्छ र भारतमा आएपछि नेपालमा पनि आइहाल्छ । भारतसँग हाम्रा अभिभाज्य अर्थतन्त्र कायम छ । पहिलो दबाब ऊर्जा (इन्धन) मा दबाब पर्छ । अहिले नै कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब निम्त्याउँछ । महँगी बढ्छ ।

इतिहासमा पश्चिमाहरूले हामीलाई जटिल स्थितिमा जोगाएका छन् । नेपाललाई आर्थिक र शैक्षिक उन्नतिका लागि पनि योगदान गरे । सोभियत संघको पतनपछि जब पश्चिममा पनि ‘नन् स्टेट एक्टर’का रूपमा वाम कित्ताको जबर्जस्त उपस्थिति भयो । त्यसअघि अमेरिकामा मार्क्सवादप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने मानिस पाइँदैनथ्यो । अहिले त अमेरिकाका २० प्रतिशत युवाहरू माक्र्सवादप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने स्थिति बनिसकेको छ ।

‘नन् स्टेट एक्टर’ (एनजीओ/आइएनजीओ) आएर नेपालको समाजलाई जुन किसिमले व्यवस्थापन गरिदिए, त्यसले गर्दा पश्चिमप्रति ‘रिजर्भेशन’ भयो । तर, त्यसभन्दा अघि उनीहरूले हामीलाई जोगाएकै थिए । त्यसकारण हामीले हाम्रो भूराजनीतिलाई बुझ्दा अहिलेसम्म हामी जसरी टिक्यौं, त्यसरी नै टिक्ने हो भने अमेरिकी र पश्चिमाहरूसँग एक लेभलको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । आफूलाई दर्बिलो बनाउनुपर्छ ।

नेपालको भूगोलका कारण रक्षात्मक रहेको भारत अघि बढ्यो भने कम्तिमा पनि भुटान बनाउने अभिष्ट हुन्छ । शक्ति राष्ट्रका हिसाबले त्यो स्वाभाविक पनि हो । किनकि, भारतका मामिलामा भुटानजस्तै रूसका मामिलामा युक्रेन भैदिएको भए पुटिन अघि बढ्ने थिएनन् । हामी सग्लै रूपमा उत्तर कोरियाजस्तो पनि हुन चाहँदैनौं होला ।

सग्लो रूपमा उत्तर कोरिया या भुटान नभइकन दुवै छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्ने,  अन्तरराष्ट्रिय औकात बढाउने र आर्थिक तथा भौतिक विकास गर्ने हो भने साथ र सहयोग चाहिन्छ । त्यसैले इतिहासमा बचाएका मुलुकहरूसँग हामीले राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।

आर्थिक बाछिटा

रूस–युक्रेन द्वन्द्वको बाछिटा नेपालमा स्वतः आइपुग्छ । किनकि, भारत स्वतः प्रभावित हुन्छ र भारतमा आएपछि नेपालमा पनि आइहाल्छ । भारतसँग हाम्रा अभिभाज्य अर्थतन्त्र कायम छ । पहिलो दबाब ऊर्जा (इन्धन) मा दबाब पर्छ । अहिले नै कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब निम्त्याउँछ । महँगी बढ्छ ।

दोस्रो, खाद्य सुरक्षामा पनि समस्या देखिने सम्भावना छ । किन कि, संसारकै २५ प्रतिशत गहुँ उत्पादन युक्रेन र रूसले गर्छन् । रूसमाथि नाकाबन्दी लाग्दा त्यहाँबाट आयात गर्न नसकिने, युक्रेनले युद्धका कारण निर्यात गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । खाद्य सुरक्षामा आवश्यक सबैभन्दा महत्वपूर्ण पौष्टिकत्व कार्बोहाइड्रेट हो । कार्बोहाइड्रेटको स्रोत गहुँ र चामल हो । गहुँ नपाएपछि त्यसको दबाब चामलमाथि पर्छ । मूल्य बढ्छ । नेपालमा मात्रै अफ्रिकासम्म यो दबाब पर्ने देखिन्छ ।

उद्दारमा नेपाल सरकार चुक्यो

युद्धग्रस्त युक्रेनमा रहेका नेपाली उद्दार गर्न यहाँको सरकार चुकेको छ । युक्रेनबाट आफ्ना नागरिक उद्दार गर्न भारतमार्फत जति सजिलो हुन्छ, अरूबाट त्यति सजिलो छैन । भारत सरकारलाई ‘तिम्रा नागरिक उद्दार गर्दा हाम्रा नागरिक पनि उद्दार गरिदेऊ’ भनी औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारले अनुरोध गर्नुपथ्र्यो । सहज हुन्थ्यो । युक्रेनमा रहेका नागरिकलाई सरकारले उद्दार गर्नुपर्छ ।

रूसमा भएका नेपालीहरूलाई चाहिँ खासै असर पर्दैन । युक्रेनको सीमानजिक केही नेपाली भए पनि धेरै चाहिँ मस्को या सेन्ट पिटर्सवर्ग आदि शहरमै छन् । ती शहरमा युद्धको स्थिति छैन ।

‘अब नेपालले असंलग्नता परराष्ट्र नीति त्याग्नुपर्छ’

नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति अब असान्दर्भिक भइसक्यो । यो भुलाउने कुरामात्रै हो । अब राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार भिन्नभिन्न संलग्नताको परराष्ट्र नीतिमा जानुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा मैले त सन् २००८ देखि नै यो नीतिको वकालत गरिरहेको छु  । हाम्रा आर्थिक र प्राकृतिक भूगोलअनुसारको परराष्ट्र नीति हुनुपर्छ । आर्थिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक भूगोललाई सम्बोधन नहुनेगरी बहकाउमा लागेर कहीँ पनि पुग्न सकिँदैन ।

श्रम निर्यात अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण विषय हो । त्यो जहाँ जोडिएको छ : त्यसविपरीत हामी जान सक्दैनौं । अर्को, डायस्पोरिक इन्ट्रेस्टलाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यसको विपरीत पनि जान सकिँदैन । वृहत् लोकतान्त्रिक स्वार्थ पनि हुनुपर्छ । किनकि हामी त्यो कित्ताभन्दा बाहिर पनि जान सक्दैनौं ।

यी चार विषय हाम्रा राष्ट्रिय चाख हुन्, यी चाखलाई मध्यनजर गरी हाम्रो विदेश नीति तय गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । भारत र पाकिस्तान हाम्रा लागि बराबर हुनैसक्दैन । भारत र चीन पनि हाम्रा लागि समान होइनन् । भारतसँग जसरी हाम्रो प्राकृतिक, सांस्कृति र आर्थिक भूगोल अभिभाज्यरूपमा जोडिएको छ, त्यो चीनसँग छैन । प्राकृतिक रूपमा पनि चीनसँग ठूलो अवरोध छ । दुवै पक्ष जति सकारात्मक भए पनि वर्षमा ८ महिना उत्तरतर्फको नाका बन्द रहन्छ । ती नाकाबाट चीनको उत्पादन र आपूर्ति केन्द्र निकै टाढा पर्छ ।

२०७२ को भूकम्पभन्दा अघि त दक्षिण तिब्बतको सबै आपूर्ति प्रणाली नेपालमा निर्भर थियो । पीठोदेखि खाना पकाउने ग्याससम्म नेपालबाट निर्यात हुने गरेको थियो । त्यसकारण चीनप्रति भावुक भएर हुँदैन । त्यसैले, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार असंलग्नताको नीतिमा जानुपर्छ ।

चीनसँग हाम्रो दुईवटा चाख जोडिएको छ । एउटा : उ शक्तिशाली भएकाले जाइलाग्छ कि भन्ने भयको चाख । दोस्रो : धेरै पैसा भएकाले यहाँ लगानी गरिदिन्छ कि भन्ने । त्रास र आशको चाखबाहेक चीनसँग अर्को चाख छैन । चीनको नेपालप्रतिको चाख पनि अहिलेलाई दुईवटा नै हो । पहिलो : एक चीन नीतिमा हामीले समर्थन गर्नुपर्छ । नेपालमा जसको सरकार भए पनि समर्थन दिइएकै छ । त्यो दृष्टिकोणमा नेपालको कुनै पनि द्विमान्यता छैन ।

तेस्रो : तिब्बतको परिस्थितिमा नेपालबाट कुनै असर नपरोस् भन्ने हो । नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरू यसमा पनि एउटै मान्यतामा छन् । तर, त्यहाँबाट आएका शरणार्थीहरूलाई हामी सुपुर्दगी चाहिँ गर्न सक्दैनौं । किनकी नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो र यहाँ मानव अधिकारले अर्थ राख्छ । नेपाल तानाशाही देश होइन । अहिले चीनले भारतमाथि दबाब सृजना गर्न नेपालको जनमत र भूगोललाई उपयोग गर्ने नीतिमा चीन गइरहेको छ । यो हाम्रा लागि सैह्य र ग्रहणयोग्य कुरा होइन ।

उसका दुईवटा अपेक्षालाई हामी पूरा गर्छौं । किनकि हामीले ताइवानको मिसन काठमाडौंमा खोल्न दिएका छैनौं । एक चीन नीतिमा स्पष्ट छौं । तिब्बत चीनकै एकीकृत भाग हो भन्ने स्पष्ट बोलेका छौं । त्यसकारण, चीनले यी दुईभन्दा तेस्रो चाख नेपालमा स्थापित गर्न खोज्छ भने हाम्रो परम्परागत सम्बन्ध भएका र हाम्रो अरू चाख जोडिएका अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग हाम्रो सम्बन्ध प्रभावित हुन्छ । चीनले प्रभावित गर्न खोजे हामी विरुद्धमा लाग्नुपर्छ । तर, यसपालि त्यस्ता संकेत देखिएको छ ।