सङ्खुवासभा जिल्लामा बन्ने १०६१ मेगावाट क्षमताको नेपालकै सबैभन्दा ठुलो माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका बारेमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको छ । आइतबार सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको उपस्थितिमा छलफल भएको हो । 

प्रदेश सरकारले २०० मेगावाट क्षमता भन्दा माथि लगानी गर्न कानूनी समस्या भएकाले आयोजना निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्ने मन्त्री कार्कीले बताए । नागरिकसँग आयोजनाका सन्दर्भमा छलफल गर्ने र प्रदेश सरकारका तर्फबाट समन्वयात्मक भूमिका रहने उनको भनाई छ । कतिपय कुराहरूमा सङ्घीय सरकारले अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारले निर्णयात्मक भूमिकामा रहन नसकेको उहाँले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरी खतिवडाले यो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि सबै सरोकारवाला निकायको मुख्य भूमिका रहने बताउनुभयो । छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली, प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख अरुण कुमार बिसी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्य, आयोजनाका प्रतिनिधि, जिल्लाका जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । 

आयोजना कार्यालयका अनुसार अहिले आयोजना प्रभावितहरूको लगत सङ्कलनको काम भएर आयोजना निर्माणका लागि श्रोतको खोजी भइरहेको छ । कुनै अवरोध नआए आगामी २०८१ मा आयोजना निर्माणको काम सुर भएर २०८७ मा सक्ने लक्ष लिइएको छ ।