नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएसँगै अमेरिकाको स्वागत
![नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएसँगै अमेरिकाको स्वागत](https://rpcdn.ratopati.com/media/albums/american_flag_AhLyW7BqVH.jpg)
प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित भएसँगै संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्वागत गरेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी पास भएको केही घण्टामै आइतबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको निर्णयको स्वागत गरेको हो । विज्ञप्तिमा एमसीसी कार्यान्वयनको दिशातर्फ अघि बढेको पनि बताइएको छ। अमेरिकाले संसदको निर्णयसँगै नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुनुका साथै विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुने पनि जिकिर गरेको छ ।
‘एमसीसी अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैं नेपाल सरकारको हातमा थियो,’ दूतावासले भनेको छ, ‘हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसद्को निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुनेछ, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनुका साथै ढुवानी खर्च घट्नेछ ।’
दुई देशबीचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो रहेको भन्दै दूतावासले नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई अमेरिकाले निरन्तर समर्थन गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
एमसीसीले गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने भन्दै अमेरिकाले ५ वर्षे सम्झौता कार्यान्वयनको दिशामा अब अघि बढ्न सकिने बताएको छ । अमेरिकाले दुई देशबीचको सम्बन्धको ७५ औं वर्षमा नेपालमा अपत्यारिला परिवर्तनहरू भएको उल्लेख गर्दै यी परिवर्तनहरुमा सदैव नेपालको साथमा रहेको पनि बताएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता बहुमतले पारित भएको थियो । संसदमा भएको छलफलपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन गरेका थिए । त्यसक्रममा हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत सांसद उभिएका थिए ।
त्यसअघि एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सरकार फेरबदल हुँदैन, यही गठबन्धनलाई बलियो बनाएर जाने सहमति भएको छ : प्रवक्ता सापकोटा
-
गण्डकीको बजेट बहुमतले पारित
-
लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक बहुमतले पारित
-
लगानीसम्बन्धी कानुनहरूलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता : उद्योगमन्त्री भण्डारी
-
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
-
राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर भू-राजनीति अवस्थाको विश्लेषण जरुरी : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ