चार बर्षको कसरतपछि एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमार्फत व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन भएको हो ।  नेपाल र नेपाली जनताको चर्को असन्तुष्टि, विरोध र असहमतिका बाबजुद अन्ततः विवादित अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसीसी (मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन) सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाटै अनुमोदन भएको हो ।

एमसीसी सम्झौतामा रहेका राष्ट्रहित विपरितका केही बुँदाबारे नेपालका राजनीतिक दलहरुमा देखिएको विमतिलाई सत्तारुढ दलमा सहमति गर्दै ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’सहित सरकारले संसदमा पेश गरेसँगै छलफलपछि पारित गरिएको हो ।

विगत केही महिनायता एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने सवालमा अमेरिका र छिमेकी देशका चिनियाँ अधिकारीहरुले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै फरक–फरक धारणा, अभिव्यक्ति र दवाव दिएका थिए । त्यसक्रममा अमेरिकाले एमसीसी पारित नगरे नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको बुझ्ने भन्यो भने चीन पनि चुप नबसी बसेन ।

२०७४ भदौ २९ गते नेपालको अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच यो सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै २०७५ पुस १३ गते अर्थमन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो भने २६ मा संसदको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सचिवस्तरीय निर्णय भएको थियो । २०७५ साल माघ २५ एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी २०७६ असार ३० गते अर्थमन्त्रालयले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा सम्झौता दर्ता गरेको थियो भने २०७६ माघ १९ मा तत्कालिन नेकपाद्वारा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सम्झौता अध्ययनका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । 

सोही सालको फागुन नौ गते परिमार्जन गरेरमात्र एमसीसी अनुमोदन गर्न खनाल नेतृत्वको कार्यदलले सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।  त्यस्तै २०७७ साल असार १५ कोभिड १९ कारण निर्धारित मितिमा कार्यन्वयन गर्न नसकिने भन्दै अर्थमन्त्रालयले एमसीसीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसपछि साउन १२ गते भारतको दौरानमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनि व्लिन्केनले एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन सम्वाद गर्दै एमसीसी पास गर्न भनेका थिए । २०७८ भदौ १८ गते अर्थमन्त्रालयले अमेरिकास्थित एमसीसीको हेडक्वाटरलाई ११ प्रश्न सोधेको थियो । त्यस्तै भदौ २४ देखि २७ सम्म एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आएर नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्दै एमसीसी छिटो पास गर्न दवाव बढाएकी थिइन् ।

२०७८ असोज १३ गते एमसीसीकी उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी बोर्ड बैठकमा व्रिफिङ गरिन् र सोही दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ५ महिनाभित्र एमसीसी सम्झौता सहमतिका साथ संसदबाट पारित गर्ने जवाफसहितको प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यसैगरी २०७८ कात्तिक १२ गते एमसीसी मुख्यालयले नेपालका सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी गर्दै पास गर्न भनेको थियो ।

सोही महिनाको कात्तिक १७ गते स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा प्रधानमन्त्री देउवा र एमसीसीका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सीया तार्टोतुबीच भेटवार्ता भएको थियो । त्यसपछि मंसिर १ देखि ४ गतेसम्म दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपालमा आएर एमसीसीबारे छलफल गरेका थिए ।

त्यस्तै पुस ४ गते एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सत्तारुढ दलका तर्फबाट एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरियो तर त्यसले कुनै लिखित प्रतिवेदन बुझाएन । त्यस्तै गत माघ २० प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डद्वारा ५ महिनाबाट एमसीसी पास गर्ने प्रतिवद्धताको एमसीसी मुख्यालयले जवाफ मागेको थियो । त्यसपछि गत फागुन ८ गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको त्यसको सात दिनपछि अर्थात फागुन १५ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बहुमतका आधारमा अनुमोदन भएको हो ।