बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

एमसीसीमा कसले सल्टायो गठबन्धनको विवाद ?

सत्ता गठबन्धनभित्रै गिजोलिएको एमसीसी यसरी आयो ट्रयाकमा
आइतबार, १५ फागुन २०७८, २२ : ११
आइतबार, १५ फागुन २०७८

बहुचर्चित र विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्ततोगत्वा टुङ्गोमा पुगेको छ । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट एमसीसी आइतबार राति ९ बजे पारित भएको छ ।

सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध नेपाली काँग्रेस, नेकपा  (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थनमा एमसीसी पास भएको हो । फागुन ८ गते एमसीसी संसद्मा टेबुल हुँदा काँग्रेस एक्लिए पनि पारित गर्ने बेला गठबन्धन एकट्ठा भएको छ ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संस्थागत रुपमा संशोधनविना एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय लिएका थिए । माओवादी र एकीकृत समाजवादीको उक्त निर्णयपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि बादल मडारियो ।

एमसीसी पास गर्ने दृढ अडानका साथ सत्ताको नेतृत्व गरेको काँग्रेस गठबन्धनको विकल्पमा लाग्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीमा साथ खोज्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग फागुन ६ गतेबाट सघन संवाद थाले ।

एमसीसी पारितका लागि गठबन्धन पनि ताड्न देउवा तयार भएको संकेत पाएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा झस्का पस्यो ।

काँग्रेसले एमसीसीका खातिर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र एकीकृत समाजवादी ‘कोल्याप्स’ गरी एमालेसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको सन्देश दियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले पनि काँग्रेसलाई झस्का दिने गरी बाम गठबन्धन हुने सङ्केतको सञ्चार गरेको थिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन १२ गते संघीय संसद् भवनमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गरे । एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको समन्वयमा भएको ओली र प्रचण्डको भेटवार्ता हार्दिकता पूर्ण रहेन ।

ओलीले एमाले एमसीसीको विपक्षमा नउभिने र बाम गठबन्धनका लागि नेकपाकालीन समयमा आफूमाथि लगाइएको ‘आरोपपत्र’ फिर्ता दिन प्रचण्डसामु सर्त राखे ।

ओलीले सहकार्यका लागि रुचि नदेखाएको बुझाइ साथ प्रचण्ड संसद् भवनबाट बाहिरिए भने ओली टोलीसहित काँग्रेससँगको वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीको सकारी निवास बालुवाटार हानिए ।

फागुन १२ गते राति काँग्रेस र एमालेबीच करिब ३ घण्टा छलफल भयो ।  १३ गते बिहान एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पालैपालो प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार गए ।

नेपाल र प्रचण्डले गठबन्धनका खातिर एमसीसीको पक्षमा उभिन सकिने देउवालाई बचन दिए । देउवा प्रचण्ड र माधवको बचनमा पूर्णरुपमा विश्वस्त हुन भने सकेनन् । सोही साँझ प्रधानमन्त्री देउवा टोलीसहित ओली निवास बालकोट पुगे ।

काँग्रेस र एमाले पक्षबाट वार्ता सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको सन्देश प्रवाह भयो । यसले माओवादी र एकीकृत समाजवादीमाथि थप दबाब बढायो । अनि १४ गते बिहानैबाट माओवादी र एकीकृत समाजवादी गठबन्धन जोगिने र एमसीसी पनि पास हुने उपायको खोजीमा गम्भीर बने ।

शनिबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको माओवादी र एकीकृत समाजवादीको बैठकले एमसीसीको पक्षमा उभिने निर्णय लियो । तर, पनि शनिबार काँग्रेस र एमालेबीचको वार्ता जारी रह्यो ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले मन फेरिहालेको अवस्थामा एमालेसँग सहकार्य गर्ने रणनीतिका साथ काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की शनिबार दिउँसो बालकोट पुगे ।

एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग काँग्रेस नेताहरूले करिब तीन घण्टा छलफल गरेका थिए । काँग्रेस नेताहरु बालकोटबाट नफर्किँदै प्रचण्ड निवास खुमलटारबाट बालुवाटारमा सुखद सन्देश पुगिसकेको थियो ।

एमसीसी पास गर्न साथ दिने खुमलटारको सन्देशपछि प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच शनिबार हुने भनिएको वार्तामा ब्रेक लाग्यो । एक नेताका अनुसार बालकोटबाट आफूहरु बालुवाटार पुग्दा देउवा ‘ह्यापी मुड’मा थिए ।

बालकोट वार्ता परिणाममुखी नभएको नेताहरूले ब्रिफिङ गराए पनि एमसीसी पास हुनेमा देउवा निर्भय देखिन्थे ।

थापा, बस्नेत र बन्दी त्यो प्रयास

एमसीसीलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन काँग्रेस महामन्त्री गगन थापा दुई वर्षदेखि लागेका थिए । महामन्त्री थापाले रातोपाटीसँग भने, ‘मैले केपी शर्मा ओलीजीको सरकार भएदेखि नै एमसीसीमा संशोधन गर्ने विधिवत् बाटो नभएपछि परिमार्जन गर्ने बाटो हामीसँग छ भनेको थिएँ ।’

संसद्बाट सङ्कल्प प्रस्ताव ड्राफ्ट गरेर एमसीसी पारित गर्दा अझै सजिलो बनाउने थापाको सुरुवाती प्रस्ताव थियो । तर, त्यसमा कसैले रुचि नराखेको उनको भनाइ छ ।

त्यसपछि करिब एक महिनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कामहरूले थापालाई बोलाएर व्याख्यात्मक घोषणाको उपाय उपयुक्त उने राय राखे ।

‘सङ्कल्प प्रस्तावभन्दा व्याख्यात्मक घोषणा उपयुक्त र अझै बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेपछि त्यसमा केही थप अध्ययन गरौँ,’ थापाले भने, ‘त्यसपछि मैले यसलाई नेताहरूसँगको छलफलमा राखेँ ।’

व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्तावमाथि पनि खासै कसैको रुचि थिएन । फागुन ५ गते बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा काँग्रेस महामन्त्री थापाले सङ्कल्प प्रस्ताव वा व्याख्यात्मक घोषणा गरेर एमसीसी पास गर्न सकिने विकल्प सुनाएका थिए ।

गठबन्धनभित्र एकमत निर्माणका लागि एमसीसी पास गर्दा व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव पनि पास गर्न सकिने थापाको प्रस्ताव थियो । तर माओवादी केन्द्रका नेताहरूले थापाको प्रस्तावको सान्दर्भिकता नभएको बताएपछि फागुन ९ गते राति एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग मात्र छलफल भएको थियो ।

फागुन ९ गते राति महामन्त्री थापाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिवद्वय रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीसँग व्याख्यात्मक घोषणाबारे छलफल गरेका थिए ।

त्यसपछि थापाले यसलाई सार्वजनिकरुपमा सञ्चार माध्यममा ल्याए । उनले फागुन १० गते व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास गर्न सकिने विकल्प छलफलमा राखेको रातोपाटीलाई सुनाए ।

 

 

एमसीसी पारित गर्न नयाँ विकल्पसहित ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को प्रस्ताव अगाडि सारिएको विषय सञ्चार माध्यममा आयो । छलफल गर्दै जाँदा एमसीसी पास गर्नका लागि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका लागि व्याख्यात्मक घोषणा ब्रमास्त्र बन्ने अवस्था बन्यो । त्यसपछि व्याख्यात्मक घोषणामाथि सघन छलफल सुरु भएको थियो । काँग्रेस महामन्त्री थापा, माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत र एकीकृत समाजवादी निकट कानुनविद् गोविन्द बन्दीबीच शनिबार गहन छलफल भयो ।

एमसीसीविरुद्ध उभिएका माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई कन्भिन्स गर्न व्याख्यात्मक घोषणाले सजिलो हुने उनीहरूको निष्कर्ष निकालेका थिए । थापा, बस्नेत र बन्दीबीचको छलफलपछि व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीको पक्षमा गठबन्धन एकट्ठा हुने अवस्था बन्यो ।

एमसीसी पास गराउने वातावरण निर्माणका लागि काँग्रेसबाट महामन्त्री थापा, माओवादीबाट शक्तिबहादुर बस्नेत र एकीकृत समाजवादीबाट कानुनविद् गोविन्द बन्दीको मुख्य भूमिका रह्यो । त्यसपछि व्याख्यात्मक घोषणामा स्वीकार्यता बढ्दै गएको काँग्रेस महामन्त्री थापा बताउँछन् । बिस्तारै एमसीसीकै कारण गठबन्धन भत्किने अवस्था बनेपछि व्याख्यात्मक घोषणाको बाटोबाट जोगाउन सकिनेमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि पुगे ।

फागुन ५ गते गठबन्धनले अस्वीकार गरेको थापाको प्रस्ताव फागुन १४ मा आएर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका लागि एमसीसीको पक्षमा उभिन ‘ब्रह्मास्त्र’ बनिदियो । त्यसैले गठबन्धन जोगाउने उपाय व्याख्यात्मक घोषणाबाट निस्कियो भन्ने अर्थमा लिइएको छ । तर, महामन्त्री थापा भने आफ्नो राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा व्याख्यात्मक घोषणाले नेपाललाई सजिलो भएको ठान्छन् ।

उनले भने, ‘यो कुनै काँग्रेसको, गठबन्धनको, एमालेको भन्ने कुरा होइन । आज संसद्बाट केपी ओलीले राख्नुभएको प्रस्ताव पारित गरेका छौँ । त्यो हामीले सामूहिक जिम्मेवारीलाई पूरा गरेका छौँ ।’

थापाका अनुसार एमसीसी सन्दर्भमा गठबन्धनले एउटा साझा उपाय खोजेर एमसीसी पास गर्दा विश्वसनीयता कायम रहेको छ । ‘यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता कायम राख्ने भयो । व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास हुने कुरालाई मैले यसरी हेर्छु,’ थापाले भने ।

ड्राफ्ट गर्दा चार मन्त्रीको साथ, अमेरिकाको ग्रिन सिग्नल

व्याख्यात्मक घोषणाको ड्राफ्ट गर्दा भने महामन्त्री थापा र नेता बस्नेतसँगै काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ४ जना मन्त्री थपिएका थिए ।

सरकार प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, एकीकृत समाजवादीका नेता एवं स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री ड्राफ्ट तयार पार्न जुटेका थिए । व्याख्यात्मक घोषणाको ड्राफ्ट शनिबार मात्र तयार भएको थियो । उनीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता गोविन्द बन्दीले कानुनी सहायता दिएका थिए ।

ड्राफ्ट तयार भएपछि काँग्रेस नेताले व्याख्यात्मक घोषणाबारे शनिबार नै अमेरिकी पक्षलाई जानकारी गराएका थिए । शनिबार अनौपचारिक रूपमा काठमाडौंस्थित राजदूतावासमार्फत अमेरिकालाई एमसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणा मस्यौदा पठाइएको थियो । अमेरिकीहरूले आइतबार बिहानै उक्त मस्यौदाप्रति सकारात्मक जवाफ पठाएको काँग्रेसका एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।

अमेरिकाले आइतबार बिहान जवाफ पठाएको थियो । जबकि गठबन्धन दलहरूले शनिबार नै व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास गर्ने निष्कर्ष निकालिसकेका थिए ।

व्याख्यात्मक घोषणाको ड्राफ्टमाथि शनिबार साँझ काँग्रेसले बालुवाटारमा आन्तरिक छलफल गरेको थियो । उता माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच प्रचण्ड निवासमा शनिबार साँझ ७ बजेपछि व्याख्यात्मक घोषणामाथि छलफल भएको थियो ।

गठबन्धन जोगाउनुपर्ने विवशतासामु एमसीसीको पक्षमा उभिने तीन दलको निष्कर्ष थियो । सोहीअनुसार आइतबार बिहान माओवादी केन्द्रले एमसीसीको पक्षमा मत दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, आइतबार मध्यान्ह बसेको एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसीको पक्षमा उभिने संस्थागत निर्णय लियो । जसपाका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईसमेतको बैठकले पनि एमसीसीको पक्षमा उभिने निर्णय लिएको थियो ।

अन्ततः सत्ता गठबन्धनकै सहयोगमा एमसीसी पारित भएको छ ।

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

लोकेन्द्र भट्ट
लोकेन्द्र भट्ट

भट्ट रातोपाटीका लागि राजनीति तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप