प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा एमसीसी सम्झौता र सम्झौतासम्बन्धी व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफल जारी रहेको छ । छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सुरेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाइनुपर्ने बताए । उनले भूराजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासम्बन्धी निर्णय लिइनुपर्ने बताए ।

 सांसद पार्वता विशङ्खेले एमसिसी सम्झौतासम्बन्धी १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणलाई हुबहु पारित गरेर जानुपर्ने बताइन् ।  उनले भनिन्, “यो घोषणा यहाँबाट मात्र अनुमोदन होइन, अनुदान दिने मुलुक अमेरिकाले पनि यसलाई मान्नुपर्छ होइन भने नेपालले यसलाई खारेजी गर्नुपर्छ ।”
 
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले दुई देशबीच भएका सन्धिसम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणीका नाममा एक पक्षले मात्र व्याख्या गरेर नहुने भन्दै एमसिसी सम्झौता राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको खिलाफमा भएकाले मतदानद्वारा खारेज गर्न आग्रह गरिन् ।

नेकपा (एमाले)का सांसद भीमबहादुर रावलले द्विपक्षीय सम्झौतामा एक पक्षीय रूपमा मात्र व्याख्यात्मक घोषणा गरेर त्यसको वैधानिकता नहुने र यसबाट देश र जनतामा भ्रम सिर्जना गरिएको बताए । एमसिसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रावधान नेपालको संविधान र कानुन विपरीत रहेको उनको भनाइ छ ।
 
त्यसअघि बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको ‘नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौताका प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।

 संसद्को आजको पहिलो बैठकमा एमसिसी सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।