रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युक्रेनमाथि हमलाको कुनै पनि योजना भएको कुरा महिनौँदेखि अस्विकार गरिरहेका थिए । उनले बारम्बार आफूहरुले युक्रेनसँग जोडिएको सीमामा सैनिक युद्धाभ्यासमात्रै गरिरहेको बताइरहेका थिए ।

तर बिहिबार उनले युक्रेनमा विशेष सैन्य कारवाही गर्ने घोषणा गरिदिए । उनको यो घोषणापछि युक्रेनको राजधानी किएभसहित देशका अन्य हिस्सामा बिस्फोटका आवाज सुनिन थाले ।

रुसको तर्फबाट भएको यो कारवाहीले पुटिनको मिन्स्क शान्ति सम्झौतालाई तोड्छ र यो युक्रेनका दुई पृथकतावादी क्षेत्रमा सेना पठाउने सोमबारको घोषणा पछि भएको हो । तर रुसले भने यी क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्नका लागि सेना पठाइएको बताइयो ।

यसअघि रुसले पछिल्लो केही महिनादेखि युक्रेनको सीमामा हज्जारौँ सैनिक तैनाथ गरेको थियो । त्यसपछि नै युक्रेनमा हमलाको अडकलबाजी गरिँदै थिए ।

१. रुस आखिर युक्रेनसँग किन रिसाएको छ ?

रुसले लामो समयदेखि युरोपेली संगठनहरु विशेषगरी नेटोसँग युक्रेनको संलग्नताको विरोध गर्दै आएको छ ।

युक्रेनको सीम पश्चिममा युरोपेली देश र पूर्वमा रुससँग जोडिन्छ । यद्यपि, पूर्व सोभियत संघको सदस्य र जनसंख्याको करिब छैटौँ हिस्सा रुसी मूलका जनता भएका कारण युक्रेनको रुससँग गहिरो सामाजिक र संस्कृतिक सम्बन्ध छ ।

युक्रेनले सन् २०१४ मा आफ्नो रुस समर्थक राष्ट्रपतिलाई उनको पदबाट हटाइएपछि रिसाएको रुसले दक्षिणी युक्रेनको क्राइमिया प्रायद्वीपलाई आफ्नो कब्जामा लियो ।

साथै, रुसले त्यहाँको पृथकतावादीलाई आफ्नो समर्थन दिए जसले पूर्वी युक्रेनको ठूलो हिस्सा कब्जामा पारे । त्यतिबेलादेखि रुस समर्थक विद्रोहीहरु र युक्रेनको सेनाबीच चलिरहेको लडाईंमा १४ हजारभन्दा बढी मारिइसकेका छन् ।

२. पुटिन आखिर के चाहन्छन् ?

रुसले युक्रेनमा हमला गर्ने योजनालाई लगातार खारेज गर्दै आइरहेका छन् । तर अब जब युक्रेनका थुप्रै शहरमा रुसको हमला भइरहेको अवस्थामा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आखिर के चाहन्छन् त भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

यो बुझ्नका लागि हामीले सन् २०१४ मा भएको घटनाक्रम बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला पनि रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको थियो । त्यतिबेला रुस समर्थक विद्रोहीले युक्रेनको पूर्वी हिस्सामा एक राम्रो इलाका कब्जा गरेको थियो र त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म यी विद्रोहीसँग युक्रेनको सेनाको भीडन्त लगातार भइरहेको छ ।

यी दुईबीचको भीडन्त रोक्नका लागि ‘मिन्स्क शान्ति सम्झौता’ पनि भयो तर त्यसपछि पनि दुई देशबीचको यो भीडन्त रोकिएको छैन । भ्लादिमिर पुटिनले आफू यसैकारण त्यहाँ सेना पठाउन बाध्य भएको तर्क पेश गर्ने गर्छन् ।

यद्यपि, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले युक्रेनको पृथकतावादीको प्रभाव भएको इलाकामा शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले रुसको सेना पठाउने तर्कलाई ठाडै खारेज गरिदिएका छन् ।

पश्चिमी देशले रुसको युक्रेनमाथि हमला निश्चित भएको र उसले यसका लागि फल्स फ्ल्याग अभियान प्रयोग गर्ने आशंका जताइरहेका छन् ।

फल्स फ्ल्याग यस्तो राजनीतिक र सैन्य कारवाही हो जसअन्तर्गत जानीजानी अप्रत्यक्ष रुपमा कदम उठाइन्छ र हमला गर्ने स्थिति निम्तिएपनि यसका लागि आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई नै दोषी देखाउने गरिन्छ ।

हालै रुसका राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनलाई चेतावनी दिँदै उसले पूर्वी हिस्सामा युद्धको कारवाही बन्द नगरे यसबाट निम्तिने  रक्तपातपूर्ण घटनाको जिम्मेवारी युक्रेनकै हुने बताएका थिए ।

३. रुसको माग के हो ?

सन् १९९४ मा रुसले एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै युक्रेनको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुताको सम्मान गर्नेमा सहमति जताएको थियो ।

तर सन् २०१४ मा रुसले क्राइमिया प्रायद्वीपमाथि आफ्नो ऐतिहासिक दाबी भएको भन्दै कब्जा जमायो । युक्रेन सोभियत संघको हिस्सा रहिसकेको छ ।

अब पुटिनले युक्रेनको गठन कम्युनिष्ट रुसले गरेको दाबी गरिरहेका छन् । सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटन ऐतिहासिक रुसको विघटनजस्तै भएको उनको विश्वास छ ।

अघिल्लो वर्ष एउटा लामो आलेखमा उनले रुसी र युक्रेनी जनतालाई समान राष्ट्रियता भएको बताएका थिए ।

जानकारका अनुसार यो कुराले पुटिनको सोचबारे उजागर गर्छ । उक्त आलेखमा पुटिनले युक्रेनमा भएका नेता रुस विरोधी प्रोजेक्ट चलाइरहेको पनि आरोप लगाएका थिए ।

पूर्वी युक्रेनमा चलिरहेको संघर्षका लागि सन् २०१५ मा भएको मिन्स्क शान्ति सम्झौता पूरा नभएका कारण पनि रुस आक्रोशित छ ।

मुख्य भूमिभन्दा भिन्न इलाकामा चुनावको स्वतन्त्र निगरानीका लागि हालसम्म कुनै सम्झौता हुन सकेको छैन । यो सबै लामो संघर्षको हिस्सा हो भन्ने आरोप रुसले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

हालैको घटनाक्रमको पछाडि पुटिनको तर्क यो छ कि युक्रेन कहिल्यै एउटा पूर्ण देश नै थिएन । उनले युक्रेनमाथि पश्चिमी देशको हातमा कठपुतली बनेको आरोप पनि लगाएका थिए ।

कुनै बेला सोभियत संघको हिस्सा भएका कारण युक्रेनको रुसको समाज र संस्कृतिसँग गहिरो सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यहाँ रुसी भाषा बोल्नेहरुको संख्या पनि निकै राम्रो छ । तर सन् २०१४ मा रुसकामे हमलापछि दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै खराब भएको छ ।

सन् २०१४ मा रुस समर्थक मानिने युक्रेनका तत्कालीन राष्ट्रपतिले सत्ता छोड्नुपरेको थियो । त्यसपछि रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको थियो ।

४. पृथकतावादी इलाकालाई मान्यता दिनु किन खतरनाक ?

पृथकतावादीको प्रभाव रहेको लुहान्स्क र दोनेत्स्क इलाकामा हालसम्म आफ्नो समर्थकमार्फत् रुसले नै अप्रत्यक्षरुपमा शासन गरिरहेको छ ।

पुटिनले यी इलाकालाई स्वतन्त्र क्षेत्रको मान्यता दिनेबारे घोषणा गर्नुको अर्थ रुसले पहिलै नै स्वीकार गरिरहेको छ कि उसका सैनिक ती इलाकामा उपस्थित छन् । यसको अर्थ यो पनि हो कि रुसले अब त्यहाँ आफ्नो मिलिटरी बेस बनाउन सक्छ ।

मिन्स्क सम्झौता अनुसार युक्रेनका ती इलाकालाई विशेष दर्ता दिनुपर्ने थियो तर रुसको कारवाहीका कारण अब त्यस्तो सायदै हुनसक्ला ।

स्थिति यसकारण पनि खतरनाक मानिएका छन् किनभने विद्रोही दोनेत्स्क र लुहान्स्कको कब्जावाला इलाकामा मात्रै नभई पूरा राज्यमा आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् ।

भ्लादिमिर पुटिनले पनि आफ्नो बयानमा भने, ‘हामीले त्यसलाई मान्यता दिएका छौँ । यसको अर्थ यो हो कि हामी ती सबै दस्तावेजलाई मान्यता दिइरहेका छौँ । ’

रुसले निकै लामो समयदेखि युक्रेनमाथि पूर्वी हिस्सामा जनसंहारको आरोप लगाएर युद्धका लागि माहौल तयार गरिरहेका थिए । उनले विद्रोही इलाकामा लगभग ७ लाख जनालाई विशेष पासपोर्ट पनि जारी गरेका थिए । यसको पछाडि रुसको उद्देश्य भनेको आफ्ना नागरिकको रक्षाको बहानामा युक्रेनमाथिको कारवाहीलाई सही देखाउनु हो भन्ने मान्यता छ ।

५. नेटोसँग के चाहन्छ रुस ?

युक्रेन नेटो मात्रै नभई युरोपेली संघ र युरोपका अन्य संस्थासँग पनि नजोडियोस् भन्ने रुसको चाहना छ । नेटोको विषयमा रुसका दुई माग छन् । पहिला युक्रेन नेटोको सदस्य देश नबनोस् र दोस्रो नेटोका सेना सन् १९९७ अघिको जस्तै स्थितिमा फर्कियोस् ।

रुसले नेटो गठबन्धलाई पूर्वमा अब उसले आफ्नो सेनाको थप बिस्तार नगर्न र पूर्वीय युरोपमा आफ्ना सैन्य गतिविधि बन्द गर्न भनेको छ । यसका लागि रुस एक ठोस र कानुनी रुपमा बलियो विश्वास पनि चाहन्छ ।

रुसले यी मागलाई मान्नुको अर्थ यो हुनेछ कि नेटोले पोल्याण्ड र बाल्टिक देश एस्टोनिया, लात्विया र लिथुआनियाबाट आफ्ना सेनालाई फिर्ता बोलाउनुपर्नेछ । साथै, पोल्याण्ड र रोमानियाजस्ता देशमा उनीहरुले मिसाइल पनि राख्न पाउने छैनन् ।

नेटो देशले युक्रेनलाई लगातार हतियारको आपूर्ति गरिरहेको र अमेरिकाले दुई देशबीचको तनावलाई भड्काइरहेको छ भन्ने रुसको आरोप छ ।

रुसका उप–विदेशमन्त्री सर्गेई रिबकोवले हालै भनेका थिए, ‘युक्रेन कहिल्यै नेटोको सदस्य नबनोस् भन्ने कुरा हाम्रो लागि निकै जरुरी छ । ’ पुटिनले पनि भने, ‘हामी पछि हट्नेछैनौँ । के उनीहरुलाई लाग्छ कि हामी आरामले यो सबै हेरिरहेका छौँ ?’

पुटिनको यो पनि तर्क छ कि यदि युक्रेन नेटाको हिस्सा बन्छ भने आफूले क्राइमियामाथि पुनः कब्जाको कोसिस गर्ने सम्भावना छ ।

६. पुटिनको मागमा नेटोले के भन्यो ?

हाल ३० देश नेटोका सदस्य छन् । उनीहरुको नीति हरेकका लागि ढोका खोल्ने जस्तै छ । यी सबै देश यो नीतिबाट पछि हट्नका लागि तयार छैनन् ।

युक्रेन नेटोमा समावेश हुनका लागि एक निश्चित समयसीमा र सम्भावना स्पष्ट गर्ने माग गर्दै आएको छ । तर त्यतिबेला जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले निकट भविष्यमा यस्तो केही हुने सम्भावनामा स्पष्ट रुपमा अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

कुनै पनि नेटो सदस्य देशको सदस्यता छोड्न पनि असम्भव देखिन्छ ।

रुसका राष्ट्रपतिको मान्यता यो छ कि पश्चिमी देशले सन् १९९० मा पूर्वतर्फ नेटोले एक इन्चको पनि विस्तार गर्नेछैन, तर यो बचन तोडियो ।

पटिन जुन समयको कुरा गरिरहेका छन्, त्यसतिबेला सोभियत संघ अस्तित्वमा थियो । तत्कालीन सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेवको अगाडि पूर्वी जर्मनीबारे यस्तो कुरा बताइएको थियो । गोर्बाचेवले पछि यो बैठकमा नेटोको विस्तारका लागि कुनै चर्चा नभएको बताएका थिए ।

७. रुसले अब के गर्ला ?

हाल यो मामिलामा कुनै कुटनीतिक समाधान होला जस्तो देखिँदैन । ताजा कारवाहीपछि रुसको सेना, युक्रेनको पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी इलाकामा हमला गर्दै त्यहाँको सरकार हटाउने कोसिस हुनसक्ने आशंका जताइएको छ ।

युक्रेनमाथि कारवाही गर्नका लागि रुस, क्राइमिया, बेलारुस र युक्रेनको उत्तरी सीमा नजिकै भारी संख्यामा सैनिक तैनाथ गर्न सक्छ । तर यतिबेला रुसले प्रतिरोधको सामना पनि गर्नसक्छ किनभने पछिल्ला केही वर्षमा युक्रेनले आफ्नो सेनालाई पहिलाभन्दा बढी बलियो बनाएको छ ।

यसबाहेक उनीहरुले जनताको पनि भारी विरोध झेल्नुपर्ने हुनछ । युक्रेनको सेनाले १८ देखि ६० वर्षको उमेरका आफ्ना सबै सदस्यलाई बोलाएको छ ।

अमेरिकाको शीर्ष सैन्य अधिकारी मार्क माइलीका अनुसार रुसका सैनिकको भारी संख्याले शहरी इलाकामा खतरनाक स्थिति पैदा हुनसक्छ ।

यद्यपि, रुससँग दोस्रो विकल्प पनि छन् । उदाहरणको रुपमा उसले युक्रेनलाई नो फ्लाई जोन घोषित गर्न सक्छ । उसले त्यहाँको बन्दरगाहलाई ब्लक गर्न सक्छ वा छिमेकी देश बेलारुसमा आफ्नो परमाणु हतियार तैनाथ गर्न सक्छ ।

साथै, रुसले यक्रुेनमाथि साइबर हमला गर्ने सम्भावना हुनसक्छ । यसै वर्षको जनवरीमा युक्रेन सरकारको वेबसाइट ठप्प भएको थियो । फेब्रुअरीको मध्यमा युक्रेनका दुई सबैभन्दा ठूला बैंकको वेबसाइटलाई पनि निशाना बनाइएको थियो ।

बीबीसी