राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई यस्तो होहल्ला र गञ्जागोल वातावरणमा छलफलका लागि पेस गरिनु आपत्तिजनक छ । सम्झौता नेपालको संविधानको धारा २७९ विपरीत प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । कम्प्याक्ट सम्झौतासम्बन्धी अरू एक दर्जन सम्झौता समेत यहाँ वितरण गरिनुपर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितको रक्षा एवं सुरक्षाको गहन दायित्व प्रतिनिधि सभामा छ । प्रतिनिधि सभाले यस अनुरूप निर्णय गर्छ वा राजनीतिक दलका केही नेताहरूको  सत्ता स्वार्थ, गुटबन्दी र दम्भको लागि राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको एमसीसीसँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्छ भनी नेपाली जनता चासोका साथ हेरिरहेका छन् । सम्झौतामा रहेका नेपालको स्वाधीनता, हित र आत्मनिर्णयको अधिकार विपरीतका धारा, दफा, उपदफा र अनुसूची समय सीमाको कारण यहाँ पेस गर्न सम्भव भएन । तर त्यस्ता प्रावधानहरूबाट प्रष्ट निम्नलिखित तथ्यको आधारमा सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकार गरियोस् भनी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट आव्हान गर्दछु :

मूल सम्झौता र यसको आधारमा गरिएका दर्जन सम्झौता असमान छन् र यसमा रहेका कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा आघात पुर्‍याउँछन् । सम्झौताको एउटा प्रावधानमा आयोजनाको अवधि पाँच वर्ष भनिए पनि अरू प्रावधानले अनिश्चित कालसम्म रहने देखिन्छ । सो अवधिमा विद्युत् प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गा एमसीसीको अधीनमा रहनेछ । 

नेपालले अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नु पर्ने छ र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ अनुरूप नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था कायम भई नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतामा आघात पुग्नेछ ।

एमसीए–नेपाल एमसीसी प्रति पूर्णरुपमा उत्तरदायी हुने र त्यसलाई एमसीसीले नीति, निर्देशन दिने, नेपाल सरकारले एमसीए–नेपाललाई असीमित अधिकार दिने र कुनै नीति, निर्देशन दिन नपाउने, आयोजनाको सुपरिवेक्षण गर्न नपाउने, एमसीए बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र त्यसले एमसीसीको स्वीकृतिमा बोर्ड नियम र संचालनसम्बन्धी दस्तवेज संशोधन र परिवर्तन गर्न सक्ने, सम्झौतामा संशोधन र परिवर्तन गर्न संसद र नेपाल सरकारको परामर्श वा भूमिका आवश्यक नरहने, आयोजना कार्यान्वयन, ठेक्का–पट्टा, निर्देशिका हेरफेर, आदेश, नियमावलीमा एमसीसीको पूर्व लिखित स्वीकृति हुनुपर्ने, आयोजनाको लागि आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति अमेरिकी कानुन अनुसार हुने तथा  एमसीसीले दिने सुझाव सल्लाह नेपाल सरकारले मान्नै पर्ने, नेपाल सरकारले आयोजनामा कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु पर्ने भए एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता प्रवाधानले नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेल्ने छ । त्यस्तै नेपालले १३ करोड एमसीसीलाई अुनदानको रूपमा दिनुपर्ने तर सबै रकमको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र निकासासम्बन्धी अधिकार एमसीसीमा रहने, बैंकमा रहने रकमको ब्याजमा एमसीसीको अधिकार रहने, बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको एकलौटी अधिकार हुने,  एमसीसीका सबै कर्मचारीले, गर्नु पर्ने काम नगरी क्षति पुग्न गएमा पनि दायित्वबाट मुक्त हुने र तिनको कुन देशको नागरिकता हो भनी सरकारले हेर्न नपाउने, एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी भारतको समर्थनमा नेपालले आयोजना छनौट गर्नुपर्ने र आयोजनामा संलग्न हुने नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको छनौट नेपाल सरकारले गर्न नपाउने प्रावधानहरूले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र हितमा आघात पुर्‍याउँछन् ।

अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिसम्बन्धी विभिन्न दस्ताबेजहरू तथा दुई जना अमेरिकी मन्त्रीका सार्वजनिक भनाइले एमसीसी आयोजना अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, जसमा हिन्द–प्रशान्त रणनीति पनि पर्दछ, को अंग भएको र त्यसमा सामेल हुनु भनेको नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नता परित्याग गरी अर्को देशसँग सामरिक गठजोडमा सामेल भई संविधानको नै उल्लंघन गरेको ठहर्छ । यसतर्फ साझेदारी सम्झौता मार्फत समेत नेपाललाई धकेलिएको छ ।

सन् २००३ मा एमसीसीसम्बन्धी अमेरिकी कानुन तथा एमसीसीको सहयोग प्राप्त गर्नको लागि निर्धारित योग्यतामा उल्लेखित कथित उदारवादी अर्थतन्त्र र राजनीति नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख प्रणाली र सार्वजनिक, निजी र सहकारीले योगदान गर्नुपर्ने अर्थनीतिको विरुद्धमा छन् । 

एकातर्फ विकास अनुदानको कुरा गरिएको छ भने अर्कातर्फ एमसीए–नेपाल र विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायसँग गरिएका सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रि सुरक्षा स्वार्थ र आर्थिक नीति विपरीत कुनै काम गर्न नपाइने प्रावधान राखेर नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा छाता मुनी राख्ने र विदेशी कम्पनीले समानान्तर सरकार चलाउने बाटो खोलिएको छ । लैङ्गिक र सामाजिक एकीकरणको नाममा नेपाली समाजमा हस्तक्षेप गरी विदेशीको प्रभावमा राख्ने योजना तय गरिएको छ । 

नेपालले संसद्बाट अनुमोदन गरी अनुदान लिनै पर्ने भनी एमसीसी र अमेरिकी सरकारका विभिन्न अधिकारीहरूले नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा दिएको दबाब तथा तत्सम्बन्धमा दिएका अभिव्यक्तिबाट मैले उल्लेख गरेका तथ्यहरूको थप पुष्टि   हुन्छ ।

मैले उल्लेख गरेका सत्यतथ्यप्रति गम्भीर ध्यान दिई नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा समर्पित हुने भनी खाएको शपथको स्मरण गरी एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि पेस हुँदा त्यसको विरुद्धमा मतदान गर्न सबै माननीय सदस्यहरूलाई सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

नेपालको हित र नेपाली जनताको आवाजप्रति बेवास्ता गर्दै विदेशी दबाब र हस्तक्षेपका सामु लम्पसार परेर देशको स्वाधीनताका लागि उठेको आवाजलाई क्रूरतापूर्वक दमन गर्ने कार्य निन्दनीय छ । यस्तो देश र जनविरोधी दमन तत्काल बन्द गरियोस् । 

राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा दीर्घकालिनरुपमा आघात पुर्‍याउने प्रावधानहरू र नेपाली जनताले देशव्यापीरुपमा उठाएको आवाजप्रति बेवास्ता गर्दै निहित सत्ता स्वार्थका लागि जबरजस्ती सम्झौता अनुमोदन गराउन खोज्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारको गैरजिम्मेवार कार्यको म भर्त्सना  गर्दछु । सत्ता र कुर्सीका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितलाई गौण ठान्ने सोच र व्यवहार निन्दनीय छ । “सङ्कल्प प्रस्ताव” वा “व्याख्यात्मक टिप्पणी” बाट सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू सच्याइने कुरा गर्नु जनतालाई ठग्नु हो । यस्तो कुरा महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने बेलाको निरर्थक “सङ्कल्प प्रस्ताव” जस्तै हो । अतः राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा सशक्तरुपमा उठ्न देशभक्त नेपाली जनतालाई हार्दिक आव्हान गर्दछु । सम्झौताको अनुमोदनको पक्षमा उभिने नेताहरूलाई इतिहासले राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्नेहरूको रूपमा अङ्कित गर्नेछ । 

प्रतिनिधि सभामा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य भीम रावलको धारणा