यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपाली इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । वि.सं. २०७० सालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सबैभन्दा उच्च बिन्दु अर्थात् १४० रुपैयाँ पुगेको थियो । हाल त्यतिखेरको भाउ माथ हुँदै पेट्रोलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १४५ रुपैयाँ र डिजेलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १२८ रुपैयाँ पुगेको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्यसँगै यसको लागत प्रतिलिटर १६१.५९ रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) सँग तेल किनेर नेपालमा बेच्न ल्याइपुर्‍याउँदा सम्पूर्ण खर्च जोडेर कायम हुने मूल्य १६१.५९ रुपैयाँ कायम भएको हो । यस्तै, डिजेलको खरिद लागत प्रतिलिटर १४०.९८ रुपैयाँ कायम भएको निगमले जानकारी दिएको छ ।

तर, यो मूल्य आफैँमा महँगो भने होइन । निगमले कर्पोरेशनसँग सस्तो दाममै पेट्रोलियम पदार्थ किन्छ । हाल कर्पोरेशनसँग निगमले प्रतिलिटर पेट्रोल ८९.८८ रुपैयाँमा किनिरहेको छ । उक्त मूल्यमा किनेको पेट्रोल नेपाल भित्र्याँउदा विभिन्न सात शीर्षकमा ५८.८६ रुपैयाँ कर लागेको छ ।

यस्तै, इन्डियन आयल कर्पोरेशनसँग निगमले डिजेल प्रतिलिटर ९१.०५ रुपैयाँमा किन्छ । उक्त मूल्यमा किनेको डिजेल नेपाल भित्र्याउँदा भन्सार बिन्दुमै विभिन्न शीर्षकमा ४१.१६ रुपैयाँ कर लाग्छ । सरकारले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्र्याउँदा भन्सार नाकामै उक्त कर असुल्छ । भन्सार शूल्क २५.२३ रुपैयाँ, भन्सार सेवा शूल्क ०.२५ पैसा र सडक मर्मतसम्भार शूल्क ४ रुपैयाँ लाग्छ ।

यसैगरी, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरिकरण कोष कर १.४५ रुपैयाँ, वातावरण प्रदूषण शूल्क १.५० रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १६.६८ रुपैयाँ लाग्छ । यी सहित पेट्रोल आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा कुल ५८.८६ रुपैयाँ लाग्ने गरेको निगमले जानकारी दिएको छ ।

वि.सं. २०७६ साल अघिसम्म पेट्रोल र डिजेलमा यति धेरै कर थिएन । तर, आर्थिक वर्ष २०७७ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेट्रोल र डिजेलमा कर बढाउने व्यवस्था ल्याए । डा. खतिवडाले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार शूल्क र ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर जोडेपछि मूल्य आकासिन थालेको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्यमा भन्सार बिन्दुमै कर जोडेपछि हुन आउने मूल्यमा थप मूल्य जोडिन्छ । भारतसँग ८९.८८ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोलमा ५८.४८ रुपैयाँ जोड्दा प्रतिलिटर १४८.३६ रुपैयाँ हुन्छ । यस्तै, ९१.०५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा किनेको डिजेलमा ४१.१६ रुपैयाँ कर जोड्दा १३२.२१ रुपैयाँ पुग्छ । सरकारले डिजेल आयातमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क १२.३ रुपैयाँ, सडक मर्मत-सम्भार शुल्क २ रुपैयाँ, वातावरण प्रदूषण शुल्क १.५० रुपैयाँ, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १४.७३ रुपैयाँ र मूल्य स्थिरिकरण कोष कर १.२८ रुपैयाँ गरी ४१.४६ रुपैयाँ असुल्ने गरेको छ ।

तर, पेट्रोलको खरिद लागत १६१.५९ र डिजेलको खरिद लागत १४०.९८ रुपैयाँ छ । खासमा आयात मूल्य र कर जोडेपछि निगमले जोड्ने अन्य प्रशासनिक खर्च, बीमा खर्च र ढुवानी तथा घाटा खर्च जोड्दा खरिद लागत महँगो हुन्छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर लिटर ५ रुपैयाँ ढुवानी खर्च जोडिन्छ । यस्तै, प्रतिलिटर ६० पैसा प्रशासकीय खर्च, प्रतिलिटर बीमा ५ रुपैयाँ, प्राविधिक नोक्सानी प्रतिलिटर १.१३ रुपैयाँ, लोकल ढुवानी खर्च÷प्राविधिक खर्च र मुनाफा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ जोडिन्छ ।

यसैगरी, खरिद मूल्य र कर जोडेपछि हुन आउने प्रतिलिटर डिजेलको मूल्यमा प्रतिलिटर ढुवानी खर्च २.५ रुपैयाँ लाग्छ । यस्तै, प्रशासकीय खर्च ६० पैसा र बीमा खर्च प्रतिलिटर ५ पैसा जोडिन्छ । यसैगरी, प्राविधिक नोक्सानी ६७ पैसा र लोकल ढुवानी खर्च, प्राविधिक खर्च र मुनाफा प्रतिलिटर ४.२५ रुपैयाँ छ । यी सबै जोडेपछि डिजेलको खरिद लागत १४०.९८ रुपैयाँ हुन आउने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।

पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य : खतिवडाको उपहार

वि.सं. २०७६ साल अघिसम्म पेट्रोल र डिजेलमा यति धेरै कर थिएन । तर, आर्थिक वर्ष २०७७ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेट्रोल र डिजेलमा कर बढाउने व्यवस्था ल्याए । डा. खतिवडाले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार शूल्क र ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर जोडेपछि मूल्य आकासिन थालेको हो ।

कोभिड महामारीका कारण त्यतिखेर विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा मूल्य घटेर प्रतिब्यारेल २० अमेरिकी डलरसम्म आएको थियो । सोहीकारण, तत्कालीन समयमा मूल्य वृद्धिको असर उपभोक्तासम्म नपुगे पनि यतिबेला इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कर बढाउनुअघि पेट्रोलको भन्सार शूल्क १५.२० रुपैयाँ र डिजेलमा भन्सार शूल्क ७ रुपैयाँ थियो । यस्तै, पूर्वाधार विकास कर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ थियो ।​

नेपाल ल्याइने तेलमा भारतीय भन्सार छुट !

नेपालले भारतबाट ल्याउने पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार छुट पाउँदै आएको छ । भारतले विदेशबाट ल्याएर नेपाल पठाउने तेलको परिमाणमा नेपालले भन्सार छुटको सुविधा पाउँदै आएको हो । सन् १९७४ फेब्रुअरी १६ मा भएको वाणिज्य सचिवस्तरीय सम्झौताअनुसार नेपालले भन्सार छुटको सुविधा पाउने गरेको हो ।

‘भारतले विदेशबाट आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थबाट भन्सार कर छुट पाउँदै आएको छ । उदाहरणका लागि : भारतले विदेशबाट ल्याउने पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाललाई कर लाग्दैन,’ निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने, ‘भारतले हामीलाई कर छुटमा पेट्रोलियम पदार्थ किन्दै आएको छ ।’ यस्तो अवस्थामा समेत नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै महँगो भइरहेको उनको भनाइ छ ।