नेपालमा सुनचाँदी व्यवसायले सरकारी मान्यता पाउन स्पष्ट कानून नहुँदा समस्या परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी र प्रत्यक्ष रूपमा २ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी र राज्यलाई वार्षिक १३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजश्व बुझाउने क्षेत्र भए पनि यो व्यवसायलाई राज्यले उचित ध्यान नदिँदा व्यावसायमा विकृति भित्रिन थालेको उनीहरूले बताएका हुन् ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदी व्यवसायलाई सरकारी मान्यताको रूपमा चलाउनको लागि अहिलेसम्म स्पष्ट कानून नभएको बताएका हुन् । सुनचाँदी व्यवसाय परम्परागत रूपमा चल्दै आएको भन्दै उनले कानूनी रूप यस्तो व्यवसाय हो भनेर सम्बोधन गर्ने कानून अहिलेसम्म नबनेको उनले जानकारी दिए । एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएर प्रत्यक्ष रूपमा २ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी र राज्यलाई वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व बुझाउने क्षेत्र भए पनि राज्यले व्यवसायलाई उपेक्षा गरेको शाक्यले गुनासो गरे ।

नेपालभित्र लगानी गरेर सम्पत्तिको रूपमा रहे पनि सम्पत्तिको हिसाब गर्दा कानूनी रूपमा के हो, सम्पत्ति हो भने कसरी स्वामित्व ग्रहण गर्ने, किन्ने कसरी, बेच्ने कसरी, सुन किनेको र बेचेको कारोबारलाई सुरक्षित कसरी गर्ने भन्ने कानूनी समस्या रहेको अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ । उनले व्यवसायीले विगत लामो समयदेखि कानून बनाउन माग गर्दै आए पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरे ।

अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘नेपालमा सुनचाँदी व्यवसायलाई सरकारी मान्यताको रूपमा चलाउनको लागि कानूनी रूपमा समस्या छ । यसमा स्पष्ट कानून अहिलेसम्म छैन । परापूर्वकाल देखि चल्दै आयो । तर यो व्यवसाय यस्तो नै हो भनेर सम्बोधन गर्ने किसिमको ऐन छैन । जस्तो निर्माण व्यवसायीको लागि निर्माण व्यवसायी ऐन छ,यातायात व्यवसायी,कानून व्यवसायी ऐन छ । विभिन्न व्यवसायको लागि छुट्टै ऐन बनेको छ । सुनचाँदीको व्यवसायमा २ लाख भन्दा बढी नागरिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सरकारले वर्षमा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व प्राप्त गरिरहेको छ ।

लगानीको हिसाबले हेर्दा सुनचाँदी व्यवसायमा देशभरका व्यवसायीले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छौं । आम हिसाबमा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ। तर, त्यो सम्पत्तिको हिसाब गर्ने क्रममा कानून रूपमा के हो यो ? सम्पत्ति हो भने कसरी स्वामित्व ग्रहण गर्ने, त्यो स्वामित्व हस्तान्तरण कसरी गर्ने,किन्ने कसरी, बेच्ने कसरी ? सुन किनेको र बेचेको कारोबारलाई सुरक्षित गर्ने कसरी ? कानून रूपमा सुरक्षाको अवधारणा दिनुपर्ने । त्यसबाट सरकारलाई राजश्व, रोजगारी र देशको अर्थतन्त्रमा यसले पार्ने सकारात्मक नकारात्मक विभिन्न असरहरूको अध्ययन गर्ने ।

त्यसलाई नियन्त्रण र प्रवर्द्धन दुबै कुरा हुनु पर्‍यो । यो सबै कुरा गर्नको लागि सरकारले देशभित्र भइरहको व्यवसाय कानून रूपमा सुरक्षित गर्नको लागि कानून बनाउन अत्यन्त जरुरी छ । जुन कुरा बारम्बार उठाइरहेका छौं । तर आजसम्म यसको सुनुवाइ भएको छैन । सुनुवाइ नहुँदा नहुँदै पनि व्यवसाय बढ्दै छ । मान्छेको लगानी गर्ने ठाउँ छैन । सुनचाँदीमा अवसर पनि छ र लगानी सुरक्षित हुने देखेर लगानी बढ्दै छ । त्यसकारण सुनचाँदी व्यवसाय ऐन बन्न जरुरी छ ।’

त्यस्तै, अध्यक्ष शाक्यले सुनचाँदी आयातमा सहज बनाएर सुनचाँदी तथा पत्थरहरूको गहना बनाएर विदेशमा निर्यात गर्न सके मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने बताए । उनले सुनचाँदीका गहना विदेशमा निर्यात गर्न सके विदेशबाट आउने एक कन्टेनर सामानको भुक्तानी तिर्न सानो एक बट्टा गहनाले पुग्ने अवस्था रहेको बताए । सुनचाँदी व्यवसाय उत्पादनशील क्षेत्र भए पनि राज्यको अहिलेसम्म ध्यान जान नसकेको बताए । सरकारले विभिन्न रोजगारीका कार्यक्रम घोषणा गरे पनि तथ्यपरक रूपमा कला र रोजगारी उत्पादनको क्षेत्र सुनचाँदी व्यवसायलाई अहिलेसम्म नरहेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘मुलुकको आर्थिक वृद्धि गर्ने आवश्यक रोजगारी र उत्पादन हो । मुलुकको व्यापार घाटा कुरा गदै विदेशबाट जुन एक कन्टेनरमा आउने सामानको मूल्य भुक्तानी गर्नको लागि नेपालको सुनचाँदीको गरगहना, उहाँका विभिन्न खानीबाट निस्कने पत्थरहरू राखेर गहना बनाएर त्यसलाई निर्यात गर्न सकियो भने साना बट्टामा निर्यात हुने सुनचाँदीको गहनाले ट्रकमा आउने सामानको भुक्तानी सन्तुलन सकिन्छ । त्यति क्षमता भएको सम्भावित क्षेत्र हो । यसलाई सरकारले हेरेन । यसको लागि आवश्यक नीतिहरू बनाउने काम गरेन । यसको लागि आवश्यक नीति,दक्ष जनशक्ति बनाउनुपर्छ । अन्य प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम,गरिबी उन्मुलन गर्ने कार्यक्रमहरू आउँछ, तर तथ्यपरक रूपमा जुन कला क्षेत्रबाट रोजगारी उत्पादन हुन्छ-त्यो क्षेत्रलाई सरकारले अहिलेसम्म हेरेको छैन ।’

अध्यक्ष शाक्यले पछिल्लो समय राज्यको नीतिको कारण बजारमा चाँदीको अभाव रहेको बताए । अहिले चाँदी आयातमा समस्या भएकाले एक तोला चाँदी किन्न दश ठाउँमा सोधेर खोज्नु पर्ने अवस्था आएको शाक्यको भनाइ छ । उनले विदेशी मुद्रा सञ्‍चितिको घट्दै गए पनि निर्यात बनाउनको लागि चाँदीको कच्चापदार्थ आयातमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । सरकारले यस्ता बस्तुको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने, तर कच्चापदार्थ आयात रोक्न नहुने उनले तर्क गरे ।

उनले भने, ‘अहिले दैनिक २० किगोग्राम सुन किन्न पाइन्छ, तर चाँदी आयात गर्न समस्या छ । नेपालको सुनचाँदी बजारमा चाँदी चाहियो भनेर बैंकमा जाँदा एक तोला चाँदी किन्न १० ठाउँमा खोज्नुपर्ने अवस्था छ । यो चाँदीको आयातमा कडाइ गर्नाले भएको हो । तर, हामीले विदेशी मुद्रा सञ्‍चितिको अवस्था पनि ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो भन्दै गर्दा देशभित्र नै रोजगारीको सृजना हुन्छ । हामी व्यापार घाटाको कुरा गछौँ । नेपालबाट निर्यात हुनेमध्ये एउटा मुख्य बस्तु चाँदीका गरगहना पनि हो । चाँदीका गरगहनाको विदेशबाट कच्चा पदार्थ आएन भने भोलि त्यो निर्यात हुन सक्दैन । यस्तो हुँदा दिनमा व्यापार घाटा बढाउन अझ बढी मद्दत गर्छ । त्यो नकारात्मक असरबाट जोगाउने हो भने आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात रोक्नुहुँदैन । यसलाई दुरुपयोग गर्न रोक्नुपर्छ । यस्तो भएमा सुनचाँदी बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । धेरै बस्तुको आयातमा कडाई गरेसँगै चाँदीमा एक पटकमा ३५ हजार डलरसम्मको मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा अहिले बजारमा धेरै चाँदी आयात गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि १०० प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्थाले झनै गाह्रो भएको छ । यसले चाँदी आपूर्तिमा पाउँदै नपाउने खालको अभावको सृजना भएको छ । यो समस्या तत्काल समाधान नगरे थप समस्या ल्याउँछ ।’

शाक्यले अहिले सरकारले एक पटकमा ३५ सय डलर बराबरको मात्रै चाँदी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताए । त्यस्तै सरकारले १०० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले चाँदी अभाव भएको बताए ।