नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक परियोजना भएमात्रै अघि बढ्न सक्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी प्रस्ताव छलफलका लागि संसदमा पेश गरेलगत्तै चार दलका बीचमा भएको सहमतिसहित एमसीसी छलफलमा ल्याउन आग्रह गरे । 

‘दलहरूका बीचमा एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा भएको भनिएको छ । सामान्यतया यो सम्झौतामा संशोधनको प्रक्रिया देखिँदैन । विरोधको सूचना दिने प्रक्रिया पनि देखिँदैन । संशोधनका लागि १२० घण्टे व्यवस्था पनि देखिँदैन’, गुरुङको भनाइ छ । 

गुरुङले सम्झौता भनेको दुई पक्षीय हुने भन्दै हाम्रो संसदले गरेको घोषणा एमसीसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ हुन्न भन्ने प्रश्न बाँकी रहेको बताए ।  उनले हाम्रो घोषणा एमसीसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ भने हामीले गरेको घोषणाको सकारात्मक अर्थ रहन्छ भने दलहरुबीच भएको घोषणा समेत छलफलमा ल्याउन आग्रह गरे । 

‘राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा भएकाले गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्दै आपसी सहमतिका आधारमा अघि बढाउन सकिने बताए । उनले यो आर्थिक परियोजनाका दफा उपदफाहरू नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खण्डित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने आशयसहित आएकाले गम्भिर रुपले प्रश्न उठेको पनि बताए ।

‘नेपालको सार्वभौमिकता खण्डित नहुनेगरी, नेपालको संविधान खण्डित नहुनेगरी र नेपाल सरकारलाई नियन्त्रण नपर्नेगरी तथा नेपालको संसद,अदालतलगायतका कुनैपनि अंग खण्डित नहुनेगरी विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको प्रक्रियाबाट लैजानुपर्ने हुन्छ’, गुरुङको भनाइ थियो । अन्यथा अन्य प्रक्रियाबाट एमसीसी अघि बढ्न नसक्ने बताए ।