अमेरिकासँग भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसद्बाट अनुमोदन गर्न सत्तारुढ दलहरू करिब नजिक देखिएका छन् । २०७४ भदौ २९ गते अर्थ मन्त्रालयको टोलीले अमेरिका नै पुगेर कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, ५४ महिनासम्म राष्ट्रिय हितदेखि भूराजनीतिक मामिलामा जोड्दै चरम राजनीतिकरण हुँदा एमसीसी सम्झौताअनुसार अघि बढाउने भनिएका पूर्वाधार विकास निर्माणका काम रोकिएका छन् ।

समर्थन र विरोधबीच एमसीसी सम्झौता विकास निम्ति आएको अनुदानभन्दा पनि अमेरिकी ‘रणनीतिक पासो’का रूपमा व्याख्या भइरहेको छ । कार्यकर्तालाई सम्झौताको विरोध गर्न लगाएर उता एमसीसी मुख्यालयलाई संसदीय अनुमोदन गर्न समय माग्दै मर्यादा मिचेर पत्र पठाएपछि दलका शीर्षस्थ नेताहरू नै यो पासोमा फसिसकेका छन् । त्यसैले, एमसीसी सम्झौता विकासे सहायताभन्दा बढी राजनीतिक कोपभाजनमा फसेको हो ।

अमेरिकास्थित एमसीसी मुख्यालयले सोमबार (फागुन १६) सम्म नेपालको संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन नगरे फिर्ता लिने चेतावनी दिइसकेको छ । अमेरिकाले दिएको टाइमलाइन घर्किन लाग्दा दलहरू पनि विवादको घानमा थप नफस्ने बाटोबाट एमसीसी अनुमोदनतर्फ अघि बढेका हुन् ।

अब समर्थन र विरोधबीच नै एसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भए नेपालमा विकासका के काम हुन्छ त ? विरोध र आलोचनाबारे मात्रै चर्चा सुनेका सर्वसाधारणलाई यसबारे थाहा नहुन सक्छ । सम्झौताभित्र भएका भनिएका ‘कुटिलता’ वा ‘अमेरिकी स्वार्थ’ लगायत विवादका विषयलाई पर राखेर हेर्दा नेपालले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामार्फत विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति निम्ति अनुदान रकम परिचालन गर्नेछ ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालय मातहत मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले हाल परियोजना कार्यान्वयन पूर्वको काम गरिरहेको छ ।

३१५ किमि प्रसारणलाइन, ७७ किलोमिटर सडक

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि एमसीए नेपालले विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माण गर्नेछ । काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका–३, लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटाको रातमाटे हुँदै बुुटवलबाट गोरखपुरसम्म ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ । प्रसारणलाइनको क्षमता ४०० केभीए हुनेछ ।

यसैगरी, दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नति (मुख्य काम कालोपत्रे) गर्न पनि एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतकै रकम खर्च गरिनेछ । ७७ किलोमिटर सडक खण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्न एमसीए–नेपालले अहिले डिजाइन गरिरहेको जनाएको छ ।

प्रसारणलाइन र सडकका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणदेखि निर्माणसम्मका काम एमसीए नेपालमार्फत नै अघि बढाइनेछ । नुवाकोटको बेलकोटगढी–७ मा सबस्टेशन बनाउन एमसीए–नेपालले ३९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ ।

अमेरिकाको ५० करोड, नेपालको १३ करोड

एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत अघि बढाइने परियोजनाहरूमा अमेरिका दिएको ५० करोड डलरमात्रै खर्च हुनेछैन । नेपाल सरकारको स्रोतबाट पनि थप १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । अमेरिकासँग ५९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान सम्झौता गरे पनि नेपाल सरकारको १३ करोडसहित एमसीए नेपालले ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ) खर्च गर्नेछ ।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले हालसम्म परियोजना कार्यान्वयनका लागि बिडिङ नभइसकेकाले प्रसारणलाइन र सडकमा हुने खर्च अनुमानमात्रै गरिएको बताए । प्रसारणलाइनमा २०३ मिलियन, प्रसारणलाइनको सबस्टेशनमा ११४ मिलियन र सडकमा ४४ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको विष्टको भनाइ छ ।

एमसीए नेपालका सूचना अधिकृत राजीव दाहालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगलाई पनि एमसीए नेपालले प्राविधिक लगायत सहायता उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । यी दुई निकायमा करिब २०० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । जग्गा अधिग्रहणलगायत परियोजना विकासका विभिन्न सहायक काममा पनि एमसीए नेपालले रकम खर्च गर्नुपर्ने दाहालले बताए ।