नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व सभासद् रामहरि खतिवडाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले कि त एमसीसीको पक्षमा उभिनुपर्‍यो होइन भने सरकार तत्काल छोड्नुपर्ने बताएका छन् । 

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अहिले मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा एमसीसीको कारण राजनीति अर्कैतर्फ मोडिएको सुनाए । उनले भने,“स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेको छ। अहिले सबै दल त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, अहिले हामी दुई विषयमा केन्द्रित भएका छौँ । एउटा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाईएको छ, अर्को एमसीसी संसद्मा टेबुल भएको छ ।” काँग्रेस सुरुदेखि नै आफ्नो विचार र अडानमा अडिग रहँदै आएको पनि उनले उल्लेख गरे । 

उनले सरकारमा सहभागी दलहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघि सारेका प्रस्तावको पक्षमा नउभिएकोमा गुनासो पोखे । उनले भने,“अब प्रधानमन्त्री मुख बाँधेर बस्नुहुँदैन । सरकारमा बस्ने अनि प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको प्रस्तावको विरोध गर्ने काम भइरहेको छ, अब उहाँले यस्ताखाले साथीहरुलाई सत्तामा राख्नुहुन्न । प्रचण्ड र माधव नेपालका पार्टीका साथीहरूले अब कि सरकार छोड्नुहोस् कि एमसीसी रोज्नुहोस् । राजनीतिक स्वार्थ, भोट र सत्ताको दाउपेचको रूपमा प्रयोग गर्ने बानी अब नेताजीहरूले अन्त्य गरौँ ।”

उनले आफ्नो पार्टीले सत्ता वा प्रतिपक्ष जेमा हुँदा पनि एउटै कुरा गरेको र कहिले पनि बोली नफेरेको जिकिर गरे । उनले भने,“एमसीसीमा नेपालको अहितमा भएका कुरा संशोधन गर्न तयार छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ। यो रकम नेपालको विकासको लागि प्रयोग गरौँ । संसद्मा अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर अहिले प्रस्ताव टेबुल भएको छ । २०७६ साल असार ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद् सचिवालयमा एमसीसीको प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । सबै सरकारमा भएका बेला यो प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो । दातृ निकायसँग भेट्दा, अमेरिकन भेट्यो भने पास गर्छु भन्ने अनि बाहिर अर्को मान्छे भेट्दा पास गर्नुहुँदैन भनेर बोल्ने कुरा गलत हो । कि सम्झौता नै गर्नुहुँदैन थियो । कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा यो अघि बढेको हो भन्ने कुरा सबै प्रष्ट छ नि, यो त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । मुलुकलाई रणभूमि पार्नेगरि जानुहुँदैन ।”

उनले पोखरा विमानस्थल बनाउन २ देखि ३ प्रतिशत ब्याजमा चीनसँग ऋण लिएको पनि स्मरण गराए । पोखरा विमानस्थल बनाउँदा ठेकेदार, कामदार, सामान सबै चीनबाट आइरहेको र २ किलोमिटरको पोखरा विमानस्थल बनाउन २५ अर्ब लागत लागिसकेको उनले सुनाए । उता, तीन किलोमिटरको भैरहवामा विमानस्थल बनाउँदा ७ अर्बमा बनिसकेको पनि उनले स्मरण गराए । उनले भने, चीनसँगको लोन हामीले तिर्नुपर्छ । त्यस्तो ऋण दिएर बनाउन हामी तयार हुने । तर, अमेरिकाले अनुदान दिँदा किन विरोध भएको होला ? अमेरिकाले दिने रकम हामीले भनेको क्षेत्र ऊर्जा र सडकको लागि लिने भनियो । अहिले आएर राष्ट्रघाती भनेर विरोध गरियो । कसैले यसको पक्षमा बोल्दा एजेन्ट पनि भनियो । उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्स अनि उद्योग परिसंघले पनि यो सम्झौता लागु गर्न भन्नुभयो । सबै दल एक भएर जानुपर्छ । राष्ट्रियताको विषयमा सबै जना एक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सबै दलसँग यही पहल गर्नुपर्छ । हामी केपी ओलीकहाँ पनि गएका छौँ । सत्तामा बस्ने, मन्त्री हुने, अनि बाहिर विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव असफल पार्न खोज्ने साथीहरूले विचार पुर्‍याउनुपर्छ, भोलि प्रधानमन्त्रीले पनि हटाउनुहोला । मलाई लाग्छ यो एमसीसी अनुमोदन हुन्छ ।”