बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै आग्रहमा सभामुखले सुचना टाँसेर रोके । शुक्रबार पनि दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक अन्तिम समयमा आएर रोकियो । बैठक स्थगित गर्नुअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग छलफल गरेका थिए । यी पूर्वनिर्धारित बैठक स्थगित गराउन सरकारकै आग्रह थियो ।

बैठकका लागि संघीय संसदले प्रधानमन्त्री देउवाले महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी सम्झौता माथि सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने दुई कार्यसूची तोकेको थियो ।

प्रतिनिधि सभा बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बैठक सञ्चालन प्रक्रियाका बारेमा तयारी गर्नका लागि बस्ने गरेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि शुक्रबार बस्न सकेन । तर, बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा एमसीसीबारे संसदमा छलफल प्रक्रिया प्रवेश गराउनेबारे कुरा भएको थियो । जसमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसद अवरुद्ध भइरहेको अहिलेको अवस्थामा छलफल प्रभावकारी नहुने भन्दै पछिका लागि सार्न आग्रह गरेपनि कांग्रेसले अगाडी बढाउन जोड गरेको थियो ।

गठबन्धनको व्यवहारले एमसीसी फेल हुने कांग्रेसको शंका

बिहिबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसीसीमाथिको छलफल अगाडि बढाउने बिषयमा भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रले एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेको बेला बेला महत्वपूर्ण सन्धीको बारेमा छलफल अगाडि नबढाउनका लागि आग्रह गरेको थियो ।

एमसीसीमाथिको छलफलमा क्रममै त्यसलाई माओवादी केन्द्रले मतविभाजनको माग गर्ने र मतविभाजन प्रक्रियामा जाँदा एमसीसी फेल हुने शंकाका पर्याप्त तयारीका साथ संसदमा अघि बढ्ने रणनीतिका साथ सरकार पछाडि हटेको थियो ।

कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले भने, ‘यो सरकारलाई गठबन्धनसँग भरोसा भएन् । उहाँहरुलाई सत्तामा बसिराख्नुपर्ने, उहाँहरुलाई लोकतन्त्रमा हैन, सत्तामा विश्वास छ, सत्ता मात्र जोगाउन खोज्ने बाटोमा उहाँहरु हिँड्नुभयो । एउटा सन्धिलाई उहाँहरु राष्ट्रघाती भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर सत्तामा पनि बसिरहन चाहनुहुन्छ । यो भनेको माओवादी चरित्रसहितको संसदीय अभ्यास भयो ।’

सामान्यतया संसदभित्र कुनै विषयमा मत विभाजनका गर्दा हुन्छ र हुन्नको ध्वनी मतबाट निर्णित हुने व्यवस्था  छ । संसदमा उपस्थित सदस्यको १० प्रतिशतले उभिएर मत विभाजन गर्न माग गरे भने सभामुखले मत विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सांसद रामनारायण बिडारी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सरकार बहुमतमा भएको अवस्थामा सरकारले पेश गरेको विधेयकमाथि सामान्यतया बहुमत नै होला भन्ने सभामुखको अनुमान हुन्छ । तर, एमसीसीको विषयमा जनता सडकमा विरोधमा रहेको र मिडियामा सरकारमा रहेका दलले पनि एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्छन् भन्ने प्रचार भएकोले सभामुखले मत विभाजन गर्दिनँ भन्न पाउँदैनन् । मत विभाजनको माग हुँदा सभामुखले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’

यदि एमसीसीमाथिको छलफलको क्रममा माओवादीले मत विभाजन प्रक्रिया माग ग¥यो भने अप्ठेरोमा परिने सरकारको डर थियो । तर, माओवादी मत विभाजनको माग गर्ने तयारीमा नरहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए । उनले भने, ‘हिजो पनि, आज पनि उहाँहरुले संसद बैठक स्थगित गर्नुभयो, हामीले त हाम्रो धारणा प्रष्ट कुरा राखेका थियौं । किन यसो भइरहेको छ, यसबारेमा ५ दलको बैठक बस्नुपर्‍यो भन्ने कुरा भएको छ । त्यो बैठककै निर्णयका आधारमा कसरी अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ ।’

उनले एमसीसीबारे मतदान प्रक्रिया माओवादी केन्द्रले बहिष्कार नगर्ने, विपक्षमै मतदान गर्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीको बैठकले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने भनेर लिखित रुपमै निर्णय गरेको छ । यो विषयमा अरु दायाँ–बाँया केही विषय छैन ।’

नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदार गरिरहेका दुई दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी परियोजना स्वीकार पनि नगर्ने र सत्ता गठबन्धन पनि नटुटाउने बाटो खोज्दै एकपछि अर्को छलफल प्रक्रियामा जुटिरहे पनि अहिलेसम्म सहज बाटो भेट्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन १५ गते दिउसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।