कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की समक्ष सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतमा स्वचालित पेसी (अटोमेसन) लागू गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई आज न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार गरेको सुझाव सहितको प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा अटोमेसन लागू नभएसम्म गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोकिँदै आएको छ । न्यायाधीश कार्कीकै संयोजकत्वमा रहेको विकृतिविहीन न्यायालय अध्ययन प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोक्ने कार्यबाटै भ्रष्टाचार सुरु हुने उल्लेख थियो । उक्त प्रतिवेदनमै पेसी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशबाट झिकेर अटोमेसनमा लैजानुपर्ने उल्लेख थियो ।

प्रधानन्यायाधीशको २०७७ साउन २७ को निर्णयानुसार स्वचालित पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनसमेतको अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार आज उक्त प्रतिवेदन कामु प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस भएको र सुझावमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसेर छिटै अटोमेसनमा प्रणालीमा पेसी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेको छ ।