खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले खानेपानीको समस्या समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समान जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गरेको ‘खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना’ विषयक कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले तीनै तहको सरकारको संयुक्त जिम्मेवारीलाई मूर्त रुप दिन विधि र प्रकृया निर्माणको लागि आयोजना प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।  

‘खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाको कार्यान्वयनबाट नीतिगथत तथा संस्थागत जिम्मेवारी, उत्तरदायित्वग एमव् क्षमतालाई अभिबृद्धि गरी दिगो विकासको लक्ष्य २०३० र १५औं योजनाको लक्ष्यलाई परिपूर्ती गर्न सघाउने छ’, उनले भने, ‘सर्वसुलभ र शुद्ध खानेपानी वितरण गर्ने राज्यको लक्ष्य पुरा गर्न आयोजना सफल हुने विश्वास लिएको छु ।’ नेपालको खानेपानीको क्षेत्रमा विश्व बैंकले गरेको सहयोग प्रभावकारी रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले तीन वटै तहको सरकारको संयुक्त लगानीमा पाईलट प्रोजेक्टको रुपमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ वटा स्थानीय तह छनोट भएपछि यस क्षेत्रका वासिन्दा शुद्ध खानेपानी सर्बसुलभ रुपमा उपभोग ग र्न पाउने विश्वास ब्यक्त गरे ।  

मन्त्री चौधरीले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिएको ससर्त अनुदानको प्रगति विवरण नआउँदा कुन विकास आयोजना पुरा भयो वा अधुरो छ भनी थाहा पाउन कठिन भएको बताए ।  आयोजना संचालनको लागि नेपाल सरकारले ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत लगानी गरी आयोजनाको संरचना तयार गरिएको छ । 

कार्यशालामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, आयोजना छनोटमा परेका सुदूरपश्चिमका दिपायल सिलगढी नगरपालिका, जोशीपुर, जानकी र बर्दगोरिया गाउँपालिका तथा कर्णाली प्रदेशका बीरेन्द्रनगर र शारदा नगरपालिकाका प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो ।