मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारले प्रहरी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन विरुद्धको रिटमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नगरी संघ सरकारले एकलौटी ढंगले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरेको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

सो उपर सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेशसहित दुवै पक्षलाई फागुन १५ मा छलफलका लागि बोलाएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री साहले बताए ।

संघीय सरकार अन्तर्गत गृह मन्त्रालयले मंसिर १० गते प्रहरीका विभिन्न पदमा विज्ञापन खुला गरेको थियो ।