प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा संकट आउनसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको ‘नेपाली अर्थतन्त्रका नयाँ चुनौती र समाधानका उपायहरूको खोजी’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले नेपालले एमसीसी अस्वीकार गर्दा आर्थिक संकट आइपर्न सक्ने बताएका हुन् । 

एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले अस्वीकार गर्दा अमेरिका रिसाएको खण्डमा आर्थिक रुपमा जोखिम र संकट पैदा हुनसक्ने उनले बताए । अमेरिकाको सहयोग अस्वीकार गर्दा अन्य शक्ति राष्ट्रहरुले पनि नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्न हिच्किचाउने उपाध्यक्ष पाण्डेले बताए । नेपालमा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकहरूसँग अमेरिकाको निकट सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले ती मुलुकहरूसँग अमेरिकाले नेपालबारे असहमति राखेको खण्डमा संकटमा फस्न सकिने तर्क गरे । 

उनले भने– ‘मैले हेर्दा विश्व बैंक, दक्षिण एसियाली बैंकले निश्चित सहयोग दिने गर्दछ । त्यो अहिले विगतमा भन्दा बढाइरहेको छ । आइएमएफले पनि केही दिन अगाडि ४० करोड डलर हामीलाई कर्जा दिएको छ । भर्खरै हामीले ४८ अर्ब हामीले प्राप्त गरेका छौँ । यसले हामीलाई फरेन्ट करेन्सीमा आइपर्ने जो चाप छ, त्यसलाई केही न केही ब्यालेन्स गर्ने मद्दत गरिरहेको छ । तर, यदि यो सम्बन्ध ५५ अर्ब नलिने कुरासँग केही छैन । नलिए पनि केही भएको छैन । केही दिन अगाडि नेपालबाट अमेरिकामा तालिममा जान लागेको चार जना कर्नेलको भिसा रोकियो । या डिभि खोल्न नेपालीहरुलाई डिसकरेज गर्ने थाल्यो वा नदिने हो की भन्ने छ । पाँच वर्षे भिसालाई ओइटिङ लिष्टमा राखि दिने । मैले सुन्दै छु जर्मनीले तिमी अमेरिकाको पैसा लिदैनौं । किन चाहियो हाम्रोबाट लोन भनेर रोक्न थाल्यो । यसको के प्रभाव हुन्छ । वा युएस बाट झण्डै २५ अर्ब प्राप्त गछौं । वा भोली रोजगारी कै क्षेत्रमा जानु हुन्छ भने पछिल्लो डाटामा कतारबाट सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स आउँछ । दोस्रो मलेसियाबाट तेस्रो साउदीबाट चौथो युएसबाट र पाँचौं युएईबाट आउँछ । यसरी करिव १५ देशबाट हामीले मेजर रुपमा रेमिटेन्स प्राप्त गछौंँ । यी सबै शक्तिहरु कुनै न कुनै रुपले ग्लोवल पावर एक्सिसमा अमेरिका निकट अवस्थामा छन् । उसले नेपाललाई अलिकति मात्रै पनि नेपाल तर्फको डिसकेरेन्स गरिदियो भने हामी संकटमा फस्छौँ ।’

उपाध्यक्ष पाण्डेले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा गम्भिर हुनुपर्ने बताए ।