पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेलले एमसीसीमा रहेका राष्ट्रघाती सर्त मानेर स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौमा एमसीसीबारे आयोजित खुला बहस कार्यक्रममा एमसीसीमा रहेका सर्तहरू नेपाल सरकार र नेपालको संविधानभन्दा माथि रहने खालका भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने पौडेलले बताएका हुन् । उनले एमसीसीमा रहेका सर्त झिकेर दिए लिन तयार रहेको हालको एमसीसीको सम्झौतामा भूरणनीतिक स्वार्थ जोडिएको बताए ।  

‘भूरणनीति स्वार्थ नभए के हो त ? सहायताका लागि सर्त राख्ने जुन नेपाल सरकार भन्दा माथि हुन्छ ? एमसीसी सम्झौता भयो भने नेपाल सरकारको सचिव एमसीएको स्वीकृतिविना सरुवा गर्न पाउँदैन’, उनले देशभक्त नागरिकहरुले एमसीसीको विरोध गर्न लुक्न नपर्ने पनि बताए । ‘देशभक्त नागरिकले एमसीसीको विरोध गर्न लुक्नुपर्दैन । एमसीसीको पैसा खानेहरुमात्रै त्यसको वकालतमा उत्रिएका छन्’, उनले एमसीसीले पैसा खाएकाहरु एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर लागेको बताए ।

उनले विदेशीले दिने अनुदानमा स्वार्थ जोडिने भन्दै अनुदान आयो भन्दैमा लिइहाल्न नहुने पनि बताए । ‘अनुदान आउँदैमा जे आएपनि लिनुहुँदैन । अनुदानका स्वार्थ हुन्छन्’ पौडेलको भनाइ छ । उनले आफु नेपाल सरकारको सचिव भएका बेला राष्ट्रपति कार्यालय, अदालत, निर्वाचन कार्यलय लगायतका कार्यलयले विदेशी अनुदान लिनुहुँदैन भनेर वकालत गरेपनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे ।

पौडेलले सार्वभौम स्वतन्त्रता र असंलग्न नीतिलाई असर पुग्ने खालका, स्वतन्त्र नागरिकका अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने खालका सर्तहरू झिक्न नसके एमसीसी फिर्ता पठाइदिन सांसद, सरकार र नेताहरुलाई आग्रह गरे ।