व्यापारिक प्रयोजनका वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको अनुमति प्रदेशलाई नै दिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।  सेन्टर फर सोसियल इन्क्लुसियन फेड्रालिजमको आयोजनामा विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित प्रदेश विकासमा वित्तीय लगानी तथा सीमापार सम्बन्धमा भएको प्रदेशस्तरीय छलफलमा विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज कोइरालाले व्यापार लक्षित लगानी प्रत्यक्ष लगानी भएको कारण लगानी गर्न चाहनेका लागि प्रदेशबाटै अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेश लगानी बोर्डमा व्यापार, व्यवसायमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताहरु आएका छन्,’ कोइरालाले भने, ‘कतिपय व्यापारिक किसिमका वैदेशिक लगानी अटोमेटिक रुल अनुसार आउने बनाउनु पर्यो, यहाँ त रेगुलेटेड रुल छ ।’ उनले कतिपय सुरक्षा संवेदनशीतासँग जोडिएका लगानी बाहेकका वैदेशिक लगानीकर्तालाई प्रदेशले नै अनुमति दिने गरी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री जयराज यादवले प्रदेशलाई कतिपय अधिकार आउन अझै बाँकी रहेको बताए । उनले शक्तिकेन्द्रको चलखेलले नै नेपालको विकास र सुरक्षाको अवस्था कमजोर बनेको बताए । ‘एमसिसी जस्ता विकास परियोजना पनि ठूला देशहरुको स्वार्थ प्रेरित छ, लगानीको नाममा आफैंलाई सुम्पने हो भने त्यसको के अर्थ रह्यो र ?,’ यादवले भने, ‘प्रदेशको विकासमा लगानीको लागि फराकिलो ढंगले अगाडि जानुपर्ने देखिन्छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले राजनीतिक अस्थिरता, लगानी नीतिको अस्थिरता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, खुल्ला सीमाना र लगानीको वातावरण रहेको बताए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टा–छुट्टै कानूनले उद्योगीलाई करको अत्याधिक दबाब रहेको पनि बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ प्रदेशसभा अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले वैदेशिक व्यवसायिक लगानीको अवसर र क्षेत्राधिकार प्रदेशले पाउनुपर्ने बताए । उनले विदेशीले दिने सशर्त अनुदानलाई बन्देज गरिनुपर्ने पनि बताए । ‘केन्द्रीकृत मानसिकता पहिलो समस्या हो, नीतिगत समस्या अर्को समस्या हो,’ खड्काले भने, ‘प्रदेशलाई लगानीको अवसर र क्षेत्राधिकार दिनुपर्छ ।’ अहिले पारित गर्न लागिएको एमसिसीले नेपाललाई युक्रेन वा सुडान बनाउन सक्ने उनले आशङ्का गरे ।

राजनीतिक विश्लेषक रामरिझन यादवले अब नेपालमा वैदेशिक लगानी भारत र चीनले मात्रै गरेर नपुग्ने भएकोले अन्य राष्ट्रहरुसँग पनि हात फैलाउनु पर्ने बताए । नेपालीहरु बढी भावनात्मक रहेको बताउँदै भावना भन्दा यथार्थ के छ त्यस आधारमा हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले क्रस बोर्डर एरियामा पूँजीगत बजेटका ५० प्रतिशत रकम खुलेआम कमिसन र भ्रष्टाचार भइरहेको तिर ध्यान नदिएसम्म लगानीको वातावरण पनि नबन्ने बताए ।

कार्यक्रमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले लगानीमा पनि माथिको स्वीकृति चाहिने भएकोले पर्याप्त काम गर्न नसकिएको बताए । उनले अहिले पनि ५० प्रतिशत दरबन्दीमा कर्मचारी अपुग रहेको बताउँदै तीब्र गतिमा काम गर्नका लागि संघ सरकारले निजामती ऐन नबनाउँदा समस्या भएको बताए । त्यसकाबाबजुत प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेशको बजेट एकदमै सानो भएको बताउँदै राईले यसअघिका प्रदेश १ का सरकारले जथाभावि योजना बाँड्ने र कार्यक्रम बनाउँदा २७ अर्ब बढी भुक्तानी दायित्व सिर्जना हुँदा नयाँ काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले प्रदेशसँगको अपेक्षा धेरै भएपनि प्रदेश सरकारका काम कारबाहीबारे मूल्यांकन गर्दा यसका सीमाहरु पनि छुट्याउनु पर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले वैदेशिक लगानी कुनै स्वार्थ बेगर नआउने बताए । उनले वैदेशिक लगानीको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने विषयमा संघीय सरकारको प्रधानमन्त्रीले लिने कदममा निर्भर हुने पनि बताए ।