काठमाडौं । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) का सन्दर्भमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र विवाद बढेसँगै नेपाली काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेबीच सहकार्यको सम्भावना खोजी भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली काँग्रेस खुलेर एमसीसीको पक्षमा उभिएको छ भने एमाले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्था रहँदै आएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भने एमसीसीको विपक्षमा छन् । त्यसैले पनि काँग्रेस र एमालेबीच सहकार्यको खोजी भएको हो । किनकि, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै संसदमा एमसीसी दर्ता गरेको थियो ।

एमालेले सत्तारुढ गठबन्धन यथावत् रहेको अवस्थामा सरकारलाई एमसीसीका सम्बन्धमा समर्थन गर्न नसक्ने प्रस्ट पारिसकेको छ । यद्यपि एमालेले आफूले संसदीय कारवाहीमा अवरोध गर्दै आएका विषयवस्तु सम्बोधन नभएसम्म एमसीसीलगायत कुनै पनि प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा भाग नलिने भन्दै आएको छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धन भत्किएको अवस्थामा एमालेले एमसीसीको सन्दर्भमा काँग्रेसलाई साथ दिने आश्वासन दिएको स्रोत बताउँछ ।

काँग्रेस–एमाले सहकार्यले यी प्रदेशमा सरकार फेरिन सक्छन्

एमसीसीका सन्दर्भमा काँग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिएको अवस्थामा एमालेले संघीय सरकारलाई समर्थन गर्ने र केही प्रदेशका सरकारमा नेतृत्व लिने गरी सहकार्य हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

यस्तो सहकार्यबाट एमालेले विगतमा आफूले नेतृत्व गुमाएका प्रदेश सरकारमा पुनरागमन गर्न सक्ने देखिन्छ । खासगरी प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा फेरि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ । कर्णालीमा पनि काँग्रेस र एमाले मिल्दा सरकार गठन हुन सक्छ भने मधेस प्रदेशमा जसपा नेपाल विभाजन भएको अवस्थामा मात्र सरकार परिवर्तन सम्भव देखिन्छ ।

प्रदेश १ मा यस्तो छ अवस्था

प्रदेश १ को प्रदेशसभामा हाल ९२ सदस्य कायम छन् । सरकार गठनका लागि प्रदेशसभामा कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा एमालेका ४१ सांसद छन् भने नेपाली काँग्रेसका २१ सांसद छन् । यी दुवै दलबीच सहकार्य भएको अवस्थामा सजिलै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुन सक्छ । प्रदेश १ मा हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने सत्तारुढ गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल सामेल छन् ।

मधेस प्रदेशमा के होला ?

काँग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भएको अवस्थामा मधेस प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको कसरत हुन सक्छ । मधेस प्रदेशसभाको हाल कायम १०४ सदस्यमध्ये यस्तै, नेपाली काँग्रेसका १९ र नेकपा एमालेका ८ सांसद छन् । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

काँग्रेस र एमाले मिल्दा २७ सांसदमात्र पुग्छन् । प्रदेशसभामा जसपा नेपालका ३९ सांसद छन् । एमसीसीका सवालमा जसपा नेपालभित्र पनि द्वन्द्व बढेको छ । राजनीतिक समीकरण फेरबदल हुने अवस्थामा जसपा नेपाल पनि विभाजनको बाटोमा जाने सम्भावना बढ्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

यो पनि

एमाले–काँग्रेस मिल्दा आउन सक्ने ४ परिणाम

प्रदेशसभामा लोसपा नेपालका १६ सांसद छन् । काँग्रेस, एमाले र लोसपा मिल्दा ४३ सांसद पुग्छन् । जसपा विभाजन भएको अवस्थामा भने बाबुराम भट्टराई पक्षले पनि यो गठबन्धनलाई सघाउने अवस्था रहने जानकारहरु बताउँछन् । जसपा विभाजन भएको अवस्थामा भने मधेस प्रदेशमा पनि सरकार फेरिन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

प्रदेशसभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका १३ र नेकपा माओवादी केन्द्रका ८ सांसद छन् भने संघीय समाजवादी पार्टीका एक सदस्य छन् ।

बागमती प्रदेशमा यस्तो छ अवस्था

बागमती प्रदेशसभाको हाल कायम १०९ सदस्यमध्ये बहुमतका लागि कम्तीमा ५५ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा एमालेका एमालेका ४३ सदस्य छन् भने नेपाली काँग्रेसका २२ सदस्य छन् । यी दुवै दलबीच सहकार्य भएको अवस्थामा सहजै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्न सक्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेस–एमाले हावी

गण्डकी प्रदेशसभामा हाल कायम रहेका ५९ सदस्यमध्ये नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् भने नेपाली काँग्रेसका १५ सांसद छन् । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ३० सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसैले काँग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भएमा गण्डकी प्रदेशसभामा सहजै बहुमत जुट्छ ।

लुम्बिनीमा पनि सरकार परिवर्तन सम्भव

लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल कायम ८२ सदस्यमध्ये नेकपा एमालेका ३७ सांसद र नेपाली काँग्रेसका १९ सांसद छन् । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले काँग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भएको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन सम्भव देखिन्छ ।

कर्णालीमा पनि सहजै बन्छ नयाँ सरकार

कर्णाली प्रदेशसभामा कायम रहेका ३५ सदस्यमध्ये नेकपा एमालेका १३ र नेपाली काँग्रेसका ६ सांसद छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा १८ सांसद आवश्यक हुन्छ । काँग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भएको अवस्थामा दुवै दलका गरी १९ सांसद पुग्छन् । त्यसैले कर्णाली प्रदेशमा पनि सहजै सरकार परिवर्तन हुन सक्छ ।

सुदूरपश्चिममा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीकै सरकार

काँग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भएको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने दुवै दल विपक्षमा बस्नुपर्ने देखिन्छ । ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ११ र नेपाली काँग्रेसका १२ सांसद छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक हुन्छ ।

प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसद छन् । यी दुवै दलबीच सहकार्य भएको अवस्थामा प्रदेश सरकार टिकाउन सक्छन् ।

प्रदेशसभामा जसपा नेपाल र लोसपा नेपालका एक/एक सांसद छन् ।