चिनियाँ लगानी र निर्माण कम्पनी परिचालन गरी नेपालमा बनाइएका बिजुली खरिद नगर्ने अडानमा रहेको भारत अन्ततः आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छ । आज (बिहीबार) काठमाडौंमा आयोजित द्विदेशीय ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक (जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी–जेसीसी) मा भारतले आगामी बर्खा यामअघि नै नेपालबाट ७०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।

बैठकपछि नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बिजुली खरिद लगायत दुई देशबीच मौजुदा प्रसारणलाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनहरू, अरुण–३ जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारणलाइन आयोजना र अन्तरदेशीय विद्युत आयात÷निर्यात लगायत विषयमा छलफल भइ विभिन्न पाँच विषयमा सहमति बनेको उल्लेख छ । 

दुवै देशका ऊर्जा सचिवहरूले बैठकमार्फत पाँच बुँदे सहमति गरेका हुन् । हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० किलो भोल्ट प्रसारणलाइनबाट आयात÷निर्यात भइरहेको विद्युत क्षमतालाई ३५० मेगावाटबाट वृद्धि गरी ६०० मेगावाट पुर्याउने पहिलो सहमति भएको छ । साथै, हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० किलो भोल्ट प्रसारणलाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने विद्युतको क्षमतालाई थप बढाउन पनि सहमति भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

दोश्रो अन्तर्देशीय नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारणलाइन बनाउन नेपाल खण्डमा आवश्यक लगानी नेपाल सरकार आफैले व्यवस्था गर्ने र भारतीय भू–भागमा पर्ने संरचनाहरूको लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारुपको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेड (पावरग्रीड) को संयुक्त उपक्रमको कम्पनी अप्रिल २०२२ सम्ममा स्थापना गर्ने सहमति बनेको छ । संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न पावरग्रीडले लिनुपर्ने स्वीकृति तथा उक्त कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण वीच सम्पन्न गर्नुपर्ने ‘इम्प्लिमेन्टेशन एण्ड ट्रान्समिसन सर्भिस एग्रिमेन्ट (आइटीएसए)’ लाई एकसाथ अघि बढाउन पनि नेपाल र भारतबीच सहमति बनेको छ । 

नेपाल र भारतबीच संयुक्त रुपमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दुवै देशको २–३ जना सदस्यहरू सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । बैठकमा भारततर्फ विद्युत निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेश गरेको विभिन्न निवेदनहरूमा आउँदो वर्षायाम अघि नै स्वीकृति प्रदान गर्न नेपालले अनुरोध गरेको थियो । 

भारतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारसम्बन्धी प्रचलित नियमअनुसार चाँडै स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति पनि जनाएको छ । साथै, नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारणलाइन निर्माण सम्भावनाबारे संयुक्त प्राविधिक टोलीले अध्ययन गर्ने सहमति बनेको छ । 

भारतले गत कात्तिक १५ गते नेपाललाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि स्वीकृति दिएको थियो । त्यहाँको विद्युत मन्त्रालयबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेञ्ज मार्केट (आइआइएक्स) मा विद्युत बिक्री गर्न अनुमति मिलेको थियो । तर, नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ लगानी र निर्माण व्यवसायी परिचालन भएको भन्दै भारतले त्यस्ता आयोजना बाहेकको बिजुली किन्ने अघोषित शर्त राखेको थियो । 

सोही शर्तका कारण नेपालले नुवाकोटस्थित २४ मेगावाट क्षमतायुक्त त्रिशुली र १५ मेगावाट क्षमताको देवीघाट विद्युत गृहबाट उत्पादित बिजुलीमात्रै भारततर्फ पठाउन सकेको थियो । देशभित्र खपत नहुँदा र भारतले शर्त राख्दा गत बर्खामा नेपालमा झण्डै ६०० मेगावाट विद्युत खेर गएको थियो । 

आज बसेको द्विदेशीय सचिवस्तरीय बैठक नेतृत्व नेपालका तर्फबाट ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की र भारतका तर्फबाट विद्युत सचिव घनश्याम प्रसादले गरेका थिए । ११ वटा एजेन्डा राखिएको बैठकमा पाँच विषयमा सहमति जुटेको हो । अब दुवै देशका सहसचिवस्तरीय बैठक ६ महिनापछि भारतमा गर्न पनि सहमति बनेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।