नेपाल–भारतबीच हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० किलो भोल्ट प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत क्षमतालाई ३५० मेगावाटबाट वृद्धि गरी ६०० मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको छ । दुई देशबीच विद्युत व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण गर्न र यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न बनाइएको सचिवस्तरीय समितिको नवौं बैठकले बिहीबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।

नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की तथा भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा काठमाडौंमा बसेको बैठकले हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० किलो भोल्ट प्रसारण लाइन डिसेम्बर २०२३ मा सम्पन्न भएपछि उक्त प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात हुने विद्युतको क्षमतालाई थप बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकले दोश्रो अन्तर्देशीय नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाईनको नेपाल खण्डको लागि आवश्यक लगानी नेपाल सरकार आफैले व्यवस्था गर्ने भएको सन्दर्भमा भारतीय भू–भागमा पर्ने संरचनाहरुको लागि आवश्यक लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारुपको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेड (पावरग्रीड) को संयुक्त उपक्रमको कम्पनी अप्रिल २०२२ सम्ममा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न पावरग्रीडले लिनुपर्ने स्वीकृति तथा उक्त कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच सम्पन्न गर्नु पर्ने ‘इम्प्लिमेन्टेसन एण्ड ट्रान्समिसन सर्भिस एग्रिमेन्ट’ कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

नेपाल र भारतबीच संयुक्त रुपमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दुवै देशको २–३ जना सदस्य सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने तथा भारतमा विद्युत निर्यात गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेस गरेको विभिन्न निवेदन आउँदो वर्षायाम अगाडि नै स्वीकृति प्रदान गर्न नेपालले अनुरोध गरेकोमा भारतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रचलित नियम अनुसार चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।

नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भावनाबारे संयुक्त प्राविधिक टोलीद्वारा अध्ययन गर्ने सहमतिसमेत भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले जनाएका छन् ।

सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौताको दफा ५ मा व्यवस्था भएअनुसार उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण र यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न सचिवस्तरीय समितिको नवौं बैठक बसेको हो । उक्त बैठकले फागुन ११ गते सम्पन्न भएको सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले गरेको सिफारिसमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरेको हो ।