नेपाली राजनीतिक वृत्तलाई अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले अत्यन्त तरलीकृत तुल्याएको छ । सरकार, सदन र सडक तातेका छन् । झिनो बहुमत बोकेको नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धन सरकारका दलहरूबीच पनि सहमती नहुँदा नेपाली काँग्रेस यसलाई जसरी पनि संसद्बाट पास गर्ने दौडमा लागेको छ । यिनै विरोधाभास र सङ्घर्षहरूबीच यो सम्झौता संसद्मा टेबुल पनि भएको छ । 

बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता यस सम्झौताका प्रावधानहरूलाई राष्ट्रहित विरोधी, असमान र संशयपूर्ण मानिरहेका छन् । नेपाली राष्ट्रियता, स्वाभिमान र संविधानको प्रतिकूल देखिएको यस सम्झौतालाई संसद्बाट पास गर्नुपर्दैन भन्ने उनीहरूको मनोभावना रहेको छ । पहिले नै सदनमा पेश गर्न खोजेको तर असफल भएकोे अहिलेको प्रतिपक्षी एमाले भने परियोजनाबारे रमिते बनिरहेको छ । सधैँ उखान टुक्कामार्फत हसाउँदै आएका ओली अहिले एससीसीको आगो सल्काएर गठबन्धन तोडिने तथा दलहरू र जनताबीच ध्रुवीकरण ल्याउन सफल भएकोमा बाल्कोटको बार्दमीबाट रमिता हेरिरहेका छन् । एमाले बाहेकका बामपन्थीमा पनि एउटा समूह संशोधनबाट पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने केही बामपन्थीहरू यसलाई पूरै बहिष्कार गरिरहेका छन् । 

वास्तवमा यो सम्झौताभित्रको अन्तर्य के हो भन्ने तथ्यको खोजी नगरी पासफेलमा ध्रुवीकृत हुनु राष्ट्रका लागि गम्भीर कुरा हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुनको पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्ने र अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग बाझिएमा नेपालको कानुन निष्क्रिय हुने विषयलाई नजरअन्दाज गर्नै मिल्दैन । त्यस्तै परियोजना सम्पन्न भएपछि उक्त बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको अधिकार नहुने, परियोजनाले अधिग्रहण गरेको जमिनको लालपुर्जामाथि नेपालको अधिकार नरहने, नेपाल सरकारले गठन गरेको एमसीएलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने एवं नेपाल सरकारको मातहतमा एमसीए होइन उसकै निर्णय नेपाल सरकारले मान्नुपर्ने, परियोजना सञ्चालनका क्रममा सामान खरिद, कर्मचारी नियुक्ति, बैङ्क खाता, कारोबार, कर भुक्तानी तथा लेखापरीक्षणमा नेपाल सरकारको संलग्नता नहुने, परियोजनामा आउने सरसामानमा भन्सार लगायतका कर छुट हुने, प्राविधिक, कर्मचारी, श्रमिक तथा अन्य व्यक्तिको छनोट नेपालले गर्न नपाउने, विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, विस्तार तथा सडक मर्मतमा एमसीसीका अवधारणाअनुसार स्वतन्त्र र समानान्तर निकायहरू बन्ने, नेपालीको १३ करोड डलर लगानीप्रति नेपाल सरकारले कुनै प्रश्न उठाउन वा योजनामा भाग लिन वा नियन्त्रण गर्न नपाउने जस्ता प्रावधान संशोधनबिना पास गर्नु राष्ट्रघात हुने निश्चित छ । यो परियोजना नवऔपनिवेशिक, नवउदारवादी तथा साम्राज्यवादी हुनाले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादसँग यो पटक्कै मिल्दैन पनि ।

विश्लेषकहरू सुरुको सम्झौताभन्दा एमालेको सरकारको पालामा चीन र अमेरिकाबीच शीत युद्ध चर्कंदै जाँदा यसमा अमेरिकी स्वार्थका प्रावधानहरू थपिएको बताउँछन् । अनि केही तथ्यहरूले समेत यो नेपाली जनताको भन्दा पनि अमेरिकी स्वार्थमा आधारित छ भन्ने पुष्ट्याउँछ । किन अमेरिका यो सहयोग दिन आतुर छ ? यस सम्झौतालाई किन संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हो ? यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता किन भनियो ? नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता प्राथमिकता छाडेर विद्युत् नै उसले किन रोज्यो ? यो नेपालले मागेको हो वा माग्न लगाइएको हो ? नेपालले थ्रेसहोल्ड आधा पनि पूरा नगर्दै यो परियोजना किन पायो ? आयोजनाका सक्कल कागजातहरू उसलाई बुझाउनुपर्ने किन ? यस्ता थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित छन् र नेपालीका मस्तिष्कलाई घुमाइरहेका छन् । 

सन् २०१८ को डिसेम्बरमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत आईपीएसको सदस्य बन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी पार्टी र जनतासँग झुट बोलेको तर आईपीएसको वार्षिक प्रतिवेदनको पृ.३८ ले सो पुष्टि गरेको विगत हाम्रो सामु छ । तत्कालीन विदेश सहायक मन्त्री एसिल वैल्स, रक्षा मन्त्री डेभिड जे रान्ज, दूतावास अधिकारी कार्ल रोजोर्स आदिले आईपीएसको अङ्गका रूपमा यसको चर्चा गरेका छन् । यसरी परियोजना अघि बढ्दै गर्दा पछि स्थापना भएको आईपीएसमा अमेरिकाले एमसीसीलाई त्यसअन्तर्गत राखेको कुरा निकै शङ्कास्पद छ । ५ वर्षमा समाप्त हुने भनिए पनि बुँदा २.७, २.८, ३.२.(च) ३.७, ३.८, ५.२, ५.५, ६.४ का विभिन्न प्रयोजनमा यो परियोजना अल्झिएर पछिसम्म रहने उल्लेख छ । यी विषय अत्यन्त गम्भीर र दूरगामी असर पार्ने खालका हुनाले पनि सोचनीय बनेका छन् । 

अमेरिका यस सम्झौतालाई असंशोधनीय भन्दै नेपाललाई कूटनीतिक दबाब दिँदै आएको छ भने चीन लगायतका मित्रराष्ट्रहरू नेपालीलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्नुेपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । शक्ति राष्ट्रहरूका यी क्रिया प्रतिक्रियाले नेपाली भूमि कतै सामरिक युद्धभूमि बन्ने त होइन भन्ने भयले आज नेपालीलाई नराम्ररी पिरोलेको छ । यो पास भए नेपालीले स्वाधीनताका लागि विस्तारवादी नवपुँजीवादसँग कठिन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने र फेल गर्दा वैदेशिक सम्बन्ध बिग्रिएर नेपालीको समृद्धिको चाहना अधुरै रहने भन्ने अन्योलले आज स्वाभिमानी नेपाली विभाजित भएका छन् । राष्ट्रियताको सबालमा यस्तो जटिल परिस्थिति इतिहासमा कहिल्यै आएको थिएन भन्ने पनि छन् । तर हामी नेपाली आफ्नै विश्वासपात्र नेता र राष्ट्रवादी कर्मचारीको अकर्मण्यता, व्यक्तिगत स्वार्थ र असक्षमताको कोपभाजनमा परेका छौँ ।

आखिर हाम्रा राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व यतिबेला किन यस्ता गैरजिम्मेवार, अदूरदर्शी, डरपोक अनि स्वार्थी देखिँदैछन् । यस्तो संवेदनशील कुरामा किन राष्ट्रिय सहमती जुट्दैन ? राजनीति नै राज्य निर्माणको मूल नीति हो । नेपाली राजनीति प्रतिदिन अलोकप्रियताको खाडलमा खस्नु भनेको देशको दुर्भाग्य हो । यस्तो हुन नदिन सचेत नेपालीले गरेको अपिल, युवाको सडक विद्रोह, स्वाभिमानी राष्ट्रभक्तहरूको स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन अनि जिम्मेवार नागरिकको विरोधलाई नजरअन्दाज गर्नु ठूलो भूल हुनेछ । यो सम्झैता जबरजस्त पारित गरिएमा जनविद्रोह थप बढ्ने निश्चित छ । आयोजनाका काम प्रभावित हुनेछन् । यही निहुँमा अमेरिका धमिलो पानीमा माछा मार्न अवश्य आउनेछ । सम्झौता धेरै गिजोलिएको र अन्तर्यका संशयपूर्ण कुरा बाहिर निस्किएकाले बरु यसलाई रद्द नै गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । यसले अमेरिका रुष्ट त होला र सम्बन्ध तोडेर नाकाबन्दीमा पुग्ला भन्ने आशङ्का गर्नु एक मिथ्या मात्र हो । यदि साँच्चै त्यसो भयो भने यसभित्र लुकेको ठूलो अमेरिकी स्वार्थको पर्दाफास हुनेछ । 

जे होस् यो सबाल जनप्रतिनिधिसमक्ष सदनमा आइपुगेको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको रक्षामा एकीकृत आवाज उठाउने बेला आएको छ । आफूलाई प्रगतिशील, राष्ट्रवादी, देशभक्त, बौद्धिक एवं सचेत वर्ग ठान्ने विधायकहरूको आफ्नो अग्निपरीक्षा सुरु भइसकेको छ । सत्तास्वार्थ वा व्यक्तिगत नाफाघाटामा नअल्झिएर जनताप्रतिको इमानदारिता देखाउने यस सङ्गीन घडीमा पनि जनप्रतिनिधि तथा जिम्मेवार वर्ग औँठाछाप वा लाटोकोसेरो बनिदिए भने राष्ट्रले तिनलाई कहिल्यै क्षमा दिने छैन । सांसदहरूले संसद्बाट सिक्किमलाई भारतमा गाभेको इतिहास नजिकै छ । यदि त्यसो भए नेताको यस भुलको साँवाव्याज तिर्न हाम्रा सन्तान दरसन्तानले युगौँ युगसम्म सिरिया, लिबिया, अफगानिस्तान आदि देशले जस्तो नियति भोग्नुपर्नेछ । 

तसर्थ सम्झौता पढ्दै नपढी वा विदेशी प्रभुलाई खुसी पार्न वा पार्टीगत स्वार्थमा लाग्न पटक्कै हुँदैन । राष्ट्रिय स्रोतसम्बन्धी सम्झौता सदनमा पेस गर्ने प्रावधान संविधानमै नभएकाले टेबल गर्ने काम असंवैधानिक छ र पनि यो सदनमा पेस भएको र प्रक्रियामा अघि बढ्न लागेको हुँदा उपस्थितको बहुमत वा ध्वनिमत वा संसद्को बहुमतले मात्र पास गर्नु राष्ट्रघात हुनेछ । यस्ता विवादित सम्झौता दुई तिहाइले पास गर्नुपर्छ । सार्वभौम, स्वतन्त्र, शान्त र कर्मठ नेपालीको सुन्दर देशलाई कुरूप बनाउन खोज्नु खेदजनक छ । हामी पञ्चशीलको सिद्धान्त बोकी असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै अघि बढ्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घप्रति प्रतिबद्ध रहने मौलिक विशेषतायुक्त सार्वभौम राष्ट्रप्रति गर्व गर्छौं । सत्ताभन्दा स्वाभिमानी नेपालीको साथलाई बढी भरोसा गरौँ । एमसीसीलाई अस्वीकार गरौँ ।