नेपाली जनताले मुलुकमा विकास, स्थिरता, सुशासन र समृद्धि खोजेको दशकौँ भइसकेको छ । तर अहिले पनि मुलुक कमजोर र अविकसित अवस्थामै छ । भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र संस्थागत भएको छ । लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन । राजनीतिमा अवसरवाद हाबी छ । पद र पैसामा इमान र नैतिकता बिक्ने संस्कार हाबी छ । चरम अस्थिरता व्याप्त छ । यो सबै बेथिति सत्तामा भएका व्यक्तिहरूको खराबीका कारणले हो वा प्रणाली खराब भएर हो ? यो बहस लामो समयदेखि जारी छ । 

नेपालको अति महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थिति मुलुकका लागि वरदान हो । तर सिंहदरबारको नेतृत्वमा पुग्नेहरूले अमेरिका, चीन र भारत जस्ता महाशक्ति राष्ट्रहरूबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा यो वरदान कतिखेर अभिशाप साबित हुने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । एमसीसीमा मुख्य दलका नेताहरूलाई अमेरिकाले दिएको धम्कीले यही सङ्केत दिन्छ । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि राजनीतिक परिवर्तनका वाहक बनेका दलहरूमा वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप थेग्ने सामर्थको विकास हुन सकेको छैन । हुन त दलहरूले संविधान जारी गर्ने बेलामा दक्षिणी छिमेकीको धम्कीलाई नजरअन्दाज गरेर सराहनीय काम नै गरेका हुन् । यो एउटा घटनालाई अपवाद मान्ने हो भने मुलुकमाथि महाशक्ति राष्ट्रहरूको, मुख्य रूपमा भारत र अमेरिकाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष दबाब र हस्तक्षेप आजसम्म निर्वाध रूपमा जारी छ । एमसीसीमा दिइएको अमेरिकी दबाब यसकै ताजा दृष्टान्त हो । यो सबै गडबडी सत्तामा पुग्न सफल उच्च राजनीतिज्ञहरूका कारणले हो वा प्रणालीका कारणले हो ?

स्थिरता र विकास एकअर्काका परिपूरक हुन् । स्थिर सरकारहरू बन्न नसक्नु अविकास र पछौटेपनको एउटा मुख्य कारक हो । स्थिर सरकारको सम्बन्ध राजनीतिक स्थिरतासित मात्र जोडिएको छैन । मुलुकमा वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप हुने विषय पनि मूलतः राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएको विषय हो । राजनीतिक स्थिरता नहुनुका पछाडिको मुख्य कारण हामीले अभ्यास गर्दै आएको बेलायती मोडेलको संसदीय प्रणाली हो । वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भनिने यो संसदीय प्रणालीमा जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू चुन्छन् र जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीको छनोट गर्छन् । फलतःक बहुमत सांसदहरूको समर्थनबाट बन्ने सरकारको मुख्य ध्यान सरकारलाई कसरी टिकाइराख्ने भन्नेमै हुन्छ । त्यसका लागि सही गलत सबै प्रकारका साधन प्रयोग हुने गर्छन् । सरकार टिकाउन सांसदहरूको पैसामा मोलमोलाई हुने गर्दछ । त्यस अतिरिक्त सरकार बनाउन वा हटाउन अनेक अनैतिक हर्कतहरू हुने कुरा पनि जगजाहेर नै छ । 

सन् १९९१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रम हुँदा गरिएको टनकपुर सम्झौतादेखि एमसीसीसम्म आउँदा एउटा सिङ्गो युग बितिसकेको छ । यस अवधिमा मुलुकमा थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । संवैधानिक राजतन्त्रको युगबाट मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको छ । यसबीचमा थुप्रै सरकारहरू बन्ने र भत्किने गरेका छन् । तर मुलुकमा एउटा कुरा भने फेरिएको छैन । त्यो हो सरकारको अस्थिरता । बहुदलपछि बन्ने हरेक सरकार एक डेढ वर्षभन्दा धेरै टिकेनन् । गणतन्त्रपछि बनेका हरेक सरकार पनि सालाखाला एक डेढ वर्षभन्दा बढी टिकेका छैनन् । यी सबै घटनाक्रमबाट सहजै यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि नेपालमा वैदेशिक चलखेल र अस्थिरताको मुख्य कारण बेलायती मोडेलको संसदीय प्रणाली हो । यही प्रणाली नै सांसदहरूको किनबेच, दलबदल, भ्रष्टाचार जस्ता विकृतिको मूलमा रहेको छ भन्ने कुरा विगत तीन दशकको संसदीय अभ्यासबाट पुष्टि भएको छ । यस अवधिमा बनेका कुनै पनि सरकारले मुलुकमा स्थिरता दिन सकेनन्; चाहे ती बहुमतबाट बनेका एकल सरकार होउन् वा गठबन्धन सरकार । त्यसरी बनेका सरकारहरूको आयु दुई काममा सकियो ः पहिलो विदेशी शक्ति रिझाउने र दोस्रो आफ्नो दलका र सत्ता साझेदार दलका नेता र सांसदहरूको व्यवस्थापन । 

 वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि हानिकारक साबित भइसकेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट मात्र दिगो सरकार, स्थायित्व र विकास सम्भव छ । यस प्रणालीमा कार्यपालिका शक्तिशाली हुन्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो टिममा दक्ष मन्त्रीहरू स्वतन्त्र रूपमा नियुक्त गर्न सक्छन् । सरकार समयावधि पहिले भङ्ग हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हुँदैन । यो प्रणालीअन्तर्गत मात्र राष्ट्रपति र उनको टिमले जनताको जनादेशअनुसार मुलुकलाई विकास र समृद्धि, सुशासनको दिशामा अगाडि डोहोर्याउन सक्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एकअर्कामाथि हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । सबैले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने वातावरण हुन्छ तथापि एकले अर्कोलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरू विद्यमान रहन्छन् । वेस्टमिनिस्टर प्रणालीमा देखा पर्ने राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख बीचको टकराव, सभामुख वा संसद् र कार्यपालिकाबीचको टकराव, अदालत र कार्यपालिकाबीचको टसलको कुनै गुन्जाइस राष्ट्रपतीय प्रणालीमा रहँदैन । सरकार टिकाइ राख्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हस्तक्षेपलाई सहनुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपतीय प्रणालीमा रहँदैन । न त सरकार टिकाइराख्नका लागि सांसदहरूका अनुचित मागहरू पूरा गुर्न पर्ने वा गठबन्धन दलका नेताहरूको अनावश्यक दबाबलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता नै रहन्छ न त सांसद किनबेचको अवस्था विद्यमान रहन्छ । यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको न्यून हुन गई राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको जगेर्ना गर्ने वातावरण बन्छ ।

मुलुकको समुन्नति, सुशासन, समृद्धिका लागि विगत तीन दशकदेखि अफाप सिद्ध भइसकेको बेलायती मोडेलको संसदीय प्रणालीलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानका लागि ढिला भइसकेको छ ।