प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि पेस भएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताको विरोधमा भइरहेका प्रदर्शनमा आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग नगर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एमसीसी सम्झौताको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणले विगत केही दिनदेखि गर्दै आइरहेको प्रदर्शनको क्रममा हिंसात्मक गतिविधि भएको अवस्थाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आयोगले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । आयोगले विरोध प्रदर्शनको स्थलगत तथा विभिन्न माध्यममार्फत नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको पनि जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार पछिल्लो समय गत २०७८ फागुन ८ गते काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा भएको विरोध प्रदर्शनको क्रममा प्रदर्शनकारीहरुले सडक छेउमा ओच्छ्याइएको ढुङ्गा, इट्टालगायतले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्दा २१ जना सुरक्षाकर्मी तथा केही प्रदर्शनकारीहरु घाइते भएको र उक्त क्षेत्रमा रहेका सर्वसाधारणका पसल तथा भौतिक संरचनाहरुमा समेत क्षति पुगेको पाइएको छ । प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट समेत आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग भएको अनुगमनबाट पाइएको आयोगको भनाइ छ ।

‘शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने, विरोध प्रदर्शन गर्ने र असहमति जनाउने संवैधानिक तथा मौलिक हक भए तापनि विरोध र असहमतिको नाममा हिंसात्मक कार्य हुनु अत्यन्त दुःखद र खेदजनक छ,’ आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्ता कार्यहरु मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र २०, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ र नेपालको संविधानको धारा १७ को समेत विपरीत हुने आयोगले प्रस्ट पारेको छ ।

साथै, यस प्रकारका गतिविधिले नेपालको कानुनले आमनागरिकलाई प्रदान गरेका कानुनी हक एवम् आधारभूत मानव अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा उत्पन्न हुने आयोगको भनाइ छ । ‘अत : नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने मानव अधिकारको सम्मान गर्न, आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग नगर्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्दा संयमित हुन आयोग नेपाल सरकार एवम् सम्बद्ध निकायहरुलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले विरोध प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन, सर्वसाधारण व्यक्तिका सम्पत्ति र भौतिक संरचनाहरुमा क्षति नपु¥याउन, विरोध प्रदर्शन गर्दा संयमित हुन तथा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको उपभोगमा अवरोध नपुर्याउन विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन तथा सर्वसाधारणलाई समेत आग्रह गरेको छ ।