बागमती प्रदेश सरकारले विभाजित मन्त्रालयका लागि करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन खरिद गरेको छ । थपिएका मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले ५ करोड ७४ लाख १६ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको हो ।

सरकारले माघ महिनासम्म सो रकम बराबरको गाडी प्रदेशका मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवहरुका लागि खरिद गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, काँग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितको गठबन्धन सरकार छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीहरु तथा विभाजन गरिएका मन्त्रालयका सचिवहरुका लागि १० वटा गाडी खरिद गरेको हो ।

हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई भागबण्डा पुर्याउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत मंसिर १५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गर्दै प्रदेशमा यस अघि कायम रहेका ८ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १४ पु¥याएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उक्त मन्त्रालयहरुमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर १८ जनालाई नियुक्त गरेका थिए ।

नियुक्त भएका मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवका लागि सरकारले ती सवारी साधन खरिद गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।

थप १४ वटा सवारी साधन खरिद गरिँदै

सरकारले मन्त्रालयका लागि आवश्यक रहेको भन्दै थप १४ वटा सवारी साधन खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी साधन खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितता गरेका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५ वटा गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै आन्तरिक बजेटबाटै गाडी खरिद गरिसकेको छ भने प्रदेशका अन्य मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवका लागि अझै गाडी नपुगेको भन्दै ९ वटा गाडी खरिद गर्न स्रोत सुनिश्चित गरिएको बुझिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा विभाजन भएर बनेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २÷२ वटा गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गरेको स्रोत बताउँछ ।

युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालयले पनि एउटा गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता गरेका मन्त्रालयहरुलाई ६० लाखसम्मका गाडी खरिद गर्न अनुमति छ ।