निर्वाचन आयोगले चुनाव नजिकिँदै गर्दा विद्युतीय मेसिनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने चर्चा गरे पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले कागजी मतपत्रमै मतदान गराउने तयारी थालेको छ ।

आयोगले सरकारसमक्ष पुस ९ गते आगामी निर्वाचनका लागि विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगको प्रस्ताव गरेको थियो । सबै क्षेत्रमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग नगरिए पनि निश्चित पालिकामा मेसिनको प्रयोग गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएको आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको थियो ।

नेपालमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभाको चुनावमा खसेको कुल मतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर हुने आयोगले जनाएको छ । मत बदर रोक्न विद्युतीय मतदान नै उपयुक्त हुने विद्युतीय मेसिन प्रयोग सम्बन्धमा गठन गरिएको कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन् । 

पहिलो संविधानसभाको चुनावमा काठमाडौँ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा विद्युतीय मेसिनबाट भोट दिन सुरु गरिएको हो । विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्ने नीतिमा आयोग सधै अडिग रहेको बताउँदै आए पनि आउँदो स्थानीय चुनावमा मेसिनको प्रयोग गर्ने सम्भावना कम रहेको आयोगका सहायक सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए ।

स्थानीय निर्वाचनका लागि विद्युतीय मेसिनको प्रयोग सम्बन्धमा गठन गरिएको कार्यदलले प्राविधिक दृष्टिकोणबाट विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न सकिने सुझाव आयोगलाई दिए पनि धेरै पक्षमा अध्ययन गर्नुपर्ने अर्यालको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकै पटकमा सातवटा पदमा प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्छ । ‘मतदाताले मतपत्र पाइसकेपछि मेयर, उपमेयर वा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडा अध्यक्ष, चार जना वडा सदस्य गरी सात स्थानमा मतदात गर्नुपर्छ । त्यो व्यवस्था सहितको विद्युतीय मेसिनको उपलब्धता छैन,’ सहायक प्रवक्ता अर्याल भन्छन् ।

कार्यदलले विद्युतीय मेसिन प्रयोगमा गर्न सकिने सुझाव आयोगलाई दिए पनि हाल विद्युतीय मेसिनको आधिकारिकता कसले प्रमाणित गर्ने ? राजनीतिक दल, सरोकारवालाले मेसिन प्रयोगबारे कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, त्यससम्बन्धमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको उनले सुनाए ।

‘मेसिन प्रयोगबारे अब अध्ययन गर्दै गर्दा ढिला हुने भयो । स्थानीय चुनाव गराउन छोटो अवधि छ, त्यसमा पनि स्रोत जुटाउन ढिलो भएमा विद्युतीय मेसिन प्रयोगको सम्भावना कम हुन्छ,’ उनले भने । विद्युतीय मेसिन प्रयोगको सम्भाव्यताबारे गठित ८ सदस्यीय कार्यदलले  आउँदो स्थानीय चुनावमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न  सम्भव रहेको ठहर गरेको छ ।

कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘आगामी चुनावमा इलेक्ट्रोनिक मेसिन प्रयोग गर्न एकदम सम्भव छ भनेर आयोगलाई सुझाव दिएका छौँ ।’ आउँदो स्थानीय चुनावमा कुनै पालिकामा नमुनाको रूपमा इलेक्ट्रोनिक मेसिनमार्फत मतदान गर्न सकिने कार्यदलका ती सदस्यले बताए । ‘पहिला प्रयोगमा ल्याइएका मेसिन पुरानो भएर बिग्रिएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगले नयाँ मेसिन ल्याउनुपर्छ ।’

वैशाख ३० गते नमुनाको रूपमा केही पालिकामा विद्युतीय मेसिनबाट चुनाव सम्पन्न गरेको आधारमा आउँदो चुनावमा व्यापक रूपमा मेसिनकै प्रयोगबाट चुनाव गर्न सकिने सुझाव कार्यदलले दिएको उनले सुनाए ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ मा प्रयोग गरिएको भोटिङ मेसिनले ६४ वटाभन्दा बढी दललाई समेट्न सक्दैन ।    

सो इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनबाट एक पटकमा एक भोटमात्रै राख्न सकिन्छ । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा प्रयोग गरिएको भोटिङ मेसिन सन् २००४ तिरको संस्करण हो । विद्युतीय भोटिङ मेसिनको नयाँ नयाँ संस्करण बनिसकेको छ । पछिल्लो समय एकै पटक बहुपदमा भोट दिन मिल्ने मेसिन बनेको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए । मतदान सफ्टवेयर वा मतपत्रमार्फत गर्ने भन्नेबारे आयोगले छलफल गरी अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

मेसिनको विश्वसनीयता  

विद्युतीय मेसिनमार्फत नमुना मतदान केन्द्र सञ्चालन गरेको खण्डमा आयोगलाई नयाँ संस्करणका मेसिन ल्याउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । ‘विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गर्दा कतै विश्वसनीयतामा आँच आउने त होइन भनेर प्रश्न चिह्न खडा हुने भएकाले भीबी कार्डवाला मेसिन ल्याउन सुझाव दिएको हो,’ उनले भने, ‘जस्तै सूर्य चिह्नमा मतदान ग¥यो भने मेसिनमा रेकर्ड रहन्छ । त्यही समयमै सानो चिटमा सूर्य चिह्न पनि प्रिन्ट भएर मतपेटिकामा खस्ने मेसिन ल्याउनुपर्छ ।’

भीबी कार्ड भएको विद्युतीय मेसिनमा मतदान गर्दा कुनै राजनीतिक दललाई चित्त नबुझेको खण्डमा प्रिन्ट भएको कागजको स्लिप गणना गर्न समेत सकिने भएकाले भीबी कार्डवाला मेसिन प्रभावकारी हुने उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट खसेको मतलाई गणना गर्न मेसिन प्रयोग गर्न सकिने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । मत गन्ती गर्ने मेसिन प्रयोग गर्न सकिने भनेर कार्यदलले सुझाव दिए पनि कतिपय प्रश्नहरु अनुत्तरित रहेको निर्वाचन आयोगमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कार्यदलले मत गणनाका लागि मेसिन किन्न सिफारिस गरेको छ । तर, मेसिन किनिसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, यहाँ कसले प्रमाणीकरण गर्छ ?’

मतदान गर्न र मत गन्ती गर्न प्रयोग गर्ने मेसिनको गुणस्तर चिह्न गुणस्तर विभागले पनि दिन नसक्ने आयोगले जनाएको छ  । प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘अब मेसिन प्रमाणीकरण गर्न समिति गठन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि कानुनी झन्झट छन् । आयोगलाई समिति गठन गर्ने अधिकार पनि छैन । हामीले यिनै विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ ।’

प्रमाणीकरण नगरेका मेसिनबाट चुनाव गराउँदा मतदाता, सर्वसाधारण र राजनीतिक दल, उम्मेदवारले नै विश्वास नगर्ने उनले बताए । विश्वास गर्नका लागि चुनावमा मत राख्न र गणना गर्न कुनै आधिकारिक संस्थाले प्रमाणीकरण गर्न आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘नेपालको सन्दर्भमा प्रमाणीकरण गर्ने संस्था गुणस्तर विभाग हो । तर, गुणस्तर विभागले यस्तो खालको मेसिनको प्रमाणीकरण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ भनेको छ ।’

राजनीतिक दल नै विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न मान्दैनन्

नेपाली काँग्रेसले १४ औँ महाधिवेशनमा मतपत्रमार्फत मतदानको व्यवस्था गरेको थियो । जसका कारण सबै नतिजा आउन साता–दश दिन कुर्नुपरेको थियो । महाधिवेशन सम्पन्न भएको केही दिनपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले यो नै काँग्रेसको अन्तिम कागजी मतदान भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रियासमेत दिएका थिए ।

नेकपा एमाले र राप्रपाको महाधिवेशनमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गर्दा नतिजा चाँडै आएको थियो भने मत बदर कम भएको थियो । यद्यपि राप्रपाको महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा मात्रै मतपत्रमार्फत मतदान गरिएको थियो । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार, राजनीतिक दलले आन्तरिक निर्वाचन र आयोगद्वारा सम्पन्न गर्ने केही स्थानको निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालका युवा वैज्ञानिकहरूले विद्युतीय भोटिङ मेसिन विकास गरेकाले निर्वाचनमा धेरै स्थानमा तिनलाई प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।