एक मात्र पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) ले अब आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न पाउने भएको छ । बुधबार एक सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेको र साधारण सेयर जारी गरी धितोपत्र विनियम बजारमा सूचीकृत भइसकेको पूर्वाधार विकास बैंकले बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्मको डिबेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । तर यस्तो ऋणपत्रका लागि बैंकले राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिनुपर्ने छ । 

त्यस्तो निवेदन माथि आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्त ठानेमा डिबेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिने सक्ने बताएको छ । गत बिहीबार आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकले पनि आवश्यक परे ऋणपत्र जारी गर्न पाउने नीति ल्याएको थियो । सोही नीति अनुरूप बुधबार बैंकले सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

डिबेञ्चर÷अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने पूर्वाधार विकास बैंकले निष्काशन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्ष बाहेकका प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक आधारमा रकम भुक्तानी कोष (क्यापिटल रिडिम्पेसन रिजर्भ) अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्नेछ ।

तर, यस्तो अवस्था केन्द्रीय बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुरा गर्ने प्रयोजन बाहेकको अवस्थामा संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षमा ५ पूर्ण आर्थिक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि बाँकी रहेको ऋणपत्र बापत भुक्तानी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम बराबर बोनस सेयर जारी गरेमा सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य नहुने बताएको छ । तर, सो वर्षमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम उक्त वर्ष पश्चात्का आर्थिक वर्षहरूमा थप गरी समानुपातिक आधारमा अनिवार्य रूपमा उक्त कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

पूर्वाधार विकास बैंकले स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य हुने छैन । पूर्वाधार विकास बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दा नै पुँजी कोषको अङ्गको रूपमा रहने वा स्रोत परिचालनमा गणना हुने ब्यहोरा स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ । 

यसअघि जारी गरिएका वा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जारी हुने प्रक्रियामा रहेका ऋणपत्रलाई सोही बमोजिम छुट्याउनु पर्ने बैंकले जनाएको छ । एकपटक ऋणपत्रको वर्गीकरण गरेपछि पुनःपरिवर्तन गर्न नपाइने समेत राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यस्तो ऋणपत्र पूर्वाधार विकास बैंकले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछन् । ऊर्जा ऋणपत्र जारी गरी संकलन गरिएको रकमबाट लगानी गरिएको ऊर्जा परियोजनाको विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।