मुलुकको खस्कँदो अर्थतन्त्र, बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो रेमिटेन्स र विदेशी मुद्राको सञ्चिती र लगानी योग्य पुँजी (तरलता अभाव) को मुद्दामा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को आयोजनामा संकटउन्मुख अर्थतन्त्रको सुधार र दिगो पुनरुत्थान विषयमा सरोकारवाला व्यक्तिहरुबीच बृहत् छलफल चलाएको छ । उक्त कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले अहिलेको समस्या आउनुमा सरकारी संयन्त्र, काम गर्ने तौर तरिका, नीति तथा कार्यक्रम नै मुख्य दोषी रहेको औंलाएका छन् ।

सरकारी खर्च, संघीय सरकारले मात्र नभई स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारले समेत अपेक्षित रुपमा गर्न नसकेको, आयात निर्यातलाई सन्तुलनमा राख्न नसकेको र रेमिटेन्सलाई बैधानिक बाटोमा ल्याउन नसकेको सरोकारवालाहरुको आरोप छ । 

‘७ महिनामा ११ खर्ब रुपैयाँ मात्र आयातमा खर्च भएको छ । तुलनामा रुपमा निर्यात बढेपनि आयातको तुलनामा एक छेउपनि छैन । यसैगरी आयात बढ्दै जाने हो भने यस वर्ष १९ खर्ब पुग्ने निश्चित छ । ब्यापार घाटा १७ खर्ब माथि हुनेछ, यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ’ बैंकर्स पर्शुराम कुँवर,  क्षेत्रीले भने, ‘चालू खाता बढेर ३४१ खर्ब माथि पुगेको छ, विदेशी मुद्रा बचत घटिरहेको छ यसको प्रभाव सिंगो अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ ।’ यी क्षेत्रको सुधारमा सरकार लाग्नुपर्ने कुँवरले बताए । 

यस्तै, रेमिटेन्स व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुमन पोखरेलले निरन्तर घट्दो रेमिटान्सलाई नियन्त्रण गर्न र बैधानिक बाटोमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले रेमिटेन्समा इन्सेटिभ तथा विविध सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।  प्राध्यापक अच्युत वाग्लेले सरकारी संयन्त्र अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीचमानै समन्वय र सहकार्यको अभावले पनि समस्या निम्त्याएको जिकिर गरे । उनले समस्यामा पनि सरकार मौनिजस्तै बसेको, उता राष्ट्र बैकले संकटमा ब्याज वृद्धि गरेर लगानीका मार्गहरु थप बन्द गर्न तर्फ उद्दत भएको आरोप लगाए । 

पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले पुँजीगत खर्च समयमै गर्न नसक्दा सोको प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको र दुःख दिएको बताए । २–४ वर्षमा सकिने आयोजनालाई पनि १०१२ वर्ष लाग्ने गरेको, कि त काम गर्न नसक्ने कित काम गर्न नचाहनेलाई ठेक्का दिने गरिएको आरोप लगाए ।