प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’ सम्झौता यही फागुन १२ गते मध्यरातसम्ममा बिना संशोधन पास हुने बताएका छन् । रातोपाटीसँग विशेष कुराकानी गर्दै पूर्वमन्त्री तामाङले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले एमसीसी पास गरिछाड्ने बताएका हुन् ।

संसदमा एमसीसी टेबल भइसक्दा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मौन रहेको आरोप लाग्दै आए पनि तामाङ भने एमालेले पटक पटक संशोधनसहित एमसीसी स्वीकार गर्ने बताउँदै आएको तर्क गर्दछन् । उनले हाल संसद् गतिरोधकै अवस्था रहेको र सरकारले संसद्को गतिरोध हटाउन कुनै पहल नगरेर जनताको आवाजलाई दबाउन खोजेको आरोप पनि लगाए ।

पूर्वमन्त्री तामाङले भने, ‘१२ गतेको संसद् बैठकमा पाँच दलीय गठबन्धनभित्रका केही दल र दलका नेताले एकखालको नाटक मञ्चन गर्नुहुन्छ । कसैले बहिस्कार गरेजस्तो गर्नुहोला, कसैले सडकमा जुलुस निकालेको नाटक पनि गर्नुहोला । र, सबै नाटकको पटाक्षेप १२ गते सम्भवतः मध्यराति एमालेको संसद् अवरोधकै बीच एमसीसी बिना संशोधन पास हुन्छ ।’

प्रस्तुत छ, एमाले नेता शेरबहादुर तामाङसँग गरिएका कुराकानीका सम्पादित अंश–

देश एमसीसीले तातेको छ हैन त?

बढी गिजोलियौं, हामी बढी जान्ने भयौं । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्‍यौं र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि के देखेको छ कुन्नि ! कसैले सपोर्ट गरेजस्तो, कसैले विरोध गरेक जस्तो । फेरि हामी नेपाली जनता पनि बाँढिएका छौं, त्यसैले हामीले यसलाई धेरै गिजोल्यौं ।

नेकपा एमाले एमसीसीबारे मौन छ नि, किन ?

नेकपा एमाले एमसीसीका बारेमा कहिल्यै मौन छैन । ‘हिजो एमालेले नै ल्याएको थियो नि त !’ भनेर कतिपयले प्रश्न पनि गर्छन् । एमसीसी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परियोजना हो । अमेरिकाले हामीलाई सहयोग गर्न खोज्दै छ । यदि अमेरिकी डलर र नेपाली पैसाको मूल्य बराबर हुने हो भने यो रकम ठूलो होइन । तर, यो रकम डलरसँग विनिमय गर्दा ठूलो रकम हुने र त्यसको खरिदमा धेरै विकास सामग्री आउनै नै भयो । त्यसैले यो एउटा विकास परियोजना मात्र हो ।

तर, यसका केही प्रावधान शंकास्पद रहे । जसका कारण नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको संविधान, कानुनभन्दा यो माथि भयो कि भन्ने प्रश्न उठे । कुनै बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कुनै बेला बाबुराम, कुनै बेला देउवा त कुनै बेला केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनु भयो ।

हिजो अनुदान लिने सम्झौता गर्दा तत्कालीन नेकपा थियो । अहिलेकै सत्ता गठबन्धनका नेताहरु नै हुनुहुन्थ्यो । र, नेकपा एमाले सोही नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) एकीकृत भएका बेला अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले निरन्तरता दिँदै आउनुभएको विषयलाई सदनमा ल्याइएको मात्र हो ।

हामीले पार्लियामेन्टमा किन लगेको भन्दा, यो एउटा सहयोग परियोजना हो, यसलाई अनुमोदन गरेर जाउँ भनेरै हो । अनुमोदनका क्रममा सडकमा जे जति प्रश्न उठेका छन्, ती विषयलाई संशोधन गरेर जाउँ भन्ने अभिप्रायले नै हामीले एमसीसी संसद्मा लगेका हौं ।

तर, सँगै रहेको एकीकृत पार्टी भित्रकै नेताहरू क्रान्तिकारी निस्किए र सदनमा छलफल गर्नसमेत दिएनन् । हामीले त्यतिबेलै सदनमा छलफल गराएर अहिले सडकमा देखिएको, बुद्धिजिवीहरूमा देखिएको कन्सर्नलाई संशोधन गरेर पास गरेको भए यो समस्या नै आउँदैन थियो । सडकमा निस्कने, टायर बाल्ने ठाउँमा यो विषय पुग्दै थियो । त्यसकारण नेकपा एमाले संशोधन सहित एमसीसी पास गराउन त्यो बेलै तयार भएको हो । तर, त्यसपछि हामी सरकारमा रहेनौँ । हामी प्रतिपक्षमा छौं ।

अब, सरकार त अभिच्छिन्न उत्तराधिकार वाला हो । त्यसकारण हामीले संसद्मा पुर्‍याएको प्रस्ताव अहिलेको सरकारले अघि बढाउनै पर्‍यो । यो सरकारको दायित्व पनि हो । अहिलेका सरकारमा सहभागीहरूले त्यो प्रस्ताव अघि बढाएपछि पारित गर्नै पर्छ । पाँच दलीय गठबन्धन त्यसको विपक्षमा उभिन त भएन । बहुमत भएकै कारण सरकार गठन हुन्छ र जुनसुकै प्रस्ताव लगे पनि त्यो त बहुमतले पास गर्नै पर्छ होला ! उहाँहरूसँग भएको १६५ सिट संख्याले अब के गर्ने भन्ने त उहाँहरूले जान्ने कुरा हो नि । अब, एमालेले मौनता साध्यो, एमालेले यसो गर्‍यो भन्न मिल्छ र ?

तर, अहिले के खेल खेलियो भने, जनतालाई बाँड्ने, भाँड्न र उद्वेलित बनाउने कार्य गरियो । सत्ता गठबन्धनभित्रकै मान्छेले कसैले यो नभइ मुलुक नै बन्दैन भन्ने, कसैले मुलुकै सकिन्छ भन्ने भ्रम छरियो । एमसीसी ल्याउनु छैन भने सरकारमै भएपछि त नल्याउने भनेर निर्णय गरे भइहाल्यो नि !

नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ । तर, एमसीसीका विषयमा चाँहि एमाले पक्षमा कि विपक्षमा छ त ?

एमसीसी पारित गर्दा हुन्छ तर, संशोधन सहित । एमालेको पक्ष यही नै हो । संशोधन सहित आएन, हामी विपक्षमा छौं । तर, त्योसम्म पुग्न संसद् खुल्नु पर्‍यो । आज संसद् गतिरोधको अवस्था छ । एमालेले राखेका मागको सम्बोधनसहित संसद् खुलेर एमसीसीका बारेमा बहस गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्‍यो । त्यही बहसका बीचमा एमालेले आफ्ना सांसदद्वारा जनताको कन्सर्न संशोधनमार्फत दर्ज गर्छ र त्यो संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गर्‍यो र संशोधन भयो भने एमाले एमसीसीको पक्षमा हुन्छ । तर, एमाले प्रतिपक्षमा भएकाले पक्षमा भोट भने हाल्दैन । किनकि संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष मौन रहन्छ तर भोट हाल्दैन ।

एमाले संशोधनसहितको पक्षमा छ भनिरहँदा ती संशोधन गरिनुपर्ने बुँदा के–के हुन् ?

यसमा केही अनावश्यक विषय पनि उठेका छन् । जस्तो जलस्रोतको विषय धेरै बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय प्रावधानहरू नेपालको कानुन भन्दा, नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता भन्दा अलि माथि छन् कि भन्ने प्रश्न रहे । कतिपय सैन्य रणनीति अन्तर्गत रहे कि भन्ने छ । तर, त्यो हो–होइन भन्ने कुरामा क्लियर हुन जरुरी छ । यसको अडिटदेखि कार्यान्वयनका विषयमा जोडिएका कतिपय दफाहरूमा छलफल जरुरी छ ।

एमसीसी सम्बन्धमा अहिले गठानादेश मार्फत एमसीए गठन गरिएको छ । तर, यसले गर्ने कतिपय कामहरू नेपालको संविधान, कानुनभन्दा अलि पर बसेर छुट्टै समानान्तर सरकार हो कि भन्ने हिसावले अघि बढेको भान हामीलाई पनि भइरहेको छ । त्यसैले यस्ता विषयमा संशोधन आवश्यक छ ।

तर, यो संशोधन संसद् खुलेपछि मात्र हुन्छ । त्यसैले अवरोध खुलेर संशोधन प्रस्ताव स्वीकार भयो भने हामी पक्षमा हुन्छौं, यद्यपि हामी पक्षमा भोट हाल्दैनौँ । त्यसैले नेकपा एमाले एमसीसीको कामै छैन, खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन र हुबहु, जस्ताको त्यस्तै ल्याएर सबैथोक हुन्छ, सबै झिलिमिली हुन्छ भन्ने पक्षमा पनि छैन । संशोधन सहितको पक्षमा नेकपा एमाले छ ।

राजनीतिक वृत्तमा एमसीसी कमा, फुलस्टप केही संशोधन नभइ पारित हुनुपर्छ भन्ने अमेरिकी दबाब छ भनिन्छ नि ?

यदि जस्तोका त्यस्तै आयो र संसद् अवरोध हट्यो भने हामी हुन्न भनेर भोट हाल्छौँ ।

तर, संसद्मा त तपाईंहरुको अवरोधका बाबजुद विभिन्न निर्णय भइरहेको हुन्छ नि ?

संसद् खुलेन भने त हामी संसद् अवरोधकै अवस्थामा हुन्छौं । हामी नाराबाजी लगाइरहेकै हुन्छौं । त्यो अवरोध खुलेन भने तपाईंले भनेजस्तै होहल्लाकै बीचमा हाम्रा क्रान्तिकारी सभामुखको मुखारविन्दुबाट हामीले सुन्न पर्ने हुन्छ कि, एमसीसी पारित भयो ।

उहाँ ‘म एमसीसी टेबल गर्नै दिन्न’ भन्दै क्रान्तिकारी देखिँदै हुनुहुन्थ्यो तर, उहाँले नै हाम्रो विरोधका बीच ‘हुन्न भन्नेको भन्दा हुन्छ भन्नेको बहुमत भएकाले पारित भयो’ भन्नु हुन्छ ।

अब, १२ गते संसद् बैठक बस्दैछ, एमसीसीका बारेमा अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?

१२ गते संसद् बस्दै छ । संसद्को अवरोध खुलाउन सत्ता पक्षले केही भूमिका खेलेको छैन । बरु सत्ता पक्षका केही दलहरू नाटक गरिरहेका छन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई एमसीसीको विरोधमा सडकमा उतार्नु हुन्छ, टायर बाल्न लगाउनु हुन्छ । आफू सरकारमा छ, अनि सरकारमै बसेर दलको बैठक बसेर एमसीसी टेबल गर्ने निर्णय पनि गर्छ । अचम्म छ ! टेबल नगर्नु थियो भने दलको बैठकमै टेबल नगर्ने निर्णय गरे भइहाल्थ्यो नि !

सडकमा त स्वतन्त्र नागरिकको पनि सहभागिता होला नि !

स्वतन्त्र नागरिकको कुरा अर्कै हो । दलकै संलग्नतामा जुलुस भएनन् र ! दलकै संलग्नतामा पुलिसलाई ढुंगा हानिएन ? दलकै संलग्नतामा नयाँ बानेश्वरका रुख विरुवा नष्ट गरिएनन् ? यी सबै काम त दलकै आह्वानमा भएका छन् नि । ती दलले कार्यकर्तालाई किन उफार्नु पर्‍यो ? अनि सरकारमा बसीबसी सुरक्षा अंगलाई ठोक भन्न लगाउने ? पानीको फोहोरा हान्ने, लाठी हान्ने र जनता, कार्यकर्ता घाइते हुने अनि त्यही दलले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले ज्यादती गर्‍यो, दमन गर्‍यो भन्ने ? यदि, एमसीसीको विरोध नै गर्ने हो भने बैठकमै टेबल नगर्ने निर्णय गरे भइहाल्यो, सरकार छोड्दिए भइहाल्यो ।

त्यसैले सरकार पनि सडक पनि मेरै हो भन्ने द्वैध चरित्रले एमसीसी गिजलियो । एमाले प्रस्ट छ, यो संशोधन बिना एमाले यसको पक्षमा उभिँदैन र संशोधन गरिएछ भने पनि एमालेले प्रतिपक्ष दलको नाताले पक्षमा मत हाल्दैन ।

स्वतन्त्र ढंगबाट विरोधमा निस्किएका स्वतन्त्र नागरिकका लागि भए पनि एमाले बोल्नु पर्ने होइन ?

जनताले चासो राखेकै विषय हो कि, एमालेले संसद् खुल्यो भने एमसीसीमाथिका विवादास्पद विषयमाथि संशोधन पेस गर्छ । अब यो बोलेर मात्र संशोधन हुँदैन । सडकमा स्वतन्त्र नागरिकले जुलुस निकालेर प्रेसर हुन्छ तर, संशोधन हुँदैन ।

एमसीसी गिजोलिनुमा दलहरूको द्वैध चरित्र बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय पक्षको भूमिकाचाहिँ कस्तो छ ?

नेपाल राष्ट्रमाथि विदेशी शक्तिको जुन खालको नजर र व्यवहार छ, त्यो मिलिराखेको छैन । के स्वार्थ छ उहाँहरूको थाहा छैन । दुई छिमेकी राष्ट्रहरूको के स्वार्थ छ, थाहा छैन । के प्राप्त गर्छन् यी विशाल सम्पन्न राष्ट्रहरूले नेपालबाट, थाहा छैन । नेपालको राजनीतिमा किन हात हाल्नु पर्ने ? नेपालका नेताहरूलाई किन आफ्नो बनाउनु पर्ने हो ? अब, चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्ध के हुन्छ, उहाँहरूले जान्नु पर्ने हो नि । उहाँहरू बीचकै समस्या हो भने आकाशमै लडे पनि भइहाल्यो नि । नेपाललाई किन बीचमा तान्नु पर्ने ? नेपाल जस्तो शान्तिपूर्ण राष्ट्रलाई सबै मुलुकले साथ सपोर्ट गरौं है भन्नु पर्ने हो ।

हुन त हाम्रो कुटनीति सफल नभएको हुनसक्छ । सत्ता सञ्चालन गर्ने हाम्रो क्षमता नभएको होला अथवा समस्याका विषयमा हामीले कन्भिन्स गर्न नसकेको होला ! हामीमा पनि कमजोरी छ । तर, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बीचमा घिसार्नु जरुरी छैन । नेपाललाई बीचमा पारेर वैचारिक क्षेप्यास्त्र हानाहानको जरुरी छैन । त्यसैले सबै मित्रराष्ट्रसँग आग्रह गर्छु, हामीलाई शान्तिसँग बाँच्न देऊ । निःस्वार्थ सहयोग गर्न हो भने आऊ, गर तर नगरे पनि हामी मर्दैनौँ ।

यति धेरै विरोध भएको एमसीसी खारेज गरौं, यो ५० करोड अमेरिकी डलर अन्तरिक स्रोतबाटै जुटाउन पनि सकिन्छ भनेर जनमत आफ्नो पक्षमा बनाउन नेकपा एमाले किन डराउने ?

जनताले पनि एमसीसी ल्याउनै हुँदैन भनेर भनेका छैनन् । त्यहाँ  रहेका कतिपय विवादास्पद बुँदाको कन्सर्नको विषय हो । फेरि हामी बढी बहसमा छौं । हामी नेपाली बढी जान्ने छौं । पाएदेखि हरेक नेपाली अमेरिका गएर बस्न पाए हुन्थ्यो, ग्रीनकार्ड पाए हुन्थ्यो भन्नेखालका छौं । पाएको दिन भोज लगाउने पनि छौं । त्यो भोज ग्रीनकार्ड पाएरमात्र होइन, नेपालको नागरिकता त्यागेँ भनेर पनि लगाइएको हो । त्यसमा चाँहि तयार हुने तर, एमसीसी आउँदा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने, बढी हल्ला गर्ने । कतिपय विषयमा हामीले बढी भ्रम फैलाएका छौं ।

त्यसैले जनताका कन्सर्नका विषयमा एमाले एकाकार नै छ, जनताका आवाजलाई एमालेले लिड गर्छ ।

भनेपछि, संसद्मा एमाले विरोध गरेर नारा जुलुस गरेरै बस्छ, संसद्बाट विना संशोधन एमसीसी १२ गते नै पास हुन्छ हो ?

हो, स्थिति त्यही देखियो । नेकपा एमालेको धारणा हाम्रो मात्र धारणा होइन । यो जनताको धारणा हो । तर, त्यो अवस्था सरकारले÷सत्ता गठबन्धनले दिएन । उसलाई एमाले विरोधमै रहिरहोस् भन्ने छ । त्यसैले एमालेले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने अवस्था देखिन्न । हिजो जसरी टेबल गर्न सहमत हुनुभयो, त्यसैगरी पास गर्न पनि सहमत हुनुहुने छ । किनकि सरकारले टेबल गरेको विषयमा सरकारमै रहेको दल विपक्षमा उभिने कुरै हुँदैन । कि त विरोध गर्नेले सरकारबाट निस्केर जानुको विकल्प छैन ।

फागुन १२ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा तपाईंहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ त ?

१२ गतेसम्ममा सरकारले संसद् खुल्ने वातावरण बनायो भने हामी संसद्मा सहभागी हुन्छौं । हामी एमसीसीका विषयमा संशोधन प्रस्ताव राख्छौं । तर त्यो अवस्था आएन भने त हामी विरोध नै गरिरहेका हुन्छौं । र, अब १२ गते के सिनारियो हुन्छ भने एमाले विरोधमै देखिन्छ । संसद् अवरोधको अवस्था कायमै रहन्छ । उहाँहरुले एक खालको नाटक मञ्चन गर्नुहुन्छ । कसैले बहिस्कार गरेजस्तो गर्नुहोला, कसैले सडकमा जुलुस निकालेको नाटक पनि गर्नुहोला । र, सबै नाटकको पटाक्षेप १२ गते सम्भवतः मध्यराति एमालेको विरोधकै बीच एमसीसी सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । केही सांसद्का क्रान्तिकारी व्यवहारका बीच सभामुखले ‘हुन्न भन्ने भन्दा हुन्छ भन्नेको बहुमत भएकाले एमसीसी पास भएको’ घोषणा गर्नु हुन्छ ।