भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता विशेष प्रकृतिको मुद्दा हेर्ने अदालत हो विशेष अदालत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मुद्दा दर्ता गर्ने थलो पनि भएकाले विशेष अदालतमा वार्षिक एक सयको हाराहारीमा मुद्दा आउने गरेका छन् ।

तर विशेष अदालतको मुद्दा फर्छ्योटको दर र सङ्ख्या हेर्ने हो भने उदेकलाग्दो छ । यस आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विशेष अदालतले ३८९ थान मुद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर फागुन ६ गतेसम्मको मुद्दा फर्छ्योटको सङ्ख्या हेर्ने हो भने जम्मा ३७ थान मुद्दा मात्रै फर्छ्योट हुन सकेको छ । यो लक्ष्यको ५ दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै हो ।

यस्तो छ विशेषको मुद्दा र फर्छ्योटको अवस्था

विशेष अदालतमा फागुन ६ गतेसम्म ६७० थान मुद्दा बाँकी छन् । जसमा गत आर्थिक वर्षबाट सरेर आएको मुद्दा ६५७ थियो भने माघ मसान्तसम्म ४९ वटा नयाँ मुद्दा परेका थिए । त्यसैगरी फागुन ६ गतेसम्म थप एउटा गरी यस आर्थिक वर्षको फागुन ६ गतेसम्म कुल ५० वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तर मुद्दा फर्छ्योटलाई हेर्ने हो भने फागुन ६ गतेसम्म जम्मा ३७ थान मुद्दा मात्रै फर्छ्योट भएको छ । जुन मुद्दा सङ्ख्या र फर्छ्योट लक्ष्यको तुलनामा ज्यादै कम हो ।

विशेष अदालतमा रहेका ६७० थान मुद्दामध्ये ६५७ थान मुद्दा गत वर्षबाट सरेर आएको थियो । त्यसैगरी यस आर्थिक वर्षको फागुन ६ गतेसम्म ५० वटा मुद्दा दर्ता भई कुल ७०७ थान मुद्दा पुगेको थियो । तर विशेष अदालतले फागुन ६ गतेसम्म कुल ३७ थान मुद्दा फर्छ्योट गरेकाले अझै ६७० थान मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

यो पनि

विशेष अदालतमा न्यायाधीश खटाउन न्याय परिषद्को बैठक बस्दै

​विशेष अदालतमा रहेका मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै घुस रिसवतसँग सम्बन्धित मुद्दा छन् । गत वर्षसम्म विशेष अदालतमा स्टीङ अपरेशन सहितका घुस रिसवतसँग सम्बन्धित मुद्दा ३१३ थान थियो भने यस आर्थिक वर्षमा १६ थानमात्रै यस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस्ता मुद्दामध्ये २१ थान मुद्दा फर्छ्योट हुँदा विशेष अदालतमा घुस रिसवतसँग सम्बन्धित अहिले पनि ३०८ थान मुद्दा विचाराधीन छन् ।

त्यसैगरी विशेष अदालतमा धेरै पर्ने अर्को मुद्दा भने निर्णयगत अनियमितता गरी आर्थिक लाभ लिएको भन्ने हो । गत वर्षसम्म यस्ता मुद्दाको सङ्ख्या २२० थान रहेकामा यस आर्थिक वर्षमा यस्तो मुद्दा २७ थान परेका छन् । जसअनुसार कुल २४७ थान यस्ता मुद्दा विशेषको जिम्मेवारीमा आएका थिए । जसमध्ये यस आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म ७ थान मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् भने २४० थान मुद्दा अझै पनि विशेष अदालतको जिम्मेवारीमै छ ।

त्यसैगरी विशेष अदालतमा गत वर्षबाट सरेर आएको ३२ थान र यस वर्ष नयाँ ३ थान गरी कुल ३५ थान मुद्दा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित छन् । त्यस्तै नक्कली प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा गत वर्षबाट ६४ थान सरेर आएको थियो भने यस आर्थिक वर्षमा थप २ थान यस्ता मुद्दा परेका छन् । जसमध्ये ८ थान मुद्दा फर्छ्योट हुँदा अझै पनि ५८ थान नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा विशेष अदालतको लगतमा छन् ।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू गत वर्षको लगतबाट २७ थान सरेर आएको थियो । त्यसैगरी यस आर्थिक वर्षमा २ थान सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १ थान मुद्दा मात्रै फर्छ्योट भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको २८ थान मुद्दा अझै पनि विशेष अदालतको लगतमा रहेको देखिन्छ ।

३५१ थान मुद्दा २ वर्ष कटेका

विशेष अदालतको मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार १८ महिनाभित्र जुनसुकै प्रकृतिको मुद्दा भए पनि टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ । तर सरल प्रकृतिका मुद्दाहरू पनि ६ महिनाभित्रै फर्छ्योट हुने सम्भावना ज्यादै कम छ । यसको कारण भनेको नेतृत्वको अभाव र कानुनी अड्चन पनि रहेको विशेष अदालतका रजिष्ट्रार अशोककुमार क्षेत्रीले बताए ।

रजिष्ट्रार क्षेत्रीका अनुसार लामो समयदेखि मुद्दा थुप्रिनुको एक कारण भनेको कानुनले दिएको म्यादसमेत हो । विशेषमा आउने अधिकांश मुद्दामा प्रतिवादी फरार हुने भएकाले उनीहरूलाई कानुन बमोजिमको म्याद तामेल गर्न पनि समय लाग्छ । कतिपय मुद्दाको साक्षी बुझ्ने, प्रमाण झिकाउने आदि गर्नुपर्दा पनि समय लाग्छ । कतिपय मुद्दाको अङ्ग पुर्‍याउन नै एक वर्षसम्म लागेको छ । जसका कारण मुद्दाको समय लम्बिएको रजिष्ट्रार क्षेत्रीले बताए ।

तर विशेष अदालतमा रहेको मुद्दाको लगत हेर्ने हो भने २ वर्ष नाघिसकेका मुद्दाको सङ्ख्या नै ३५१ थान छ । १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका मुद्दाको सङ्ख्या पनि १५५ थान रहेको विशेष अदालतको मास्केबारीले देखाउँछ । विशेषमा रहेका मुद्दामध्ये १६४ थान मुद्दा मात्रै १८ महिनाभित्रका छन् ।

न्यायाधीशको काजका लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ : रजिष्ट्रार क्षेत्री

विशेष अदालतमा रजिष्ट्रार अशोककुमार क्षेत्री आफूहरु विशेष अदालतमा अध्यक्षसहितका नेतृत्वको लागि प्रार्थना गरिरहेको बताउँछन् । न्यायाधीशको अभावमा काम कारवाहीमा अत्याधिक बाधा परेको र त्यसको परिणाम मुद्दा फर्छ्योटमा देखिएको भन्दै उनी चाँडोभन्दा चाँडो अध्यक्षसहितको नेतृत्व आगमनका लागि प्रार्थना गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी नेतृत्वका लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ । कहिले नेतृत्व आउलान् र पूर्णरुपमा काम गर्न पाइएला भनेर हामी कुरिरहेका छौँ । आशा गरौं, अब चाँडै नै विशेष अदालतले पूर्ण क्षमतामा नेतृत्व पाउनेछ ।’

विशेष अदालतका रजिष्ट्रार क्षेत्रीका अनुसार मुद्दा फर्छ्योटमा विलम्ब हुनुको एकमात्रै कारण भनेको न्यायाधीशको अभाव नै हो । विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित ६ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था भए पनि हाल दुई जना न्यायाधीशको भरमा विशेष अदालत चलिरहेको छ । इजलास गठन हुँदा नै तीनजना न्यायाधीश रहेको पूर्ण प्रकृतिको इजलास गठन हुने हुँदा अहिले इजलास गठनमै समस्या परेको छ । न्यायाधीशहरूले अधिकांश समय थुनछेक बहस र बयानमै खर्च गर्नु परेको छ । जसको असर मुद्दाको फर्छ्योटमा परेको रजिष्ट्रार क्षेत्री बताउँछन् । साउन महिनादेखि दुई न्यायाधीशले मात्र काम गर्नु परेकाले समस्या आएको क्षेत्रीको भनाइ छ ।

दुई न्यायाधीशको भरमा विशेष अदालत

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतमा उच्च अदालतका न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई काज सरुवा गरी विशेष अदालतमा पठाएर मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ । विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित ६ जना न्यायाधीशहरूको काज दरवन्दी रहने व्यवस्था छ । तर ६ जना न्यायाधीश रहने विशेष अदालतमा यतिबेला जम्मा दुई जना न्यायाधीश मात्रै छन् ।

अहिले विशेष अदालतमा अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेय मात्रै न्यायाधीश छन् । विशेष अदालतका अध्यक्षबाहेक अन्य तीन गरी चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । जसका कारण मुद्दाको सुनुवाइ र थुनछेक बहससमेत प्रभावित हुने गरेको छ । तीनजना न्यायाधीश हुँदा भएका सुनुवाइ अब दुई जनामात्रै न्यायाधीश हुँदा सुनुवाइका लागि समेत प्रभावित बनेको छ र पुरानो मुद्दा पेसीमा चढ्नै मुस्किल भएको छ ।

गत वर्षको साउन २९ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विशेष अदालतमा कामकाज गरिरहेका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीसहित न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्र बहादुर सारुलाई अन्य अदालतमा सरुवा गरेपछि विशेष अदालतमा दुई जना न्यायाधीश मात्रैले कामकाज गरिरहेका छन् । जसका कारण कतिपय मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन भने कतिपय मुद्दा पेसीमै चढ्न सकेका छैनन् । ६ जना न्यायाधीश हुँदा तीन–तीन जनाको दुईवटा इजलास रहने गरेकामा अहिले जम्मा दुई जनामात्रै न्यायाधीश रहँदा तीनजना न्यायाधीशले सुरुवाती सुनुवाइ गरेका मुद्दामा फैसला गर्नसमेत नैतिक संकट पर्छ भने पालो नआउँदा सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने गरेको छ ।

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरकण विभागले विशेष अदालतमा कुनै पनि प्रकृतिको मुद्दा दर्ता गर्दा यदि कोही सरकारी कर्मचारी पनि छन् भने उनीहरू स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । यसरी निलम्बनमा परेका कर्मचारीहरूको मुद्दा समयमै फर्छ्योट हुन नसकेमा उनीहरूले पछि सफाइ पाए पनि उनीहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्छ ।

हालै न्याय सेवा आयोगले लिएको जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा चन्दप्रसाद्र पोखरेल उत्तीर्ण भएका थिए । तर उनलाई नीतिगत निर्णय गरी राज्यलाई आर्थिक क्षति पुर्‍ याएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् । फागुन २९ गते हुने अन्तरवार्ताको मितिसम्म उनको मुद्दा फैसला हुन नसकेमा उनी अन्तरवार्तामा सहभागी हुन पाउँदैनन् र जिल्ला न्यायाधीश बन्ने उनको सपना सपनामै सीमित रहनेछ । परीक्षामा उत्तीर्ण भए पनि अन्तरवार्तामा सहभागी नै हुन नपाउने अभागी उम्मेदवार बन्नेछन् उनी ।

न्याय परिषद् बैठकले पठाउला त विशेषमा न्यायाधीश ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्कीले न्यायालयमा आफ्नो ‘मुभ’ सुरु गरिसकेका छन् । गत आइतबार कार्कीले न्याय सेवा आयोगको बैठक राखेर जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशन गरी अन्तरवार्ताको मिति तोक्ने काम गरिसकेका छन् ।

यसैबीच कार्कीले बुधबारका लागि न्याय परिषद्को बैठक डाकेका छन् । बुधबार बस्ने न्याय परिषद् बैठकले विशेष अदालतमा अध्यक्षसहितका न्यायाधीश खटाउन सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यदि उक्त बैठकले सिफारिस गरेको अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले विशेष अदालतमा रिक्त अध्यक्षसहितका ४ न्यायाधीशको काज सरुवा गर्न सक्नेछन् ।