सोमबार, २२ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट

डिएफओले खाएको घुसको रकम फिर्ता नभएपछि १२ वर्षमा मुद्दा !

४ वर्ष ‘तामेली’मा रहेको मुद्दा एकाएक किन जाग्यो ?
बुधबार, ११ फागुन २०७८, ०७ : ०८
बुधबार, ११ फागुन २०७८

करिब एक साताअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला वन कार्यालय रसुवाका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रसमेत ३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ वर्ष पुरानो घटनाको सम्बन्धमा २०७८ फागुन पहिलो साता विशेष अदालतमा ७० लाख घुस रिसवत लिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला वन कार्यालय रसुवाको नियन्त्रणमा रहेको रक्तचन्दन लिलाम गरी विक्री गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रले लिएको ७० लाख घुस प्रकरणको मुद्दा अख्तियारले १२ वर्षपछि दर्ता गरेको हो ।

हुन त यो घुस प्रकरणको सुरुवात २०६६ असोज महिनामै भए पनि यस सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरी भने २०७४ भदौ ५ गतेमा मात्रै परेको थियो । चिनियाँ नागरिक चिहे लुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेपछि अख्तियारले हदम्याद सकिनै लाग्दा एकाएक यो मुद्दा जगाएको हो ।

यस्तो छ ७० लाख घुसकाण्डको फेहरिस्त :

२०६२ सालपछि नेपाली भूमि भएर दैनिकजसो रक्तचन्दनको तस्करी भइरहेको थियो । र, अधिकांश रक्तचन्दन चीनमा निर्यात हुने गरेको थियो । २०६६ साल असोज महिनामा जिल्ला वन कार्यालय रसुवाका प्रमुख थिए, जलेश्वर नगरपालिका ६, महोत्तरीका विष्णुकान्त मिश्र । उनी २०६७ को मध्यसम्म जिल्ला वन कार्यालय रसुवामा प्रमुख भइ काम गरेका थिए ।

त्यतिबेला रक्तचन्दनको मूल्य उच्च भएका कारण रक्तचन्दन लैजान चिनियाँहरु जति रकम पनि खर्च गर्न तयार हुन्थे भने नेपालमा पनि रक्तचन्दनको तस्करी र पक्राउ तथा जफतको शृङ्खला चलिरहेकै थियो ।

नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा जिल्ला वन कार्यालय रसुवाले २०६५/६६ सालताका करिब ४ हजार किलोग्राम रक्तचन्दन बरामद गरेको थियो । र, सो रक्तचन्दन लिलामी गरी चीन पठाउने भन्दै केही गिरोहको संलग्नता थियो । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै लिलाम बढाबढको नाममा रसुवाबाट करिब ४ हजार किलोग्राम रक्तचन्दन चीन लैजान दिने भन्दै रसुवामा सेटिङ चल्यो । न्युनतम सरकारी मूल्य कबुल गरेर चिनियाँ व्यापारीले ठेक्का कबोल गर्ने र लिलाम प्रक्रिया मिलाइदिए बापत् जिल्ला वन कार्यालय रसुवाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विष्णुकान्त मिश्रले ७० लाख रुपैयाँ पाउने गरी स्थानीय व्यापारी लाक्पा ग्याल्जेन शेर्पाले सेटिङ गरे । उक्त सेटिङसँगै चिनियाँ नागरिक चिहे लुले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै रक्तचन्दन चीन लैजान पाउने गरी सहमति भयो ।

सहमति भएपछि जिल्ला वन कार्यालय रसुवाले लिलाम बढाबढबाट विक्री गर्न बोलपत्र खोल्ने प्रक्रियाका लागि वन विभागबाट स्वीकृति लियो । त्यसबापत सुरुमै लाक्पा लगायतको चिनियाँ टोलीसँग पैसा मागियो । लाक्पासहितको चिनियाँ टोलीसँग मिश्रले ७० लाख रुपैयाँ माग गरेको र उक्त रकम मिश्रले लिइसकेको चिनियाँ नागरिकले गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन वन अधिकृत मिश्रले आफ्ना छोरा नवीनकुमार मिश्रको नाममा रहेको इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा रहेको खातामा ४० लाख हाल्न लगाएको र ३० लाख रुपैयाँ नगद नै लिएको उजुरीमा उल्लेख छ । अख्तियारले प्रतिवादी बनाइएका विष्णुकान्त मिश्र र नवीनकुमार मिश्रले पनि आफ्नो खातामा ४० लाख रुपैयाँ आएको स्वीकार गरेका छन् तर उक्त रकम पछि फिर्ता गरिएको बयान अख्तियार समक्ष दिएका छन् ।

ठेक्का खोल्नु अगाडि नै घुस लिएको खुलासा

जिल्ला वन कार्यालय रसुवाले २०६६ माघ २० गते २१ दिने सूचना प्रकाशन गरी रक्तचन्दन लिलाम बिक्रीका लागि टेण्डर खोलेको थियो । तर तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रले टेण्डर खोल्नु अगाडि नै सेटिङमै सबै मिलाइदिने भन्दै टेण्डर खोल्नुभन्दा ४ महिना अगाडि अर्थात् २०६६ साल असोज ७ गते ३० लाख र असोज २९ गते १० लाख गरी ४० लाख रुपैयाँ लिइसकेका थिए ।

२०६६ माघमा खोलिएको उक्त टेण्डर पूर्व सहमति र सेटिङ अनुसार नै लाक्पा ग्याल्जेनकै कम्पनी ग्याल्जेन एण्ड तामाङ बिजनेस प्रालि र रसुवा ट्रेडिङ कम्पनीलाई पर्छ । ठेक्का परेपछि उनीहरुले धरौटी र राजश्व रकम जिल्ला वन कार्यालयमा २०६६ फागुन २३ मा बुझाएपछि छुट पूर्जी दिएको देखिन्छ ।

तर रक्तचन्दनको लिलामीमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै वन विभागमा तथ्य र प्रमाणसहित उजुरी परेपछि विभागले उक्त ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । विभागले २०६७ जेठ १२ गते पत्र लेखेर लिलाम प्रक्रियामा अनियमितता भएकाले तत्काल लिलाम प्रक्रिया रोकी धरौटी बापतको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन गरेको देखिन्छ । धरौटी बापत ठेक्का पारेकाहरुले बुझाएको ६० लाख २५ हजार रकम जिल्ला वन कार्यालयले फिर्तासमेत गरेको देखिन्छ ।

रकम फिर्ता माग्दा नदिएपछि अख्तियारमा उजुरी

विभागले ठेक्का रद्द गरेपछि लाक्पा ग्याल्जेन र चिनियाँ नागरिकले जिल्ला वन अधिकृत मिश्रसँग घुसबापत लिएको रकम फिर्ता मागेका थिए । तर जिल्ला वन अधिकृत मिश्रले अहिले केही प्रक्रिया नपुगेकाले ठेक्का रद्द भएको र अब फेरि प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का दिने वचन दिए, तर रकम फिर्ता गरेनन् । यही बीचमा उनको सरुवा भयो, तर ठेक्का मिलाइदिने भन्दै मिश्रले लिएको रकम फिर्ता भएन ।

त्यसपछि चिनियाँ नागरिक चिहे लु ले धेरैपटक मिश्रसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे, तर उनी सम्पर्कमै आएनन् । २०७२ सालमा उनी सेवाबाटै निवृत्त भएको जानकारी पाए ।

यता, लाक्पा ग्याल्जेन पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ परे, उनी दोषी ठहर भए र कारागार गए । चिनियाँ नागरिक चिहे मिश्रलाई खोज्दै महोत्तरीमा रहेको घरमै पुगे । मिश्रले घुसबापत लिएको रकम काम नभएपछि इमानदारीपूर्वक फिर्ता गर्नुपर्नेमा ‘फिर्ता गर्छु’ त भने, तर फिर्ता गरेनन् ।

आफ्नो रकम फिर्ता नहुने देखेपछि चिनियाँ नागरिक चिहे लुले २०७४ भदौ ५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारको उजुरी दिए । तर उजुरी दिँदा चिनियाँ नागरिकले केही चलाखी गरे । उनले घुसबापत रकम दिएको नभई सरकारी राजश्वबापतको रकम मिश्रलाई दिएको भन्दै उक्त रकम फिर्ता गराइदिन आग्रहसमेत गरे ।

२०७४ सालमा दर्ता भएको उक्त उजुरीमाथि अख्तियारले प्रारम्भिक छानबिन गर्‍यो र मिश्र तथा मिश्रको छोराको नाममा रहेको सम्पत्तिको छानबिन तथा बैंक स्टेटमेण्टहरु केलाएर हेर्‍यो । विष्णुकान्त मिश्रका छोरा नवीन कुमार मिश्रको नाममा रहेको नेपाल इन्भेण्टमेण्ट बैंकमा रहेको खाता नम्बर ०१४०५०५०२५५xxx मा लाक्पाको समूहले ४० लाख रुपैयाँ डिपोजिट गरेको पुष्टि पनि भयो । तर पनि त्यतिबेला अख्तियारले मिश्रमाथि मुद्दा चलाएको पाइएन । अख्तियारले हदम्याद सकिनै लाग्दा (५ वर्ष हदम्याद) फागुन पहिलो साता उक्त भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराएको थियो ।

प्रतिवादी मिश्रको बयान : छोराको खाता हालिदिएको रकम फिर्ता गरिसके

७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लागेका रसुवाका तत्कालीन डिएफओ विष्णुकान्त मिश्रले आफूले लिएको ३० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको बयान दिएका छन् । विशेष अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्र अनुसार उनले छोराको खातामा हालिदिएको रकममध्ये ३० लाख रुपैयाँ लाक्पा ग्याल्जेनलाई फिर्ता गरिसकेको बताएका हुन् ।

मिश्रको बयान यस्तो छः

‘जिल्ला वन कार्यालय रसुवामा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०६६/१०/२०  को वन विभागको आदेश तथा अदालतको पत्रलाई आधार मानी रक्तचन्दन बोलपत्रद्वारा लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गरेको हो । के–कुन पत्रिकामा सूचना निकालिएको थियो, अहिले याद भएन । सो सूचना अनुसार तीनवटा बोलपत्र परेको थियो । त्यसमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत ३ वटा अफिसको प्रतिनिधिबीच बोलपत्र खोलेकोमा सबैभन्दा बढि रकम कबोल गरेको लाक्पा एण्ड ग्याल्जेन कम्पनी र एउटा नाम याद नभएको कम्पनीको टेण्डर स्वीकृत गरि समयमै छोडपुर्जी गरेको थिएँ । को कसलाई के–कति मूल्यमा बोलपत्र स्वीकृत गरेको भन्ने कुरा अहिले याद भएन । ग्याल्जेन एण्ड तामाङ बिजनेश प्रालिका प्रोपाइटर लाक्पा ग्याल्जेनसँग कार्यालयमा टेण्डर दिन लिन आएको बेला सामान्य चिनजान भएको र निज टेण्डर हाल्न आउने क्रममा चिनियाँ नागरिक पनि सँगै आउने गरेको थियो तर निज चिनियाँ नागरिकसँग चिनजान थिएन । निजको नाम चिहे लु रहेछ, पछि थाहा भएको । निजहरु दुबैजनासँग सरकारी राजश्व बाहेक अन्य लेनदेन छैन । ग्याल्जेन एण्ड तामाङ्ग विजनेश प्रालि बालाजु मार्फत चिनियाँ नागरिक चिहे लुलाई रक्तचन्दनको ठेक्का मिलाईदिने भनि मैले मेरो छोराको नाममा रहेको बैंक खाता मार्फत रकम लिएको भन्ने कुरा झुठा हो । सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आह्वान गरेको टेण्डर मैले को कसलाई पार्ने भनि निर्णय गर्न सक्ने कुरा होइन । परेका बोलपत्रहरुलाई नेपाल सरकारको तीन जना अन्य अफिसको प्रतिनिधि समेतको रोहबरमा बढी रकम कबोल गर्नेलाई नै सिफारिस गर्ने हो । मैले मेरो छोराको नाममा रहेको खातामा ६० लाख जम्मा गर्न लगाएको पनि छैन । मेरो छोरा नवीन कुमार मिश्रको नाममा नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको खाता नं.०१४०५०५०२५५xxx मा २०६६ असोज ७ मा ३० लाख, रमेश शेर्पाको नामबाट २०६६ असोज २९ गते १० लाख रुपैयाँ को–कसले, के–कति कारणले रकम जम्मा गरिदिएको हो मलाई थाहा भएन । रमेश शेर्पाले पछि आएर मैले ३० लाख नवीन कुमार मिश्रको खातामा जम्मा गरिदिएको थिएँ उक्त रकम फिर्ता पाऊँ भनी भनेकोले छोरालाई सो रकम बैंकबाट झिक्न लगाई नपुग रकम घरबाट थप गरी रमेश शेर्पालाई नगदै फिर्ता दिएको हो । म माथि लगाएको उक्त आरोप झुठा हो । आरोप पुष्टि भए सजाय भोग्न तयार छु ।’

अस्तित्वमै नभएको व्यक्तिलाई रकम फिर्ता गरेको मिश्रको जिकिर

अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका सेवानिवृत तत्कालीन डिएफओ विष्णुकान्त मिश्रले अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष छोराको खातामा रमेश शेर्पा भन्ने व्यक्तिले ३० लाख जम्मा गरिदिएको तर पछि उक्त रकम फिर्ता गरेको दावी गरेका छन् ।

तर अचम्मको कुरा त के छ भने रमेश शेर्पा भन्ने व्यक्ति अस्तित्वमै रहेको पाइएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान तथा रकम जम्मा भएको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले पनि रमेश शेर्पा भन्ने व्यक्ति को हो भन्ने यकिन नभएको बताएको छ । प्रतिवादी मिश्रले पनि रमेश शेर्पा भन्ने व्यक्ति को हुन् र निजले कुन प्रयोजनको लागि रकम जम्मा गरिदिएका थिए भन्ने खुलाउन सकेका छैनन् ।

यता उजुरीकर्ता चिनियाँ नागरिक चिहे लुले भने रमेश शेर्पा भन्ने व्यक्ति लाक्पा ग्याल्जेन नै भएको र लाक्पाकै नामबाट रकम जम्मा गरिदिँदा घुस लेनदेनको पोल खुल्ने डरले रमेश शेर्पाको नामबाट रकम जम्मा गरेको दावी गरेका छन् । रमेश शेर्पा भन्ने व्यक्ति थिए कि थिएनन् भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । जसको खातामा रकम जम्मा गरिएको हो र जुन प्रतिवादीले रमेश शेर्पालाई रकम फिर्ता गरेको भनेका छन्, यी दुवैजनाले रमेश शेर्पाबारे खुलाउन सकेका छैनन् ।

अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका विष्णुकान्त मिश्र मात्रै होइन, लाक्पा ग्याल्जेन र चिनियाँ नागरिक चिहे लुले बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिएका विष्णुकान्त मिश्रका छोरा नवीन मिश्रले पनि खातामा रकम जम्मा गरिदिने कसैलाई नचिनेको बरु सेल्फ लेखेर डिपोजिट गरिएको रकम र भौचरमा भएको अक्षर आफ्नो बुवाको जस्तो भएको बयान दिएका छन् । पछि उक्त रकम पनि बुवाले मागेर फिर्ता दिएको उनको बयानमा उल्लेख छ ।

नवीन कुमार मिश्रको बयानमा भनिएको छ,

‘मेरो नाममा नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको खाता नं. ०१४०५०५०२५५xxxमा २०६६ असोज ७ मा ३० लाख रमेश शेर्पाको नामबाट र २०६६ असोज २९ गते नगद २ लाख तथा चेकमार्फत ८ लाख गरी १० लाख सेल्फ लेखी जम्मा ४० लाख जम्मा गरेको ठीक हो । के कति कारणले उक्त रकमहरु को–कसले के प्रयोजनको लागि जम्मा गरेको हो मलाई थाहा भएन । उक्त रकमहरु मैले जम्मा गरेको होइन, त्यो अक्षर मेरो होइन यस विषयमा मलाई केही पनि थाहा छैन । सेल्फ लेखी जम्मा गरेको १० लाख मैले जम्मा गरेको होइन, भौचरमा भएको अक्षरहरु मैले लेखेको पनि होइन । उक्त १० लाख जम्मा गरेको भौचरमा लेखिएको विवरण र अक्षरहरु हेर्दा मेरो बुवा विष्णुकान्त मिश्रले लेखेको जस्तो देखिन्छ । उक्त रकम बुवाले किन जम्मा गर्नुभएको हो मलाई थाहा भएन । उक्त रकम पछि बुवाले झिकेर ल्याउनु भनेपछि झिकी बुवालाई फिर्ता दिएको हो । उक्त रकमहरु मध्ये चेकबाट झिकिएका रकमहरु म आफैले झिकी बुवालाई नै दिएको र अन्य एटिएम लगायतबाट निकालिएका रकमहरु मैले मेरो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि खर्च गरेको हो ।’

यसरी कुनै व्यक्तिको खातामा नचिनेको व्यक्तिले एकाएक ४० लाख रुपैयाँ जम्मा हुन्छ, जम्मा भएको भोलिपल्ट नै करिब २५ लाख रुपैयाँ निकालिएको हुन्छ तर उक्त रकम पछि रमेश शेर्पाले मागेपछि फिर्ता गरिदिएको भन्दै आफैमा बाझिने बयान प्रतिवादी विष्णुकान्त मिश्रले दिएका छन् ।

अर्का प्रतिवादी चिहे लुले दिएको बयानमा रक्तचन्दनको लिलामी प्रक्रियाका लागि राजश्वबापतको ६० लाख रुपैयाँ आफूले लाक्पा ग्याल्जेनमार्फत् तत्कालीन डिएफओ मिश्रलाई बुझाएको तर ठेक्का पनि नपाएको र रकम फिर्ता पनि नपाएको भन्दै रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि उजुरी गरेका थिए । चिहे लुको बयानमा आफूले टेण्डरका लागि ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेको, पछि उक्त टेण्डर रद्द भएप्छि मिश्रले मिलाइदिने भन्दै राजश्ववापत नै ६० लाख रुपैयाँ दिएको बताएका छन् । जसमध्ये ४० लाख रुपैयाँ मिश्रको छोरा नवीनकुमार मिश्रको बैंक खातामा र २० लाख रुपैयाँ नगद नै दिएको बयान दिएका छन् ।

यही बयान र तथ्यबाट रकमको लेनदेन भएको तर आधार पुष्टि गर्न नसकेपछि अख्तियारले फागुन पहिलो साता सेवा निवृत्त भएको ६ वर्षपछि मिश्रमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ । तत्कालीन डिएफओ विष्णुकान्त मिश्रसँगै निजका छोरा डा. नवीनकुमार मिश्रमाथि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादी विष्णुकान्त मिश्रसँग ७० लाख बिगो कायम गरी ६ वर्षसम्मको कैद सजाय मागदाबी लिइएको छ । साथै चिनियाँ नागरिकबाट लिइएको ४५ लाख रुपैयाँ निजलाई नै फिर्ता गर्ने गरी मागदाबी लिइएको छ । 

अर्का प्रतिवादी नवीन कुमार मिश्रको हकमा बुवाको घुस–रिसवत बापतको रकम ४० लाख बैंक खातामा जम्मा गरी सहयोग गरेको कारण ४० लाख नै बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ भने उनलाई पनि ४ देखि ६ वर्षसम्मको कैद सजायको मागदावी गरिएको छ ।     

अनुसन्धानमा समय लाग्यो : अख्तियार

भ्रष्टाचार भएको १२ वर्षपछि आरोपीमाथि मुद्दा दर्ता कसरी भयो भन्ने प्रश्नमा अख्तियारका प्रवक्ता श्यामकुमार भण्डारीले उजुरी नै ढिला आएको र पुरानो घटना हुँदा अनुसन्धानमा लामो समय लागेकाले मुद्दा ढिला दर्ता भएको बताए । उनले भने, ‘घटना २०६६/६७ सालतिरको रहेछ । तर उजुरी नै धेरै ढिला अर्थात् २०७४ सालमा मात्रै आयो । प्रतिवादीले रकम फिर्ता नगरेपछि मात्रै उजुरीकर्ता उजुरी लिएर अख्तियारमा आएका छन् । त्यसपछि खोजबिन सुरु गर्दा पहिलेको कागजात फेला पार्न धेरै समस्या भयो । बैंक स्टेटमेण्ट पनि पहिलेकै भएको कारण तथ्यांक आउन ढिला भयो ।’

आफूहरुले आवश्यक कागजात र प्रमाण पाए लगत्तै मुद्दा दर्ता गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘प्रमाण नपुगी मुद्दा हाल्ने कुरा भएन । प्रमाणबाट पुष्टि हुने भएपछि हामीले मुद्दा दायर गरेका हौँ । यो तामेलीमा राखेको नभई अनुसन्धानकै क्रममा रहेको मुद्दा हो ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

मदन ढुङ्गाना
मदन ढुङ्गाना
लेखकबाट थप