विराटनगर । प्रदेश १ को नामकरणका बारेमा तीन वर्षअघि साविकको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलमा लामो छलफल भएको थियो । त्यतिबेला प्रदेशसभामा नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ बहुमत थियो ।

यद्यपि, शेरधन राई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रदेशको नामकरणको विषय टुङ्ग्याउन सकेन । त्यतिबेला नेकपा संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने अर्थात् प्रदेशको नाम ‘कोशी–किरात’ हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

त्यही रिपोर्ट लिएर तत्कालीन नेकपाका नेताहरू भीम आचार्य, शेरधन राई, हिमाल राई, सावित्रीकुमार काफ्ले र देवराज घिमिरे त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गए ।

ओलीलाई नेकपा संसदीय दलको बैठकमा पहिचानको आधारमा नामकरण गर्ने विषयमा सांसदहरुको बहुमत रहेको नेताहरुले सुनाए । उक्त कुरा सुन्ने बित्तिकै ओलीले नामकरणको विषय थाँती राख्न सुझाएपछि छलफल अगाडि बढेन ।

त्यसअघि या पछि पनि सरकारी पक्षबाट ‘चिया गफ’मा बाहेक औपचारिक ढंगले प्रदेशको नामकरणको विषयमा छलफल भएन । तर, मंगलबार सरकारकै आह्वानमा नामकरणको विषयलाई लिएर सर्वदलीय छलफल हुनु धेरैले सकारात्मक मानेका छन् ।

छलफलमा बोल्ने सबै दलका नेताहरुले प्रदेशको नामकरण गर्न ढिला भएको स्वीकार गरेका थिए । उनीहरुले अब चाँडै नै नामकरण टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोडसमेत दिए । नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तुलसी प्रसाद न्यौपानेले बाहेक अन्य नेताले छलफलमा शंका गरेनन् ।

‘सरकारी पक्षबाट आएको कुराले यो नामकरण टुंगोमा पु¥याउने खालको छैन जस्तो देखिन्छ,’ न्यौपानेले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई भने, ‘तर छलफलको सुरुवात हुनु सकारात्मक छ ।’

बैठकको सुरुवातमै मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले १ नम्बर प्रदेश भएर पनि नामकरणमा सबैभन्दा पछि पर्दा ‘लाज’ हुनुपर्ने भन्दै दलहरुको ध्यानाकर्षण गरे ।

बैठकमा ठूला दलहरू नेकपा एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले अमूर्त कुरा गरे पनि साना दलहरु जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रष्ट कुरा राखेका छन् । ‘हामीले इमान्दारिताका साथ प्रष्ट कुरा गरेका छौं, तर ठूला भनिने दलहरुले दाउपेच हेरिरहेको जस्तो लागेको छ,’ बैठकमा सहभागी साना दलका एक नेताले भने, ‘तर छलफल भइरहेको बेला नकारात्मक कुरा हामी गर्दैनौं ।’

‘तपाईंहरुको यो बैठक सार्वजनिक खपतका लागि हो कि साँच्चै नामको प्रस्ताव आउँछ ?,’ सरकारमै सहभागी सत्तारुढ दलका एक नेतालाई प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘हामी अर्को बैठकमा गठबन्धनको तर्फबाट साझा नामको प्रस्ताव ल्याउन सक्छौं, त्यो ढंगले छलफल अगाडि बढेको छ ।’

सर्वदलीय बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई पनि पुरा समय बस्न दिइएको थियो । नामकरणको बहस औपचारिक सुरुवात भएसँगै सत्ता गठबन्धनलाई साझा प्रस्ताव ल्याउन दबाब परेको छ । यस्तै आम नागरिकलाई पनि बहसमा भाग लिन, कुरा राख्न तथा दलहरुलाई पनि आफ्ना दलमा छलफल गर्न दबाब पुगेको देखिएको छ ।

‘सत्ता पक्षले यो गम्भीरताका साथ छलफल सुरु गरेको हो,’ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘यही अधिवेशनमा प्रदेशको नामको प्रस्ताव गठबन्धनले साझा ढंगले प्रदेशसभामा प्रस्ताव टेबल गर्नेछ ।’ यद्यपि हिउँदे अधिवेशनमै नामको विषय आउने सम्भावना कम भएको प्रदेश सरकारकै एक मन्त्रीले बताए । वर्षे अधिवेशनमा भने नामकरण प्रस्ताव आउनेमा ढुक्क हुन उनले आग्रह गरे ।

स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनले कोशी–किरातमा सहमति जुटाउन प्रयास गरिरहेको छ । नेपाली काँग्रेसले कोशी भए पनि वा किरात भए पनि एउटा मात्रै हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । ‘सत्ता गठबन्धनमा छलफल भइरहेको छ, कोशी–किरातमा सहमति हुने सम्भावना छ,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘काँग्रेसले कोशी राखौं या किरात राखौं तर दुईवटैलाई मिसाएर नराखौँ भनिरहेको छ, उसको जोड कोशीमै छ ।’

केहीले एमालेलाई दबाब सिर्जना गर्न र आउँदै गरेको निर्वाचनमा मसला बनाउनका लागि पनि सत्ता पक्षले नामकरणबारे छलफल सुरु गरेको हो कि भन्ने आशङ्का गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा नामकरणका लागि प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको वार्ता तथा समन्वय समितिका संयोजक स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले सत्तारुढ गठबन्धनले साझा धारणा बनाएर जाने ठोकुवा गरे । ‘हामीले यस अगाडि नै गठबन्धनले साझा नाम प्रस्ताव गर्ने सहमति गरिसकेका छौं,’ उनले भने ।

मंगलबारको बैठकमा प्रदेश १ को प्रदेशसभामा रहेका नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको सहभागिता थियो । राप्रपा भने बैठकमा सहभागी भएन ।

प्रदेशसभामा एमालेका ४१, काँग्रेसका २१, माओवादीका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपा ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १÷१ जना गरी ९२ सदस्य सांसद छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेशको नाम राख्न दुई तिहाई मत आवश्यक पर्दछ । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा दुई तिहाइका लागि कम्तीमा ६२ जना सांसद आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनमा ५१ जना मात्रै छन् । यस कारण पनि एमालेको समर्थन बिना नामकरणको विषय टुंगिने अवस्था छैन ।

यो पनि

एकअर्काको मुख ताकाताक मै सीमित सर्वदलीय बैठक